५ वर्षभित्र सबै मुकाममा सडक

यसका लागि चालु वर्षको कुल पुँजीगत बजेटको करिब ४७ प्रतिशत सडकमा विनियोजन गरेको छ । यसबाट पक्की सडक नभएका जिल्ला मुकाममा कालोपत्रे निर्माण गर्ने योजना प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय तहका मुकाम जोड्न पहुँच मार्ग निर्माण थालेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामा कुल ११ हजार किलोमिटर सडक क्षेत्र छ । यसमध्ये करिब आठ सय किलोमिटर पक्की छ । आगामी पाँच वर्षमा अहिलेको तुलनामा तेब्बर सडक पक्की गर्ने योजना छ । ‘कम्तीमा २ हजार ६ सय किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले भने, ‘अहिले ग्राभेल भएर रोकिएका धेरै सडक अब पक्की बनाउन थालिनेछ ।’

सरकारले कच्ची र ग्राभेल सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई समेत जोड दिएको छ । योसमेत जोडेर पाँच वर्षमा दोब्बर अर्थात् २२ हजार किलोमिटर बनाउने लक्ष्य रहेको मन्त्री चौधरीले बताए ।

सडक उपलब्धताका हिसाबले प्रदेश ५ चौथो नम्बरमा रहेको छ । जिल्लागत रूपमा यस प्रदेशका सबै जिल्लामा सडक पुगेको छ । पहाडी जिल्ला पाल्पामा सबैभन्दा धेरै लम्बाइका सडक छन् । त्यहाँ १ हजार ५ सय ५८ किलोमिटर सडक सञ्जाल छ ।

दोस्रो सडक सञ्जाल धेरै भएको जिल्ला गुल्मी हो । त्यहाँ १ हजार ३ सय ६३ किलोमिटर सडक पुगेको छ । दाङमा १ हजार २ सय २५ र कपिलवस्तुमा १ हजार १ सय ७७ किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ ।

सडकको घनत्वका हिसाबले पूर्वी रुकुम र बाँके पछाडि छन् । गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र बर्दियाका अधिकांश सडक कच्ची छन् ।

सबैभन्दा बढी पक्की सडक रूपन्देहीमा छन् । देशमा अहिले राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, जिल्ला स्तरीय र स्थानीय गरी चार प्रकारमा सडकको विभाजन भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार राजमार्ग क्षेत्र संघीय सरकारले हेर्नेछ ।

स्थानीय सडक स्थानीय सरकारले हेर्नेछ । यसअघिका सहायक राजमार्ग र जिल्ला स्तरका सडक प्रदेश सरकारको निगरानीमा रहनेछन् । तिनलाई प्रादेशिक सडक भनिएको छ । साबिक सहायक राजमार्ग केन्द्रबाट १५ मिटर दायाँ र १५ मिटर बायाँ फैलिएका, दायाँ–बायाँ ६ मिटर सेडब्याक अर्थात् किनार छाडिएका र चौडाइ २१ मिटर भएका प्रादेशिक सडक हुन् ।

जिल्लास्तरीय सडकको हकमा दायाँ–बायाँ १०–१० मिटर हुन्छ भने किनार तीन मिटरको हुन्छ । प्रदेश ५ सरकारले यसमै आधारित रहेर प्रादेशिक सडकको मापदण्ड तयार गर्दैछ । ‘साबिक मापदण्ड वा हामीले तयार गर्दै गरेको मापदण्ड यसमै आधारित छन्,’ प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रदेव पाण्डेले भने, ‘त्यही मापदण्डमा रहेर सडक निर्माण हुनेछन् ।’

सडक निर्माणको उपलब्धि देखाउन भन्दै संघीय सरकारले ससर्त अनुदानमा पठाएका टुक्रे योजनालाई प्रदेश सरकारले गाभेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले सम्भावित प्रादेशिक सडक शीर्षकमा ६ सय ८० प्रादेशिक सडक निर्माणका योजना पठाएको थियो ।

त्यसका लागि ४९ करोड ११ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । ती सडकका लम्बाइ भने ५ सय मिटरदेखि ३० किलोमिटरसम्म थिए । उक्त बजेटबाट सडक निर्माणको चरणमै जान नसक्ने भएपछि योजना गाभेर १ सय ३ वटा बनाएर निर्माणमा लगेको मन्त्री चौधरीले बताए ।

यसका लागि सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका २ वटा सडक छानेर ल्याएका थिए । उनीहरूले ल्याएकै सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढेको छ । प्रदेशमा ५२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सडक छानिएको छ ।

सडक विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेशका स्थानीय तहका मुकामलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने काम थालेको छ । नागरिकको पहिलो सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहसँग सहज पहुँच पुर्‍याउन भन्दै सडक निर्माण थालिएको हो ।

प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये ३० वटाका मुकाम जिल्ला तहको सडक क्षेत्रभन्दा बाहिर छन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘स्थानीय तह पहुँच मार्ग’ का नाममा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

दूरीका हिसाबले १ किलोमिटरदेखि ३० किलोमिटर टाढासम्मका छन् । ३० वटै सडक जोड्न चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमा सडक अनुसार ७५ हजारदेखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छ ।

प्रदेश सरकार गठनलगत्तै स्थानीय तहका मुकाम जोड्ने भरपर्दो सडक नहुँदा समस्या भएको भन्दै गत वर्ष प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले गुनासो गरेका थिए । गुनासोपछि गत वर्ष नै मन्त्रालयले पहुँच मार्ग अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष बजेट छुट्टिएर काम अघि बढाएको मन्त्री चौधरीले बताए ।