एक वर्षदेखि प्रधानाध्यापक गयल

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — एउटा शिक्षकले वर्षमा २४ दिन मात्रै बिदा पाउँछ । भैपरी तथा पर्व बिदा १२ र प्रत्येक महिनाको एक दिन बिरामी बिदा । तर पुथाउत्तरगंगा–२, पेल्माको हिमालय आधारभूत विद्यालयका प्रअ बालकुमार शर्मा एक वर्षदेखि अनुपस्थित छन् । न उनले असाधारण बिदा स्वीकृत गराएका छन् न अन्य शीर्षकमा ।

Citizen

२०७५ वैशाखमा केही दिन बिदा बस्ने भन्दै अर्कै शिक्षकलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर हिँडेका उनी तलब भने बुझ्छन् । विद्यालयको आर्थिक कारोबार पनि आफैं चलाइरहेकै छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शर्माले किर्ते गरी विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको छ । समितिका अनुसार ८ लाख रुपैयाँ जम्मा रहेको विद्यालयको खाता अहिले शून्य छ । शर्माले एक शिक्षिकाको २ लाख र विद्यालय सहयोगीको ६० हजार रुपैयाँ पनि आफैं निकालेका छन् ।

बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा शर्माले गत दसैंसम्मको आफ्नोसहित अन्यको समेत तलब निकालेको पाइएको समिति सदस्य बल कामीले बताए । ‘शर्मालाई फर्काउन पटक–पटक प्रयास गरिए पनि कसैको सम्पर्कमै आउन नचाहेकाले सम्भव भएन,’उनले भने ।

विद्यालय र गाउँपालिकाले शर्माविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हालेका छन् । प्रधानाध्यापक नहुँदा पठनपाठन लथालिंग छ । शर्माले निमित्त बनाएका शिक्षक मखनकुमार केसी पनि बेपत्ता छन् ।

साउन ३१ गते कुटपिटपछि भदौ १ गते स्थानीय मेडिकलमा उपचार गराएका उनी त्यसपछि फर्किएका छैनन् । केसीका आफन्तले उनको हत्या भएको आरोप लगाएका छन् । शिक्षक बेपत्ता पारेको आरोपमा वडाध्यक्षसहित ५ जना पुर्पक्ष थुनामा छन् । यसबारे स्थानीय भने केही बताउन चाहँदैनन् ।

बालविकासदेखि ६ कक्षासम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा हाल ३ जना मात्रै शिक्षक छन् । ‘विद्यालय तथा पठनपाठन अस्तव्यस्त भएको छ,’ सोही वडामा घर भएका कार्यपालिका सदस्य जिताराम कामीले भने, ‘थोरै स्टाफले धेरै कक्षा अध्यापन गर्दा गुणस्तर कसरी कायम होला ?’

प्रधानाध्यापक शर्माले भने स्थानीयको धम्कीका कारण विद्यालय जान नसकेको बताएका छन् । जेठ र असारमा स्थानीय बिदा हुने र साउनमा सट्टा शिक्षक राखेर आन्तरिक परीक्षामा सहभागी भएको उनले दाबी गरे । गत मंसिरमा विद्यालय जान रुकुमकोट पुगे पनि स्थानीयले धम्की दिएपछि फर्किएको उनको भनाइ छ ।

‘बाटोमै मारपिट गर्ने धम्की आएपछि म विद्यालय गइनँ,’ शर्माले भने, ‘अब म विद्यालय जान्नँ होला ।’ उनले विद्यालयले आरोप लगाएजस्तो ८ लाख नभई २ लाख रुपैयाँ आफूले चलाएको स्विकारे । अरू रकम विद्यालयमा काम गरेकालाईभुक्तानी गरेको उनको दाबी छ । केही दिनमै जिल्ला प्रशासन पुगेर हिसाबकिताब बुझाउने योजनामा रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धनी घुसेपछि गरिब परिचयपत्रै स्थगित

एकदमै गरिबहरू सूचीमा देखिएनन्, सूचीमा धनी परेपछि लफडा भयो, परिचयपत्र वितरण स्थगित गरिदियौं– सुमित्रा लामा प्रशासकीय अधिकृत, अर्नमा गाउँपालिकाका 
पूर्वमन्त्री, नेता, शिक्षकहरू गरिबको सूचीमा छन्, जसले गर्दा समस्या भयो – पदम बडुवाल नगर प्रमुख, बडीमालिका नगरपालिका
राजु चौधरी

काठमाडौँ — गरिबको सूचीमा धनी व्यक्तिहरू परेपछि ‘गरिब परिचय पत्र’ वितरण स्थगित भएको छ । गरिबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता र उनका नातागोता र उच्च अधिकारीहरूसमेत देखिएपछि अधिकांश जिल्लामा परिचयपक्र वितरण कार्यत्रम स्थगित भएको हो । 

न्यून आय भएका गरिबलाई नियमित सरकारी सेवा सुविधा दिन सरकारले ०६९ सालदेखि गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको थियो । ‘जग्गाजमिन र धेरै खेतीपाती गर्नेहरू गरिबका सूचीमा छन् । एकदमै गरिबहरू सूचीमा देखिएनन्,’ सिराहास्थित अर्नमा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुमित्रा लामाले भनिन्, ‘धनी नै सूचीमा परेको थाहा पाएपछि लफडा भयो । त्यसपछि परिचयपत्र वितरण स्थगित गरिदियौं ।’

हाल गरिब पहिचान र परिचयपक्र वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो कार्यत्रम लागू भएका २६ जिल्लामध्ये सबैजसोमा केही धनीहरूको नाम फेला परेपछि परिचयपत्र वितरण स्थगित भएको छ ।

बाजुरास्थित बडीमालिका नगरपालिका नगरप्रमुख पदम बडुवालको भनाइ पनि उस्तै छ । उनको कार्य क्षेत्रमा पनि धनीहरू गरिबको सूचीमा परेको बताए । ‘नेता, शिक्षकलगायतहरू गरिबका सूचीमा छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा समस्या भयो ।’ उनका अनुसार बाजुरामा पूर्वमन्त्री जनकराज गिरीसमेत गरिब सूचीमा परेका रहेछन् ।

घर हेर्दा गरिबसरह भए पनि मन्त्री भइसकेको व्यक्ति गरिबको सूचीमा राख्नु उचित नभएको उनको तर्क छ । ‘मापदण्ड बनाउँदै कैफियत देखियो । लालपुर्जा हेरेर छुट्याउनुपर्नेमा मापदण्ड त्यस्तो बनेन,’ उनले भने, ‘जो पनि सूचीमा परे ।’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार गरिबको सूचीमा पूर्वमन्त्रीको समेत नाम जोडिएपछि उजुरी परेको छ ।

पूर्वमन्क्री गरिब र मन्त्रीकै घरमा काम गर्ने व्यत्ति धनीको सूचीमा परेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो । ‘सबैतिर परिचयपत्र वितरणमा विवाद छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘धेरैजसो जिल्लामा वितरण प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।’ उनका अनुसार पूर्वमन्क्रीसँगै अधिकांश धनी व्यत्तिले गरिबका नाममा परिचयपत्र लिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार बाजुराबाहेक अन्य जिल्लामा पनि कैफियत देखिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले गरिबले पाउने पर्ने परिचयपत्र धनी र पूर्वमन्त्रीले पाएको सूचना सत्य भएको बताए । ‘गरिब परिचयपत्र धनी र पूर्वमन्त्रीले पाएको सूचना केहीहदसम्म सत्य हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । प्रतिवेदन आएपछि रद्द गर्छौं ।’

मुख्यतः बाजुरा, कैलाली, धनकुटा, कपिलवस्तुलगायत जिल्लामा समस्या देखिएको छ । केही जिल्लामा भने स्थानीय तहमा भइरहेको राजनीतिक कारणले परिचयपत्र वितरण रोकिएको उनले दाबी गरे । ‘नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि पाए । सामान्यतय पाउने व्यक्ति छुटे,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले वितरण रोक्न निर्देशन दिएको छैन । स्थानीय तहले नै रोकेका छन् ।’

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण लागू भएका २६ मध्ये ९ जिल्लामा मात्रै केही गरिबले पचियपत्र पाएका छन् । बाँकी १७ जिल्लामा एक जनाले समेत परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

‘तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब घर परिवार पहिचान गरेको थियो । जसमध्ये ३८ हजार ३ सय घरपरिवारमा मात्रै परिचयपत्र वितरण भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गरिबलाई बाँड्नुपर्नेमा धनीलाई वितरण भएपछि प्रभावकारी भएन ।’

गरिबको सूचीमा गर्ने घर परिवारलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, गरिब परिवारको दुई जनालाई छात्रवृत्ति, खाद्यान्नको समस्या भएकालाई केही रकम दिने सरकारी तयारी हो । गरिब परिवारका लागि सीपमूलक तालिम दिई रोजगारी दिनेसम्मको सुविधा प्रस्ताव गरिएको थियो । यी सुविधामध्ये निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन भइसकेको छ । यही सुविधा पाउने लोभमा गरिबका नाममा धनी र ठूलाबडाले परिचयपत्र लिएको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले २०६९मा न्यून आय भएका गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । गरिब परिवार पहिचान गर्न ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ समेत गठन भएको थियो । हाल उक्त बोर्ड खारेज भइसकेको छ । बोर्ड खारेज भएपछि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले हेर्दै आएको छ ।

तत्कालीन बोर्डका निर्देशन एवं हालका केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार
सुदूरपश्चिमाञ्चलको बझाङ, बाजुरा, अछाम, कैलाली, मध्यमपश्चिमाञ्चलको कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, जाजरकोट, बर्दियामा गरिब घर पहिचानका लागि सर्भे गरी विवरण संकलन गरेको थियो ।

पश्चिमाञ्चलको गोरखा, तनहुँ, कपिलवस्तु, बागलुङ, अर्घाखाँची, मध्यमाञ्चलको सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट र पूर्वाञ्चलको भोजपुर, खोटाङलगायत २६ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको थियो । २०७३ सालसम्म सर्भे र पहिचान भएपछि गरिबलाई सुविधा दिने विषय अन्योल भएको थियो । २०७४ साउन १० गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि वितरण गर्न बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् २६ जिल्लाका २ सय ४१ वटा स्थानीय तहलाई गरिबका सूची हस्तान्तरण गरिएको निर्देशक गैरेले बताए । ‘तालिम गराएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा केही विवादका कारण रोकिएको छ ।’ विवरण संकलनका लागि मन्क्रालयले एक महिनाका लागि २ हजार ८ सय १० गणक नियुत्त गरेको थियो । उनीहरूलाई सुपरिवेक्षण र थप सहयोग गर्न ४ सय १४ जना सुपरिवेक्षक नियुक्त गरेको थियो ।

२०६८ को जनगणना अनुसार आएको तथ्यांकको आधारमा आवश्यक संख्यामा गणक र सुपरिवेक्षक मन्क्रालयले नियुत्ति गरेको हो । उनीहहरूले जिल्लास्थित गाविस र नगरपालिकाका स्थानीयहरूको घरदैलोमा पुगेर पारिवारिक
विवरण संकलन गरेको दाबी छ । अहिले वितरणका क्रममा भने समस्या देखिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT