समस्यामा दलित परिवार

पुरानो घर र अपांगता भएकी छोरी उनीहरूका खास सम्पत्ति हुन् । वृद्ध दम्पतीको काम छोरीकै हेरचाहमै बित्ने गरेको छ । जन्मेको केही वर्षपछि अपांगता भएकी एक मात्र छोरी सुवानी अहिले ५५ वर्षकी भइन् । खुट्टा टेकेर हिँड्न नसक्ने छोरी सुवानीको दैनिक हेरचाह बाआमाले नगरे सुवानीलाई एकै ठाउँमै खुम्चिएर बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मेलापात होस् वा चाडपर्वमा बाआमाले नै सुवानीलाई आलोपालो गरी हेर्छन् ।

‘हाम्रो काम छोरीको हेरचाह गर्ने नै हो । आलोपालो छोरी सुवानीलाई हेर्छौं,’ आमा गनसरीले भनिन्, ‘अरू काम पनि छैन । खेतीपाती गर्ने जमिन पनि छैन ।’ छोरीको हेरचाह गर्नुपर्ने काम परेकाले गनसरी गाउँमा लाग्ने मेलापर्व कतै जान पाउँदिनन् । ‘म जन्मेपछि मात्रै अपांग भएकी रहेंछु,’ सुवानीले भनिन्, ‘त्यसपछि बाआमासँगै बसेकी छु । अरू कसले सेवा गर्छ र ।’ अपांगता भएकैले उनको विवाह सम्भव भएन ।

सुवानीको कान्छो भाइ बालकुमार तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्क्र द्वन्द्वका बेला म्याग्दी आत्रमणमा परी मारिएका थिए । अन्य दुई भाइ छोरा जेठा धनकुमार पोखरामा र माइला कुलबहादुर काठमाडौंमा बस्दै आएको आमा गनसरीले बताइन् । ढुंगाको छानोको घर भए पनि उब्जाउ हुने जमिन नभएकाले खाद्यान्न बेसाहा गरेरै खानुपर्छ । परिवारमा आम्दानीको कुनै स्रोत छैन । सबै चीज किन्नुपर्छ । वर्षभर छोरीसहित वृद्धवृद्धाका लागि खर्च जुटाउन मजदुरी गर्नुबाहेक अरू उपाय छैन । गाउँमै बस्नुपर्दा आम्दानीको अरू उपाय पनि छैन ।

थबाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माले चर्चाको शिखरमा पुगेको थबाङ गाउँका यी दलित परिवारको अवस्था दयनीय भएको बताए । ‘यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘यहाँको सिंगो दलित बस्ती पछाडि परेको छ ।’ उनले आर्थिक रूपमा निकै कमजोर भएकाले यहाँका दलितहरूको राजनीतिक अवस्था माथि उठ्न नसकेको सुनाए । ‘थोरै जग्गा जमिन मात्रै भएको र राजनीतिक चेतना माथि नउठेकाले यहाँका दलितको अवस्था दयनीय छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था उस्तै छ । बाहिर मात्रै चर्चा भएको हो ।’

ठूलो गाउँको माथिल्लो भागमा सडकसमेत पुगेको छैन । दाङदेखि रुकुम पुर्‍याइएको महत्त्वाकांक्षी सडक योजना सहिद मार्गले थबाङ ठूलो गाउँबाटै निर्माण गरे पनि थोरै माथिको दलित बस्तीलाई लाभ पुगेको छैन । दलितहरूले अझ पनि चरम आर्थिक अवस्था झेल्दै बालबालिका विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् । चरम गरिबीले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सकेका छैनन् ।

शान्ति प्रक्रियापछिका सरकारले थबाङलाई नमुना गाउँ बनाउने उद्देश्यले झण्डै १० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । नमुना गाउँ बनाउन थबाङको गुरुयोजनासमेत छैन । सडक विस्तार, आन्तरिक गोरेटो बाटो निर्माण गर्नेबाहेक थबाङको मौलिकता जोगाउने योजना पनि छैन । सामाजिक भावना, गरिबीबाट मुक्त र आर्थिक उपार्जनलगायतका योजना निर्माणमा थबाङ गाउँपालिकाले समेत ध्यान दिएको छैन । थबाङमा ठूलो गाउँमा मात्रै करिब ४ सय घर छन् ।