सरकारी फार्मेसी नै रित्तो 

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — सिद्धेश्वरबाट हजुरआमाको उपचार गर्न जिल्ला अस्पताल आएकी प्रिती बुढाथोकी आवश्यक औषधि किन्न निजी मेडिकल पुगिन् । उनको हातमा स्वास्थ्य बिमाको कार्ड थियो । त्यो देखाउँदै उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बिमा गरेकाले पनि औषधि नपाएपछि कसरी उपचार गर्ने हो ?’ 

पाल्पाको जिल्ला सरकारी अस्पतालको रित्तो फार्मेसी । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर 

यसरी मर्कामा पर्ने उनी एक्ली होइनन् । रैनादेवी छहरा–४ बाट देवकला कुमाल टिनले काटेका घाइते लिएर अस्पतालमा आइन् । बिमाको कार्डबाट औषधि मिल्ने फार्मेसीमा पुगिन् । त्यहाँ औषधि थिएन । रित्तो फार्मेसी देखेर निजीमा दौडिइन् । चिकित्सकले बाहिरबाट किनेर ल्याउन भनेपछि गएको उनले बताइन् ।

‘औषधि किन्नुपर्ने भएपछि बिमाको के काम भयो र ?’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालको फार्मेसी रित्तै राखेर के गर्न खोजिएको हो ?’ बिमा सुविधा लिएर उपचार गर्न आउनेलाई राम्रो व्यवहार नगरिएको बुढाथोकीले गुनासो गरिन् । ‘पहिले सस्तो औषधि पाइन्थ्यो, यसपटक सकिएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले मेडिकलमा किन्न जान लागेकी छु ।’ तानसेन नगरपालिका–४ सिलखानटोलबाट औषधि लिन गएका कृष्णप्रसाद पाण्डेय रित्तै फर्किए । ‘यहाँ पाइएन,’ उनले भने, ‘दुई दिनसम्म औषधिका लागि धाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ मासिक २ हजार ५ सयको औषधि सेवन गर्नुपर्ने उनले सुनाए ।

जिल्लामा स्वास्थ्य बिमाको प्रथम विन्दु पाल्पा अस्पताल हो । अहिले यो रेफरल सेन्टरका रूपमा रहेको छ । ‘कार्ड देखाएर औषधिका लागि सिफारिस लिएर मिसन वा लुम्बिनी मेडिकल कलेज जानु परिरहेको छ,’ उनले भने । बगनासकाली–६ यम्घाकी राधिका विश्वकर्मा उपचार गर्न लुम्बिनी मेडिकल कलेज गइन् ।

उनको बिमा भएका कारण सरकारी अस्पतालबाट रेफर लैजान पर्ने भयो । उपचार गर्न अस्पताल पुग्दा औषधि बाहिर किन्न पर्ने सुझाव आयो । ‘अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि छैन भनेपछि बाहिर जान पर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘डाक्टर साबले यहाँ औषधि छैन भनेपछि पुनः रेफरल कार्ड बनाएर अन्यत्र जानुपर्‍यो ।’ एक दिनमा हुने काम तीन दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।

बिमा लागू नहुँदा उपचारका लागि दैनिक ५ देखि १० जना बिरामी आउँथे । अहिले दैनिक ३ सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् । औषधि नपाउँदा सेवाग्राहीले गाली गरेर फर्किने गरेको फार्मेसीका कर्मचारीले गुनासो गरे । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण नगरी अन्य सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गर्न पाइँदैन ।

बिरामीले सामान्य ड्रेसिङको समेत सुविधा पाउन सकेका छैनन् । स्प्रिट नहुनु, कुकुरले टोकेको एन्टी रेबिज भ्याक्सिन अभाव सामान्यजस्तै बनेको छ । जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ६ जना डाक्टरले बिरामी जाँच गर्छन् । त्यही पनि अधिकांश बिरामी जाँच्ने ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनन् ।

चिकित्सकले बिरामी जाँच गर्नेबित्तिकै औषधि छैन भनेर बाहिर किन्न पठाउने गरेको बिरामी जगबहादुर थापाले बताए । ‘बिरामीले दुःख पाउने थलो बनेको छ,’ उनले भने, ‘उपचार गर्ने त्यसपछि औषधि किन्न बाहिर जानुपर्ने कस्तो अवस्था हो ।’ सरकारले बिमाबाहेक ७२ थरीका औषधि निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ ।

बिमा गरेकाले १ हजार १ सय प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । अस्पतालमा सामान्य निमोनिया, ग्यास्ट्रिक भएका बिरामीलाई दिने औषधिसमेत छैन । जिल्ला अस्पतालको फार्मेसीमा ५० प्रकारका पनि औषधि छैनन् । अस्पतालको नियमित फार्मेसीमा भने केही औषधि छन् । अस्पतालका चिकित्सक गगन अधिकारीका अनुसार प्रशासनले अहिले प्रदेशबाट प्राप्त बजेटबाट १५ लाखको औषधि खरिद गर्दैछ । ‘बिमा लागू भएको अन्य जिल्लामा पनि औषधिको व्यवस्थापन त्यति राम्रो भएको पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायले यस विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

बिरामीलाई भने अहिले बाहिर औषधि किन्नुपर्ने झन्झट छ । बिमातर्फको फार्मेसीको औषधि नकिनेको भने ९ महिना बितिसक्यो । चिकित्सक तथा निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पुष्पराज ज्ञवालीले अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण नभएकाले औषधि खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०९:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हदबन्दीको जग्गा वितरण गर्न बाँकी

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — भूमिसुधार ऐन, २०२१ लागू भएयता जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी कायम २५ हजार २ सय ६० बिघा जग्गा जफत गरिएको छ । भूमिसुधार कार्यालयका अनुसार जफत गरिएको जग्गा झूमिहीन, सुकुम्बासी, जोताहा किसान र मोहीलाई न्यूनतम राजस्व लिएर बिक्री गरिँदै आएको छ । १ सय ९० बिघा जग्गा बित्री गर्न भने बाँकी छ ।

भूमिसुधार कार्यालयका नायब सुब्बा ओमप्रसाद गौतमले ०२१ सालयता जफत गरिएको २५ हजार २ सय ६० बिघा जग्गामध्ये मोहीलाई ५ हजार १ सय ५९ बिघा, गैरमोहीलाई १९ हजार ७ सय ९७ बिघा र २५ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ४८ बिघा जग्गा बिक्री वितरण गरिसकिएको जानकारी दिए । ०२१ सालअघिसम्म जति पनि जग्गा सर्वसाधारणले राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यसबेला जिल्लामा एक सय बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्ने ३ सय हाराहारी जग्गाधनी रहेको भूमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ । ०२६ सालदेखि बढीमा २८ बिघा राख्ने नियम बन्यो । ०५९ सालमा सरकारले ११ बिघाभन्दा बढी जग्गालाई हदबन्दी कायम गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि जिल्लामा ११ बिघामुनि जग्गा राख्नेको संख्या उल्लेखनीय थियो ।

सरकारले मुलुकभर हदबन्दी कायम गरिएको भन्दा बढी जग्गा जफत गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लामा २ सय ५३ बिघा जग्गा फेला पारेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मैनापोखर र डेउढाकला सुगर मिल प्रालिका नाममा ३ सय ११ बिघा जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको थियो । ‘सुगर मिल सञ्चालनका लागि राखिएको जग्गा उद्देश्य पूरा नभएपछि सरकारले हदबन्दी लागू गरी जफत गरेको थियो,’ नासु गौतमले भने, ‘सुगर मिलका जग्गाधनीले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा चले पनि भूमिसुधारको पक्षमा फैसला भएको थियो ।’

ऊक्त जग्गामा सुकुम्बासीलगायतका व्यत्तिले कब्जा गर्दै बसोबास गरेका थिए । मिलधनीले बैंकबाट लिएको ऋण पनि बसोबास गर्दै आएकाले तिरेको भूमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ । उक्त जग्गा तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी रुद्रप्रसाद शर्माले सर्जमिन गरेका थिए । ०६३ बाट ऊक्त जग्गा बित्री वितरण भएको गौतमले बताए । यसैगरी सोरहवाका भवानीप्रसाद कुर्मीका नाममा रहेको ४७ बिघा, गुलरियाका राधाकृष्ण थारूका नाममा ३७ बिघा जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको भूमिसुधारले जनाएको छ ।

०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नम्बर फाँटबारी अनुसार १३ हजार २ सय जनाले फारम भरेका थिए । तीमध्ये ३ सय ८५ जनाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको थियो । भूमिसुधार ऐन लागू भएको समय २८ बिघामाथि हदबन्दी कायम थियो । हाल ११ बिघामाथि हदबन्दी कायम गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामकुमार रोकायले प्रहरीले फाँटका नायब सुब्बालगायतका कर्मचारी अनुसन्धानका लागि लगेपछि हदबन्दी जग्गाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ११ बिघा हदबन्दी लागू भएयता जिल्लामा अंशबन्डा गरी जग्गा नामसारी गर्नेको संख्या बढेको छ ।

कतिपयले श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, बुहारीका नाममा नामसारी गरिसकेका छन् । विभागले भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा ७ मा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था, २०५९ अनुसार गर्न गराउन निर्देशन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT