२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

जलजलाको सम्बन्धन फेरियो

क्याम्पसले १४ वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनपत्र प्राप्त गरेको थियो । उक्त सम्बन्धनपत्र रद्द गरेर एमयुबाट लिइएको हो । 
काशीराम डाँगी

रोल्पा — जिल्लाको जेठो क्याम्पस जलजला बहुमुखी क्याम्पसको सम्बन्धनपत्र फेरिएको छ । क्याम्पसले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू) बाट सम्बन्धनपत्र लिएसँगै सरकारले आंगिक क्याम्पस घोषणा गरेको हो । सभामुख कृष्णबहादुर महराको उपस्थितिमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा उपेन्द्रकुमार कोइरालाले शुक्रबार सम्बन्धनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

क्याम्पसले १४ वर्षअघि स्थापनाकालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनपत्र प्राप्त गरेको थियो । अब उक्त सम्बन्धनपत्र रद्द गरिएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट नयाँ सम्बन्धनपत्र लिएकाले क्याम्पसको अस्तव्यस्तता हट्ने विश्वास गरिएको छ ।


विगतदेखि नै उक्त क्याम्पसले आर्थिक अभाव र विद्यार्थीको न्यून उपस्थिति झेल्दै आएको थियो । अब उक्त समस्या हट्ने विश्वास गर्दै क्याम्पस प्रमुख विष्णु आचार्यले आंगिक भएकाले पठनपाठनमा गुणस्तरीयता आउने दाबी गरे । अब आर्थिक समस्या र राजनीतिक प्रभावले क्याम्पस प्रभावित नहुने उनको विश्वास छ ।


उक्त क्याम्पसलाई सम्बन्धनपत्र दिन र आंगिक बनाउन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले विगतदेखि पहल थालेको उपकुलपति प्राडा कोइरालाले बताए । रोल्पाको जलजलासहित १० क्याम्पसलाई सम्बन्धनपत्र दिन र आंगिक बनाउन थालेको पहल राजनीतिक कारणले प्रभावित भएको थियो । उक्त विषयमा करिब ६ महिनादेखि कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।


क्याम्पसलाई आंगिक बनाइएलगक्तै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई अस्थायी नियुत्तिपत्रसमेत दिइएको छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सिफारिसपछि स्थायी नियुक्ति दिन सकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार शिक्षक र कर्मचारीलाई नियमित तलब दिन र स्थायी रूपमा नियुक्त गर्न आवश्यक परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।


रोल्पास्थित जलजला क्याम्पसमा हाल शिक्षक र कर्मचारी गरी २० जना कार्यरत छन् । क्याम्पस प्रमुख आचार्यले शिक्षक र कर्मचारीले विगत ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि तलब नपाएको बताए । क्याम्पसमा मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन संकायको पढाइ हुँदै आएको छ । यहाँ करिब साढे तीन सय विद्यार्थी छन् ।


स्थापना अवधिदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट प्राप्त बजेट, चन्दा, विद्यार्थी शुल्क र दाताको सहयोगको भरमा क्याम्पस चल्दै आएको थियो । चरम आर्थिक अभाव देखिएपछि चार वर्षअघि क्याम्पसले आर्थिक रकम जुटाउन महायज्ञसमेत सञ्चालन गरेको थियो ।


क्याम्पसले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनपत्र प्राप्त गरेपछि यसअघि गठित क्याम्पस सञ्चालक समिति खारेज गरिएको छ । लामो समयदेखि क्याम्पसले निष्पक्षता र योग्यता कायम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि क्याम्पसले बिनाप्रतिस्पर्धा राजनीतिक शक्ति र भनसुनका झरमा शिक्षक र कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएको थियो ।


राजनीतिक शत्तिका भरमा ‘सेटिङ’ मिलाएर क्याम्पसमा नियुक्ति लिएको स्थानीयको गुनासो छ । क्याम्पस प्रमुख आचार्यले आर्थिक अभावका बीच क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्दा विगतमा झैं विविध प्रकारका सास्ती भोग्नु नपर्नेमा आशावादी रहेको सुनाए ।


भवन हस्तान्तरण चाँडै

भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन क्याम्पस भवन ठेकेदारले अझैसम्म हस्तान्तरण गरेका छैनन् । क्याम्पस प्रमुख आचार्यले करिब ९० प्रतिशत काम सकिए पनि भवन हस्तान्तरण नगरिएको बताए । ठेकेदारकै कारण ढिला भएको उनले सुनाए ।


पटक–पटक आग्रह गरिए पनि निर्माण कम्पनी ड्रागन कम्पनीका प्रमुख ठेकेदार उत्तम बस्नेतले भवनको निर्माण कार्य पूरा गर्न ढिला गरेको क्याम्पसले जनाएको छ । तर, मुख्य ठेकेदार बस्नेतबाट भवन बनाउन अन्य व्यक्तिले पनि जिम्मेवारी लिएका छन् । भवन बनाउन रुकुमका ठेकेदार ताराप्रसाद पुनले पहिलो पटक जिम्मेवारी लिए भने उनीबाट पुनः रोल्पाका हरिप्रसाद पुनले लिएका थिए ।

१० वर्षअघि भारतीय दूतावासले उक्त भवन निर्माणका लागि ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत प्राविधिक सहयोग हुने गरी ०६६ देखि क्याम्पसको भवन बनाउन थालिएको हो । भवन अढाइ तले छ । भवन निर्माणको काम ०६९ सालभित्रै सक्नुपर्ने सरकारसँगको अन्तिम ठेक्का सम्झौता भए पनि पछि समय थप गरिएको थियो ।


अढाइ तले २४ कोठे आधुनिक भवनको रंगरोगन, कम्पाउन्डको छेकबार, फर्निचर, कम्प्युटर खरिद, पुस्तकालय निर्माणलगायतका काम अझै सकिएको छैन । भारतीय दूतावासले क्याम्पस निर्माणका लागि ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट छुटयाए पनि काठमाडौंस्थित ड्रागन कम्पनीले ३ करोड ९० लाख रुपैयाँमा भवन बनाउन टेन्डर प्राप्त गरेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७५ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?