१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

न्यायिक समिति इजलासविहीन

गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छैन, न्यायिक समिति पनि ढिला निर्माण भए, गाउँ कार्यपालिकाले पनि खासै चासो देखाएन

पाल्पा/परासी — पाल्पाका १० स्थानीय तहमा अहिलेसम्म न्यायिक समितिलाई इजलासको व्यवस्था छैन । उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भए पनि सबै स्थानीय तहमा काम चलाउ इजलासबाट मुद्दा किनारा लगाउनु परेको छ ।

न्यायिक समिति इजलासविहीन

बगनासकाली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीले सानो कोठामा बसेर न्यायिक समितिको छलफल गर्नुपरेको गुनासो गरिन् । गाउँपालिकामा आउने विभिन्न मुद्दाको किनारा सोही कोठामा बसेर लगाउनुपरेको छ । दुवै पक्षलाई राखेर बहस, छलफल गराउनसमेत समस्या हुने गर्छ । ‘साँघुरो कोठामा न्याय सम्पादन गर्न धेरै गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि, मिलीजुली काम सम्पन्न गरेका छौं ।’


तिनाउ गाउँपालिका उपाध्यक्ष दमयन्ती थापाले सानो कोठाबाट न्यायिक समितिको काम चलाएकी छन् । १ वर्षसम्म अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कोठा एउटै थियो । कार्यालयमा बसेर काम गर्ने स्थान नभएकाले घरमै पुगेर समितिको बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले अलग भए पनि साँघुरो कोठामा न्यायिक समितिले मुद्दाको किनारा लगाउन परेको उनको गुनासो छ । आफूहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले पनि समस्या भएको उनले सुनाइन् । तिनाउमा १७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । उनले ११ समाधान गरिन् भने ५ बाँकी छन् । ‘काम गर्न धेरै गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘भवन नबन्दासम्म इजलास यही कोठा बनेको छ ।’


निस्दी गाउँपालिकामा जिल्लामै सबैभन्दा थोरै उजुरी दर्ता भएको छ । निस्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रीताकुमारी अर्यालका अनुसार अहिलेसम्म ३ उजुरी मात्र दर्ता भएका छन् । जसमा एउटा मात्र समाधान भएको छ । एउटा चलिरहेको छ र २ वटा जिल्ला अदालत पठाइएको छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका उजुरी दर्ता नगरीकन अन्यत्रै पठाउने गरेको उनले बताइन् । ‘मुद्दाको विषयमा जानकारी नै नभएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘इजलासको ठाउँ छैन । मुद्दा पनि कम परेका छन् ।’


जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा उस्तै समस्या छ । कतिपय गाउँपालिका केन्द्रसमेत निर्धारण नहुँदा समस्यामा छन् । जिल्लामै सबैभन्दा धेरै रामपुरमा २ सय ६ उजुरी दर्ता छन् । उपप्रमुख विष्णुदेवी आचार्य घिमिरेका अनुसार दर्ता भएका १ सय १५ मुद्दाको टुंगो लागेको छ । ८५ वटामा अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ ।


जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठन भएको न्यायिक समितिमा ३ सय ५६ उजुरी दर्ता भए । जसमा २ सय २६ उजुरी समाधान भएका छन् । त्यसैगरी २८ उजुरी न्यायिक समितिले अदालतमा पठाएको छ । १ सय ३ उजुरीका विषयमा अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष बगनासकालीमा ३४, पूर्वखोलामा १०, रैनादेवी छहरामा ७, रम्भामा ८, माथागढीमा १३, तानसेनमा ३२ उजुरी दर्ता भएका थिए ।


रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठले सहकारीको भवनमा गाउँपालिका चलेकाले इजलासको कुनै काम अघि नबढेको बताइन् । लेखापाल र उपाध्यक्षको साँघुरो कोठा छ । ‘न्यायिक समितिप्रति कसैको चासो छैन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालय नै जेनतेन चलेको छ ।’ अहिले अप्ठ्यारो तरिकाले न्याय सम्पादन गर्नु परेको उनले गुनासो गरिन् । गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छैन । न्यायिक समिति पनि ढिला गरी निर्माण भएको थियो । गाउँ कार्यपालिकाले पनि खासै चासो दिएको नपाएको उनको गुनासो छ ।


माथागढीमा पनि न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कोठा मिलाउन सकेको छैन । उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईले तैपनि कामलाई नरोकेको बताइन् । न्यायिक समितिमा उपभोक्ता समितिको विवाद, साँध सिमाना र अन्य सामान्य विवादलाई अनौपचारिक रूपमै मिलापत्र गर्ने गरेका छन् । पूर्वखोला, रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट, निस्दी गाउँपालिकामा पनि उस्तै समस्या छ । तानसेन नगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म छुट्टै कोठा छैन । रामपुर नगरपालिकामा भने उपाध्यक्ष तथा न्याय समितिकी संयोजक आचार्यलाई छुट्टै कोठा व्यवस्थापन गरिएको छ ।


समितिका सदस्यको समेत नाम ट्याग, नेपाली झन्डा राखेर विशेष कक्ष बनेको छ । नगर र गाउँपालिकामा श्रीमान्/श्रीमतीको सम्बन्धविच्छेदबाहेक सबै मुद्दा मिलाउने गर्छन् । जिल्लाका सबै उपप्रमुख महिला छन् । उनीहरूले आफूहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएको र कानुनी ज्ञान नभएकाले पनि केही समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरे ।


‘सबै कुराको ज्ञान नै हुँदैन,’ रैनादेवी छहराकी उपाध्यक्ष चेतना थापाले भनिन्, ‘तैपनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच काम गरेका छौं ।’ संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकार सूचीमध्ये उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय तहमै न्याय निरुपण गर्ने पनि रहेको छ । ‘हामीलाई कानुनी सल्लाहकार र एक कर्मचारीको आवश्यकता छ,’ रिब्दीकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनालले भनिन् ।


मेलमिलापको थलो

पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक इजालास मुद्दा छिन्ने नभई मेलमिलाप गराउने थलो बनेका छन् । मुद्दा दर्ता भएपछि वादी/प्रतिवादीलाई डाकेर छलफलका माध्यमबाट मेलमिलापमा टुंग्याउने गरिएको छ ।

मुद्दामा बहस पैरवी गर्नुपर्ने नियम छ । अधिकांशले इजलास खडा नगरी उपप्रमुखको कार्यकक्षमै छलफल गरेर टुंग्याउने गरेका छन् । केहीले इजलास निर्माण गरी बहस गरेका छन् । त्यसमा सुनुवाइ हुँदैन । छलफल गरी मिलाउने गरिएको छ । रामग्राम नगरपालिकाले इजलास निर्माण गरी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।


न्यायिक समिति संयोजक नगर उपप्रमुख रम्भा कुँवर र सदस्यले इजलासमा वादी/प्रतिवादीका कुरा सुन्छन् । उजुरी प्रशासकले मुद्दाका कागजात र गतिविधि न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई जानकारी गराउँछन् । इजलासको बनोट र काम अदालतको भन्दा कम छैन । इजलासमा सहभागीलाई अदालतमा उपस्थित भएको भान हुन्छ । अधिकांश मुद्दा सहमतिमा टुंगिने गरेका छन् ।


स्थानीय तहले न्यायिक समिति र कार्यविधि निर्माण गरी मुद्दा तथा विवाद मिलाइरहेका छन् । चुनावमार्फत जनप्रतिनिधि भएर आएका न्यायिक समितिका अधिकांशलाई कानुनी उपचारका बारेमा खासै ज्ञान छैन । तालिम र गोष्ठीमा सुनेका कुरा र कार्यविधिलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने भएपछि फैसला भन्दा मेलमिलापमा सीमित बन्नुपरेको हो ।


रामग्राम नगरपालिकाका उजुरी प्रशासक रामजी शाहनीका अनुसार अधिकांश मुद्दा लेनदेन, साँध सिमाना, श्रीमान् श्रीमती र परिवारबीचको झगडा र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दा बढी दर्ता हुने गरेका छन् । सात स्थानीय तह रहेको जिल्लाको बर्दघाट, सुनवल नगरपालिका, पाल्हीनन्दन, सरावल, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ताको जसरी काम गरिरहेका छन् ।


प्रशासनमै धेरै मुद्दा

बर्दिया (कास)– गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिभन्दा जिल्ला प्रशासनमा बढी मुद्दा पर्ने गरेका छन् । ०७४ फागुन ११ देखि अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा ३१ वटा मुद्दा परेका छन् । जिल्ला प्रशासनमा दैनिक १० देखि १५ मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।

नगरपालिकामा आएका मध्ये जग्गा किचलोका बढी मुद्दा पर्ने गरेको न्यायिक समितिले जनायो ।


आपसी लेनदेन, सम्बन्धविच्छेद, पानी निकास, कुटपिट, हेरचाह नगरेको जस्ता मुद्दा आपसी सहमतिमै टुंग्याइएको नगरपालिकाका नायव सुब्बा एवं कानुन व्यवसायी कपिल अधिकारीले बताए । नगरमा समय बढी लाग्ने भएका कारण यस्ता मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढी आउने गरेका छन् । उपप्रमुख सुशीला गिरीले मधेसी समुदायले मुद्दाको छिनोफानो चाँडै गरी कारबाही गरियोस् भन्ने चाहना राख्ने गरेकाले प्रशासनमा जाने गरेको बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७५ ११:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?