विरोधपछि कर घट्याे

चौथो नगरसभाबाट कर घटाइएको हो । विवाह दर्ताका लागि एक हजार र विदेश जानेको सिफारिसमा ५ हजार रुपैयाँ कर लागू गरेपछि नगरवासीले विरोध गरेका थिए । जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये भूमिकास्थानले सबैभन्दा बढी कर असुलीको निर्णय गरेको थियो ।

जन्म–मृत्यु र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा ८ रुपैयाँ र ३५ दिन नाघेपछि ५० रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । नाता सिफारिसमा ४ सयलाई घटाएर १ सय, जन्म मिति प्रमाणितलाई २ सयलाई घटाएर निःशुल्क, नागरिकता सिफारिस १ सयलाई २५ रुपैयाँ, नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिसलाई २ सयबाट १ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिसमा २ हजारबाट घटाएर १ हजार, १५ देखि ३० लाखसम्म मूल्य पर्ने जग्गाको ८ हजारबाट ३ हजार रुपैयाँमा झारिएको छ । फरक–फरक नामथर, जन्ममिति तथा प्रमाणित दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस ५ सयबाट एक सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । नगरले निर्धारण गरेका हरेक कर आर्थिक वर्षभित्र नतिरेमा २० प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने नगर उपप्रमुख खडानन्द बेल्वासेले बताए ।

नगरभित्र रहेका कच्ची घरलाई १ सयबाट ५० र पक्की दुई सयबाट १ सय राखिएको छ । फुस (झुपडी) लाई वार्षिक कर ५० रुपैयाँ लिएकोमा अब कर नलिने भएको छ । नगरले १७ विधामा ६९ प्रकारमा कर निर्धारण गरेको छ । समग्रमा ६० प्रतिशत कर घटाएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिले अचाक्ली कर वृद्धि गरेको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट बनेका थिए ।

बारम्बार जनप्रतिनिधिलाई कर घटाउन अनुरोध गरेका थिए । जनभावनाको कदर गर्दै कर घटाउनुपरेको नगर प्रमुख रेशम थापाले बताए । ‘जनगुनासो धेरै आएपछि घटायौं,’ उनले भने, ‘कृषि, पशुपालन क्षेत्रको कर शून्यमा झारियो । अन्यमा पनि कमी गरायौं ।’ कर घटे पनि नगरको विकास र समृद्धिमा योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको उनले बताए । कृषि, सडक मर्मत, खानेपानी योजना, उत्पादनमुखी कार्यक्रम र सीपमूलक कार्यक्रममा नगरको बजेट खर्च भइरहेको उनले बताए ।

कर घटाएपछि नगरवासीलाई राहत भएको छ । कृषि, पर्यटन विस्तार, पशुपालन, उत्पादनमूलक बजेट दीर्घकालीन नभएको गुनासो छ । बजेट शीर्षकमा सम्बोधन त भएको छ । तर, पुरानै कार्यक्रमकै निरन्तरता छ । नयाँ केही छैन । नेकपाका जिल्ला नेता प्रेमनारायण गैरेले आवश्यकताभन्दा बढी कर लागू गरिएकाले घटाउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।

जनप्रतिनिधि अभ्यास र सिकाइमै रहेकाले सुरुमै कर धेरै लगाए । अहिले जनगुनासो बढेपछि घटाएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘बजेट विनियोजन गरेर खर्च भएको छ, जनप्रतिनिधि खटिएका पछि छन्,’ गैरेले भने, ‘प्याकेजमा योजना बनाउन सकेनन् । पुरानै परम्परागत बजेट भयो ।’