नारायणघाट–बुटवल सडक चार लेनमा स्तरोन्नति गरिँदै

रासस

काठमाडौँ — नारायणघाट–बुटवल ११४ किमी सडक चार लेनमा स्तरोन्नतिको आज शुभारम्भ हुने भएको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक स्तरोन्नति हुन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै बुटवलमा सडक स्तरोन्नतिका लागि शिलान्यास गर्नेछन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि गत पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दुई खण्डमा सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) का उपआयोजना निर्देशक सुरेश पौडेलले राससलाई जानकारी दिए ।

पहिलो खण्ड गैँडाकोट–दाउन्ने ६५ किमी र दोस्रो खण्ड दाउन्ने–बुटवल ४८ किमी छ । दुवैको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले पाएको आयोजनाले जनाएको छ । कूल लागत रु १५ अर्बमा साढे तीन वर्षमा यो सडक चार लेनमा स्तरोन्नति गरिसक्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ ।

निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने उपआयोजना निर्देशक पौडेलले बताए । हाल निर्माण व्यवसायीले डिजाइनको काम गरिरहेको छ । दुई महीनामा भौतिकरुपमै सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ १३:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ब्रेक्जिट रद्द गर्न माग गर्दै २० लाख बढी हस्ताक्षर

नबिन पोखरेल

लन्डन — प्रधानमन्त्री टेरेजा मेलाई यूरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने प्रक्रिया (ब्रेक्जिट) रद्द गर्न माग गर्दै २० लाख बढी हस्ताक्षर संकलन भएको छ । धारा ५० खारेज गरी ब्रेक्जिट प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर अप्रत्यासित रुपमा बढेपछि संसदको वेबसाइट नै बन्द हुन पुगेको थियो । 

संसदको पेटिसन कमिटीले धारा ५० खारेज गर्न माग गरिएको पोस्ट ट्वीटरमा ट्रेन्डिङमा रहेको र एक मिनेटमा दुई हजारसम्म हस्ताक्षर संकलन भएको जनाएको छ । पेटिसन वेबसाइटका अनुसार बेलायतको राजधानी लन्डन, ब्रिस्टोल, एडिनबरा, म्यानचेस्टर, अक्सफोर्ड, क्यामब्रीज, ब्राइटन जस्ता क्षेत्रहरुबाट बढी हस्ताक्षर आएका छन् ।

एकलाख हस्ताक्षर नाघे उक्त मुद्दा संसदमा बहसमा लैजाने प्रावधान छ । यद्यपि, पेटिसन कमिटीलाई सरकारले कुनै मुद्दामा केही गर्न नसक्ने विश्वास लागे ती हस्ताक्षर अस्वीकार गर्न पनि सक्छ ।

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई राजकीय भ्रमणका लागि बेलायत आउन नदिन माग गर्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर १८ लाख जनाले गरेका थिए ।

धारा ५० मा कुनै सदस्य मुलुकले कसरी ईयू छाड्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ । धारा ५० को म्याद बढाइ ब्रेक्जिट केही पर सार्न बेलायती प्रधानमन्त्री मे ब्रसेल्समा रहँदा हस्ताक्षरको लहर बढेको हो । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले धारा ५० खारेज नहुनेबारे प्रधानमन्त्री मेले धेरै पहिले नै प्रष्ट पारिसकेको जनाएका छन् । उक्त धारा खारेज गरे त्यो जनमत र प्रजातन्त्र नै असफल हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती प्रवक्ताले बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

करिब अढाइ वर्ष अघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८ दशमलव ११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

यसैबीच, युरोपेली नेताहरु ब्रेक्जिट प्रक्रिया केही पर सार्न राजी भएका छन् । यही २९ मार्चको समयसीमा २२ मेसम्म सार्न २७ ईयू राष्ट्रका नेता बिहीबार सहमत भएका हुन् । युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले समय सीमा बढाउन सर्वसम्मत सहमति बनेको ट्वीटमार्फत जनाएका छन् । तर, यसका लागि प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट डिल बेलायतको संसदले आगामी साता पारित गर्नुपर्नेछ । यदि संसदबाट पारित नभए ईयूले १२ अप्रिलसम्मको समय सीमा दिनेछ ।

प्रधानमन्त्री मेले ब्रसेल्समा ईयू नेताहरुसँग कुराकानी गरी आफ्नो डिल संसदबाट स्वीकृत गरी कानूनका रुपमा आउन थप समय चाहिएको बताएकी छिन् । यसअघि बेलायतको संसदले प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट डिल दुईपटकसम्म अस्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ १३:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT