नातिलाई आरन सिकाउँदै

कान्तिपुर संवाददाता

प्यूठान — बिहानदेखि साँझसम्म बाजे–नाति आरनमा व्यस्त हुन्छन् । आफूले जानेको सीप नातिलाई सिकाउन बाजे दत्तचित्त छन् । सीप सिकेर बिष्ट (ग्राहक) धान्ने धोको नातिको छ । नौबहिनी गाउँपालिका–२ लिघा कुर्तीबाङका ५५ वर्षीय दलसिंह सुनार १६ वर्षीय नाति रुमबहादुरलाई आरन चलाउन सिकाइरहेका छन् । 

आरन पेसाले उनीहरूको परिवार धानिएको छ । नातिको यही पेसाबाट गुजारा चलाओस् भनेर हँसिया, खुकुरी, कोदालोलगायत औजार बनाउन सिकाइरहेको दलसिंहले बताए । छोरा–नातिलाई दिन आफूसँग यही सीप मात्र रहेको उनले बताए । नाति १२ वर्षको हुँदादेखि आरनमा राखेर सिकाउँदै आएको उनले बताए ।

‘म ८ वर्षबाट आरनमा बसेको हुँ,’ उनले भने, ‘काम जानेकाले २ छाक सजिलै खाइएको छु ।’ राम्रो काम गरेकाले गाउँमा २० बाट ७० घर बिष्ट पुर्‍याएको उनले बताए । ‘आरन पेसाले गुजारा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बस्नेबासबाहेक एक टुक्रा जमिन छैन । काम नजाने के खाने ? ।’ आरन पेसाले ६ जनाको परिवार राम्रोसँग चलेको उनले बताए । ‘रुमबहादुरले धेरै काम सिकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आरनका बिष्ट अब अन्यत्र जाँदैनन् ।’

गाउँलेका हसियाँ, खुकुरी, बञ्चरो, पिटाउने, बनाउने गरेबापत उनीहरूले सिजनअनुसारको (बाली) अन्न उठाउने गर्छन् ।
‘सिजनअनुसारको बाली उठाउन हामी पुग्छौं,’ दलसिंहकी श्रीमती ठगीमा सुनारले भनिन्, ‘पुरुषहरू आरमा काम गर्छन् ।’ दसैं, तिहार, तीज, चैते दसैंलगायत चार्डपर्वको भागसमेत लिने चलन रहेको ठगीले बताइन् ।

राम्रो काम गरेर जति रिझाउन सक्यौं उति माया पाइने बताइन् । एक सय ५० घर बसोबास रहेको कुर्तीबाङमा ३ वटा आरन रहेका छन् । ‘उनीहरूले निर्माण गरेका कृषि औजार लामो समय टिक्ने, राम्रो काट्ने जुन आरमा निर्माण हुन्छ,’ नौबहिनी–२ का वडाध्यक्ष गोपीराम घर्तीले भने ।’

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजनामै जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले गाउँमा पठाएका योजनाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ छन् । स्थानीय माग र छनोटको आधारमा नभई मन्त्री र सांसदले सिधै योजना पठाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यसले योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या निम्त्याएको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकामा विभिन्न मन्त्रालयले छनोट गरेका योजनाबारे नगरप्रमुख हस्तबहादुर पुनलाई नै थाहा छैन ।

विकास निर्माणमा समन्वय नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमक्ष पुगेका कर्णाली जनप्रतिनिधि । तस्बिर : चाँदनी /कान्तिपुर

‘प्रदेश सरकारले योजना छनोट गर्ने बेलामा सोध्दै सोधेन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा कुन मन्त्रालयको कुन योजना छ भन्ने नै थाहा छैन, न कार्यान्वयनका लागि समन्वय छ ।’ आफूहरूलाई थाहै नभएका योजना कसरी मिलेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चिन्ता नगरप्रमुख पुनलाई छ । गुर्भाकोटमा गोचेखोला–पिपलताडीमा मन्त्रालयले तटबन्ध निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ ।

तर, यो योजनाबारे उनलाई थाहा छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका केही योजनाबारे सुनाउँदा नगरप्रमुख पुनले अनभिज्ञता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले योजना छुट्याउँदा र कार्यान्वयन गर्ने समयमा स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगर्दा जनप्रतिनिधि आफ्नै गाउँका योजनाबारे अनभिज्ञ भएका हुन् ।

गुर्भाकोटमा सिँचाइतर्फका ११ वटा योजनामध्ये पाँच वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा डिभिजन सिँचाइ कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँच योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । ‘हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिएर काम भएछ,’ उनले भने, ‘योजना छनोट गर्दा पनि सीमित व्यक्तिको सिफारिसमा भयो, अहिले कार्यान्वयनका बेला पनि थाहै दिइएन ।’ आफ्नै स्थानीय तहका योजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहलाई थाहै नदिएर गर्नु प्रदेश सरकारको ठूलो कमजोरी भएको नगरप्रमुख पुनले बताए ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई शिक्षातर्फका केही भवन निर्माण भएकोबाहेक अन्य योजनाबारे केही थाहा छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले करोडौँको बजेट छुट्याइएको भए पनि काम गर्ने सुरसारै नभएको जनाए । ‘योजना छुट्याउँदा हामीलाई जानकारी भएन,’ उनी भन्छन्, ‘काम त गर्दिएको भए हुन्थ्यो नि ।’

प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय सरकारप्रति जनताले औंला उठाउने गरेको उनी बताउँछन् । उनले काम नहुँदा स्थानीयले आफूहरूलाई गाली गर्ने गुनासो गरे । स्थानीय तहसँग कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको भए धेरै योजना सम्पन्न भइसक्ने उनको भनाइ छ । चौकुनेमा एउटा खानेपानी आयोजना र तीनवटा सिँचाइतर्फका योजना छन् । यी योजनाबारे आफूलाई थाहा नभएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।

भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दलाई पनि दुई तहको साझेदारीमा गर्ने कामबाहेक अन्य योजनाबारे थाहा छैन । योजनाबारे थाहा नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने उनको भनाइ छ । ‘साझेदारीमा गर्ने योजना केही जानकारीमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘अरु योजना कार्यान्वयनका विषयमा हामीसँग कुनै समन्वय छैन ।’ भेरीगंगामा सिँचाइ तथा तटबन्धका ४० वटा र आठवटा योजना खानेपानीतर्फका रहेका छन् ।

यी स्थानीय तहमात्र होइन, सुर्खेतका सबै स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । चिङ्गाड गाउँपालिका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले योजनाका लागि सिफारिससमेत नलिएरै प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको बताए । ‘उपभोक्ता समितिमा आफू अनुकूल पार्टीका कार्यकर्ता मात्र राखिएको छ,’ चन्दले भने, ‘योजना छनौट गर्ने बेलादेखि नै प्रदेशले मनपरी काम गरिरहेको छ ।’

एकलौटी तरिकाले योजना छनौट गरिएकोले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा पनि प्रदेशकै भएको उनले बताए । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालय प्रमुखले भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको दाबी गरेका छन् । सिँचाइ डिभिजन प्रमुख कृष्णबहादुर बिकले हरेक योजना निर्माणका समयमा स्थानीय तहसँग समन्वयभइरहेको जनाए ।

चिन्ता असारे विकासको
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिना पुग्दासमेत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकांश योजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय अन्तर्गतका जिल्लाभर छुट्याइएका २३ वटा योजनामध्ये अधिकांशको निर्माण कार्य सुरु हुन बाँकी छ । विभागका इन्जिनियर गोपालप्रसाद उपाध्यायले करिब २० प्रतिशत योजनाको काम सुरु भएको जानकारी दिए । ‘धेरै योजनाहरूको सर्वेक्षण गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम सुरु हुने प्रक्रियामा छौँ ।’

सिँचाइतर्फका योजना पनि २० प्रतिशत योजना सम्पन्न भएको डिभिजन प्रमुख कृष्णबहादुर बिकले बताए । नयाँ संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेकाले समयमै काम सुरु गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जेठ मसान्तसम्म अधिकांश योजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी उनले गरे । जिल्लाभर ४६ वटा योजनाहरू छुट्याएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले वीरेन्द्रनगरभित्र मात्रै १७ वटा सहरी सडकको काम सुरु गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगरबाहेक अन्य स्थानीय तहमा कार्यालयले कुनै योजनाको पनि काम सुरु नगरेको कार्यालय प्रमुख कमल अधिकारीले जनाए । ‘छिट्टै सकौँ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो,’ उनले भने, ‘जनशक्ति अभावका कारण फेरि हतारमै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ सुर्खेतमा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ सिँचाइमा एक सय ६२, सडकमा ४६ र खानेपानीमा २३ योजनामा रकम बिनियोजन गरेको छ ।
चाँदनी कठायत
(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्