१८ वर्षदेखि विस्थापित

राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएर आवधिक निर्वाचनमार्फत सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।

यस्तो परिवर्तन भए पनि यहाँका रणसिंह र उनी जस्ताले ‘न्याय’ अनुभूति गरेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडा कम भएका छैनन् । ०५७ मा रणसिंह तत्कालीन सुरक्षा फौज र माओवादीको दोहोरो चेपुवामा परे । ‘विस्थापित हुनुपर्‍यो । १८ वर्ष भयो, म गाउँ फर्केको छैन,’ उनले भने, ‘माओवादीले पसल लुटपाट गरेर जलाए, त्यसपछि पुर्ख्यौली थलो फर्किएको छैन ।’

तत्कालीन माओवादीले उनलाई सुराकीको आरोप लगाएका थिए । लामो समय विस्थापित उनी शान्ति प्रक्रियापछि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए । राप्रपाका तर्फबाट स्थानीयदेखि संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबेला फाट्टफुट्ट गाउँ पुगे ।

बसोबास सदरमुकाम लिबाङमा छ । दुःख गरेर लालाबाला हुर्काए । अपहरण योजना बनाएको सूचनापछि विस्थापित भएका थिए । सम्पत्ति जलाएपछि सदरमुकामको बसाइँमा समस्या भएको उनले बताए । लिबाङमा पाँच छोरी र दुई छोरालाई हुर्काउन गाह्रो परेको बताए । घरसम्पत्ति छाडेर आउँदा सास्ती मिल्यो । ‘मेरा सामान लडाकुले बोकेर लगेका थिए,’ उनले भने ।

पसल लुटिएपछि आफूमाथि ऋण थपिएको उनले बताए । ‘त्यसपछि मेरा पसल र घरमा आगजनी गरियो,’ उनले भने, ‘वास्तविक सर्वहारा बनाए ।’ गाउँका पसले उनले सदरमुकाममा परिवार हुर्काउन ज्यालादारीमा मजदुरीको काम पनि गरे । ‘सस्तो ज्याला थियो । मैले बिहान–बेलुका छाक जुटाउन सबै काम गरें,’ उनले भने । अहिले खसी व्यापारमा लागेका छन् । दुई छोरालाई पढ्न काठमाडौं पठाएका छन् । ‘माओवादीले हामीलाई सतायो,’ उनले भने, ‘राज्यले हाम्रा दुःख सुनेन ।’