हदबन्दीको जग्गा वितरण गर्न बाँकी

भूमिसुधार कार्यालयका नायब सुब्बा ओमप्रसाद गौतमले ०२१ सालयता जफत गरिएको २५ हजार २ सय ६० बिघा जग्गामध्ये मोहीलाई ५ हजार १ सय ५९ बिघा, गैरमोहीलाई १९ हजार ७ सय ९७ बिघा र २५ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ४८ बिघा जग्गा बिक्री वितरण गरिसकिएको जानकारी दिए । ०२१ सालअघिसम्म जति पनि जग्गा सर्वसाधारणले राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यसबेला जिल्लामा एक सय बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्ने ३ सय हाराहारी जग्गाधनी रहेको भूमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ । ०२६ सालदेखि बढीमा २८ बिघा राख्ने नियम बन्यो । ०५९ सालमा सरकारले ११ बिघाभन्दा बढी जग्गालाई हदबन्दी कायम गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि जिल्लामा ११ बिघामुनि जग्गा राख्नेको संख्या उल्लेखनीय थियो ।

सरकारले मुलुकभर हदबन्दी कायम गरिएको भन्दा बढी जग्गा जफत गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लामा २ सय ५३ बिघा जग्गा फेला पारेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मैनापोखर र डेउढाकला सुगर मिल प्रालिका नाममा ३ सय ११ बिघा जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको थियो । ‘सुगर मिल सञ्चालनका लागि राखिएको जग्गा उद्देश्य पूरा नभएपछि सरकारले हदबन्दी लागू गरी जफत गरेको थियो,’ नासु गौतमले भने, ‘सुगर मिलका जग्गाधनीले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा चले पनि भूमिसुधारको पक्षमा फैसला भएको थियो ।’

ऊक्त जग्गामा सुकुम्बासीलगायतका व्यत्तिले कब्जा गर्दै बसोबास गरेका थिए । मिलधनीले बैंकबाट लिएको ऋण पनि बसोबास गर्दै आएकाले तिरेको भूमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ । उक्त जग्गा तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी रुद्रप्रसाद शर्माले सर्जमिन गरेका थिए । ०६३ बाट ऊक्त जग्गा बित्री वितरण भएको गौतमले बताए । यसैगरी सोरहवाका भवानीप्रसाद कुर्मीका नाममा रहेको ४७ बिघा, गुलरियाका राधाकृष्ण थारूका नाममा ३७ बिघा जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको भूमिसुधारले जनाएको छ ।

०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नम्बर फाँटबारी अनुसार १३ हजार २ सय जनाले फारम भरेका थिए । तीमध्ये ३ सय ८५ जनाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको थियो । भूमिसुधार ऐन लागू भएको समय २८ बिघामाथि हदबन्दी कायम थियो । हाल ११ बिघामाथि हदबन्दी कायम गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामकुमार रोकायले प्रहरीले फाँटका नायब सुब्बालगायतका कर्मचारी अनुसन्धानका लागि लगेपछि हदबन्दी जग्गाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ११ बिघा हदबन्दी लागू भएयता जिल्लामा अंशबन्डा गरी जग्गा नामसारी गर्नेको संख्या बढेको छ ।

कतिपयले श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, बुहारीका नाममा नामसारी गरिसकेका छन् । विभागले भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा ७ मा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था, २०५९ अनुसार गर्न गराउन निर्देशन गरिसकेको छ ।