कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन

माधव अर्याल

पाल्पा — तानसेन नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध स्थानीय ४ सय परिवार आन्दोलित बनेका छन् । उक्त निर्णयले आफूहरू सुकुम्बासी बन्ने बताउँदै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । गत फागुन १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले होलाङ्दी-बसपार्क-ढुंगाखानी सडकको दाँया-बाँया १०/१० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन

निर्णयले सडक छेउका १० प्रतिशत घर विस्थापित हुने पीडितले बताए । यसविरुद्ध सबै परिवार आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

तानसेन नगरक्षेत्रमा अर्बौंको क्षति रोक्न विगतमा दलीय संयन्त्रले गरेको निर्णय र सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाविपरीत स्थानीय सरकारले नयाँ मापदण्ड कायम गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको देवराज ढकालले बताए । 'सर्वदलीय बैठकले होलाङ्दीदेखि बसपार्क हुँदै ढुंगाखानीसम्मको सडकमा मध्यभागबाट साढे ४ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरको छ,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर नेपाल राजपत्रमासमेत यही प्रकाशित भइसक्दा पुनः नगरपालिकाले मापदण्ड तोकेकामा विरोध गरेका हौं ।' नगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि ४ सयभन्दा बढी परिवार सुकुम्बासी बन्ने उनले बताए ।


नगरपालिकाको निर्णय नम्बर ९ विविधको -ख) मा तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने होलाङ्दी-बसपार्क-ढुंगाखानी सहरी सडकको सडक अधिकार क्षेत्र सडक केन्द्ररेखाबाट दाँया-बाँया १०-१० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । उल्लेखित अधिकार क्षेत्रको रेखांकन गर्न प्राविधिक सहयोगका लागि सडक डिभिजन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन् । 'यो निर्णयले २ सय ५० भन्दा बढी घर नै फालिन्छन्,' स्थानीय जनक काफ्लेले भने, 'बाँकी रहेका घडेरी कुनै पनि घर बनाउन नमिल्ने अवस्थमा परिणत हुन्छन् ।'


तानसेन नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४५ अनुसार सडकको अधिकारक्षेत्र तोक्न सक्ने अधिकार छ । ऐनको दफा -१) अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सडकको दाँया-बाँयाको अधिकारक्षेत्र -राइट अफ वे) को मापदण्ड पालना गर्नु, गराउनुपर्ने उल्लेख छ तर उपदफा -५) मा भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि उपदफा -१) बमोजिम एकपटक तोकिएको सडकको दायाँ-बायाँ अधिकार क्षेत्र -राइट अफ वे) परिवर्तन गर्दा कसैको जग्गा वा सो जग्गामा बनेको संरचना त्यसरी परिवर्तन गरिएको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न गएमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्दा वा सो जग्गाभित्रको संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ, भनिएको छ ।


घरजग्गापीडितका अनुसार नगरपालिकाले नापजाँच, अध्ययन नगरी कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्दा मर्कामा परेको बताएका छन् । 'यो निर्णयले कति क्षति पुग्छ भन्नेसमेत नगरपालिकालाई अनुमान छैन,' स्थानीय राजु महर्जनले भने, 'पहिले नापजाँच गरे के कति क्षति पुग्छ भन्ने विचार गर्नुपर्ने थियो । सीधै निर्णय बाहिर आउँदा जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो ।' घर १० प्रतिशत पनि रहन्न ।


बाँकी रहेका घडेरीमा पनि घर बनाउन पुग्ने जग्गा रहँदैन । कति क्षति हुन्छ भन्नेसमेत एकिन नभएको पीडित नीमनारायण ढुंगानाले बताए । 'पहिला नापजाँच गरेर कति क्षति हुन्छ भन्ने सही तथ्यांक नै निकालेको छैन,' उनले भने, 'हचुवाको भरमा निर्णय गरेर जनता आक्रोबित बनाउने काम मात्र गरेको छ ।' उनका अनुसार तानसेन ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको बजार हो ।


त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नै २०६९ भदौ १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सहरी सडकमा परिणत गरेको स्थानीय वसन्त जीआरले बताए । उनका अनुसार २०७० साउन १३ गतेको तानसेन नगरपालिकामा बसेको सर्वदलीय बैठकले तानसेन नगर क्ष्ाेत्रको मापदण्ड निर्धारण गर्दा सडकको केन्द्रविन्दुबाट ४-४ मिटर कायम गरेको हो । 'पुनः २०७१ भदौ २ गतेको निर्णय अनुसार सडकको केन्द्रविन्दुबाट सेड ब्याकसहित साढे ४ मिटर कायम भएको छ,' उनले भने, 'सडक किनाराका बासिन्दाको नापी नक्साबाट सोहीअनुसार लगत कट्टा भई घरजग्गा किन-बेच भइरहेको छ ।'


अहिले नगरपालिकाले गरेको निर्णयले होलाङ्दीबाट बसपार्क हुँदै ढुंगाखानीसम्मको १० प्रतिशत घर पनि नबच्ने स्थानीय हिमालदत्त श्रेष्ठले बताए । नगरपालिकाले गरेको निर्णय अनुसार २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाका जनता घरबारविहीन हुने भएकाले राजपत्रमा भएको मापदण्डलाई नै पालना गराउनुपर्ने उनले बताए । व्यक्तिगत घरमा डोजर चलाउने अधिकार नगरपालिकाको नभएको स्थानीय तथा कांग्रेस जिल्ला सचिव अजयमान कर्माचार्यले बताए । 'जनताको अहितमा हुने निर्णय नगरपालिकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ,' नगरपालिकाको निर्णयको विरोधमा आयोजित छलफलमा उनले भने, 'बिनाअध्ययन गरको निर्णयले धेरै घरबारविहीन हुने र बैंकले लगानी नगर्ने मात्र नभई प्रायः सबै जग्गाको किन-बेच नै रोकिनेछ ।'


यो निर्णय बाहिर आएसँगै बैंकले लगानी गर्न छाडेको छ । ऋण लिनेहरूलाई पनि ताकेता सुरु गरिसकेको छ । नगरपालिकाले निर्णयानुसार नै गराउन कर्मचारी खटाउँदा समस्या भइसकेको पीडित अमन श्रेष्ठले बताए । निर्णय हुनासाथ कर्मचारी खटाएकामा आपत्तिसमेत जनाए । पीडितहरूले नगरपालिकामा यसअघि राजपत्रमा प्रकाशन भएको सहरी सडकको साढे ४ मिटर सडक नै कायम गर्नुपर्ने अन्तिम माग रहेको बताए ।


सोहीअनुसार नगरपालिकाले सडक चौडा गर्दा फराकिलो हुने र हिँड्नका लागि फुटपाथ पनि हुने उनीहरूले बताएका छन् । यसअघि नै होलाङ्दी-धरमपानी-ढुंगाखानीसम्मको सडकलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बाइपास सडकका रूपमा कायम गरेको छ । यसअघि भएको निर्णयले तानसेनको सहरी सडक भई सबै घरजग्गाको लगत कट्टा गरिएको छ ।


संघीय सरकारले गरेको यसअघिको निर्णयलाई काटेर स्थानीय सरकारले नयाँ निर्णय निकाल्न नसकिने अधिवक्ता शंकर बस्यालले बताए । उनका अनुसार विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमै जानुपर्छ । आइतबार तानसेन नगरपालिकामा घरघडेरीपीडित पक्ष र तानसेन नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीबीच छलफल भएको छ । पीडित पक्षले आफ्ना कुरा राखेपछि मेयर शाहीले मुलुकभरका स्थानीय तहमा सडक मापदण्ड तोक्नुपर्ने भएकाले तोकिएको जानकारी गराए ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ११:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?