१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

मापदण्ड मिचेर क्रसर उद्योग

अनुगमन तथा समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार समितिको अनुमति लिएर मात्र उत्खननमा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान राखेको छ तर यसको कतै पनि पालना हुन सकेको छैन
दुर्गालाल केसी

दाङ — जिल्लाका अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले पटक–पटक मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न पत्राचार गर ेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मापदण्ड मिचेर क्रसर उद्योग

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बेचबिखनमा प्रक्रिया नपुगेको जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख श्रीधर पौडेलले बताए । जिल्ला स्तरीय नदीजन्य पदार्थ अनुगमन तथा समन्वय समितिले तयार पारेको कार्यविधि पालना गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि कसैले नटेरेको उनले बताए । ‘मापदण्ड अनुसार उत्खनन र बिक्रीवितरण हुन सकेको छैन । जथाभावी मेसिनको प्रयोग छ, रातारात ओसारपसार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अवैध तरिकाले काम हुँदा पनि रोक्न सकिएको छैन । सम्बन्धित स्थानीय तहले चासो लिएमा मात्र अवैध काम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’


अनुगमन तथा समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाएर समितिको अनुमति लिएर मात्र उत्खननमा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान राखेको छ तर यसको कतै पनि पालना हुन सकेको छैन । ‘ठेक्का लगाएका खोलामा समेत विधिअनुसार काम नभएको समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । ‘क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार चलेका छैनन्, मापदण्डमा ल्याउन हाम्रो प्रयास जारी छ,’ उनले भने, ‘अवैध उत्खनन र निकासी बढिरहेको छ । हामीले अनुगमन गर्ने र प्रक्रिया नपुर्‍याएका उद्योगलाई पत्र काट्ने काम गरिरहेका छौं ।’


प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पनि नदीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित उद्योगको हालै अनुगमन गरेको छ । अनुगमनमा जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग र ढुंगाजन्य वस्तु उत्खननमा उद्योगहरूले प्रक्रिया नपुर्‍याई काम गरिरहेको भेटिएको हो ।


घोराही, तुलसीपुर र देउखुरी क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको अनुगमन गर्दा धेरै समस्या देखिएको र यसको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरिने सार्वजनिक लेखा समिति तथा अनुगमन उप–समिति सदस्य रेवतीरमण शर्माले बताए । ‘मापदण्डअनुसार चल्न के समस्या छ भनेर व्यवसायीसँग छलफल गरेका छौं । बिल, भर्पाई र व्यवसायका सबै प्रक्रियाहरू अध्ययन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मापदण्डमा ल्याउन स्थानीय तहको भूमिका के हुने ? समस्या समाधानको उचित सुझावसहित एकमुष्ट प्रतिवेदन पेस गर्छौं ।’


अनुगमनमा प्रदेशसभा सदस्य शर्माका साथै गीता थापा, कल्पना पाण्डे र अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत सहभागी थिए । प्रदेश सरकारले भदौ ३१ मा कार्यविधि जारी गरी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग ६ महिनाभित्र सबै मापदण्ड पूरा गरी स्थानीय पालिकामा दर्ता गर्न भनेको थियो ।


सरकारले दिएको समयावधि सकिए पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार कुनै उद्योगहरू चल्न सकेका छैनन् । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कायविधि २०७५ मा नदीजन्य पदार्थका उद्योगहरू स्थापना गर्नसकिने क्षेत्र तोकिएको छ । कार्यविधिमा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थान र सुरक्षा निकायको कार्यालयबाट एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ ।


यसैगरी निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती र चुरेको वातावरण संरक्षण क्षेत्र, घना बस्ती र वन क्षेत्रबाट एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने छ । पक्की पुल र राष्ट्रिय राजमार्ग, ताल तलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वका पोखरी तथा घाटबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्छ । विमानस्थलबाट दुई किलोमिटर, प्रदेश मार्गबाट ३ सय मिटर, नदीखोलाको पानी बग्ने किनारा र स्थानीय कृषि तथा ग्रामीण सडकबाट एक सय मिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ ।


यी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थानीय तहमा दर्ता हुन उद्योग तयार छैनन् । राप्ती नदी, अर्जुनखोला, हापुरखोला, ग्वारखोला, पातुखोला लगायतका क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत खोलाको छेउमै उद्योग सञ्चालित छन् । उद्योगलाई मापदण्डमा ल्याउन खोजे पनि अटेरी भइरहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले बताए । ‘धेरैपटक उद्योगहरूलाई सजग बनाएका छौं । प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता गर्न निर्देश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अवैध र चोरीनिकासी भइरहेको छ । प्रक्रियामा आउन तयार भएका छैनन् ।’


क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले भने मापदण्डअनुसार नै चलिरहेको दाबी गरे । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर नै व्यवसाय गरिरहेका छौं । पटक–पटक विभिन्न बहाना गरेर दुःख दिने काम गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘सबैलाई एउटै हिसाबले हेर्नु भएन । कानुनी प्रक्रिया नपुगेकालाई मापदण्डमा ल्याउनुपर्‍यो । राम्रोसँग गरेकालाई दुःख दिने मनसायले काम गर्नु भएन ।’ अहिले धेरैथरी सरकार भएर विभिन्न खालका नियमहरू बनाउँदा व्यवसायीलाई समस्या भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ १२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?