कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

ऋण नपाउँदा भूकम्पपीडित मार्कामा

माधव अर्याल

पाल्पा — रिब्दीकोट गाउँपालिका–७, पालुङमैनादीका तुलबहादुर कुँवरले भूकम्पबाट भत्किएको घर निर्माण गर्न १० लाख खर्चिए । उनले सरकारबाट पाउने अनुदान ३ लाख पाइसकेका छन् । सरकारले दिएको अनुदान रकम पूरानो भग्नावशेष हटाउन र जग राख्दैमा सकियो ।

‘हामीसँग धेरै नगद थिएन । बनाउन सुरु गरिहालियो तर अहिले ऋणको भारी बोक्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ब्याज अनुदानमा ऋण दिन्छ भन्ने सुनेर घर बनाए पनि अहिले टाउको समाउनुपरेको छ ।’


रिब्दीकोटकै फेकका वीरबहादुर थामी पनि घर बनाउँदा लागेको ऋणबाट यतिबेला चिन्तित छन् । सरकारले दिने अनुदानको दुई किस्ता पाए । अझै तेस्रो किस्ता पाएका छैनन् । उनलाई पनि ऋण पाइन्छ भन्ने जानकारी भए पनि कसैले सहजीकरण नगर्दा समस्या भएको छ । ‘ऋणधन गरेर नयाँ घर बनाइयो तर अहिले रनाहा परेको छु,’ उनले भने, ‘ऋणले थिचेर उठ्नै नसक्ने भएको छु ।’ उनका अनुसार घर बनाउन ६ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । कम्तीमा ३ लाख बिनाव्याजमा ऋण पाइन्छ भन्ने आशामा घर बनाएको उनले बताए ।


कुँवर र थामी उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरूले मात्र होइन, जिल्लाका भूकम्पपीडित कसैले पनि घर बनाउन सहुलियत ऋण पाएका छैनन् । रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले बिनाव्याज पाउने ऋणका विषयमा आफू जानकार नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म कसैले पनि बिनाव्याज र सहुलियतको ऋण पाएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बोलेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने हो ।’ तिनाउ गाउँपालिकाअन्तर्गत २ सय बढीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । उनीहरू पनि सहुलियत दरको ऋण पाउने आशामा छन् ।


तिनाउ गाउँपालिकामा तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका लाभग्राहीको संख्या १ सय १० रहेको छ । सबइन्जिनियर मनीषा पाण्डेयका अनुसार तेस्रो किस्ता पाइसकेका लाभग्राही ९३ जना छन् । गाउँपालिकामा ९२ जनाको जनगुनासो रहेको छ ।

‘बिनाब्याजमा र सहुलियतमा ऋण पाइन्छ भनेर धमाधम घर बनाइयो,’ तिनाउ–५, बिस्कुनडाँडाका दलबहादुर मिधुनले भने, ‘अहिले खोइ कतैबाट यो पाउने छाँटकाँट नै देख्दिनँ ।’ उनका अनुसार घर बनाउन ७ लाख खर्च भएको छ । कतिपयले दुईकोठे बनाएका छन् । पक्की घर बनाउनेहरू पनि छन् जसले ८ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्चेका छन् । ‘भएको घर पनि भत्काएर अहिले नयाँ घर बनाइयो,’ बिस्कुनडाँडाकै कमल चिदीले भने, ‘अहिले ऋणमा डुबिएको छ ।’


तिनाउमा मात्रै दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या १ सय ८९ रहेको छ । पहिलो किस्ता अनुदान सम्झौता गर्नेहरू ३ सय १९ छन् । तर, अहिलेसम्म घर बनाइसकेकाहरूले सहुलियतको ऋण पाउने/नपाउने अन्योलले मर्कामा परेको बताएका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितहरूको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै पीडितको बन्दै गरेको घर धितो राखेर पनि निर्ब्याजी ऋण पाइने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ तर पीडित परिवारले भने कुनै पनि बैंकमा पुगेर बुझे पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।


सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ अनुदानले घर बनाउन समस्या भएका लाभग्राहीलाई निर्ब्याजी ऋणले ठूलो सहयोग पुग्ने थियो । संशोधित कार्यविधि अनुसार इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी वा बन्दै गरेको घर धितो राखेर लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई अधिकतम तीन लाख रुपैयाँ बिनाब्याज ऋण दिनुपर्ने उल्लेख छ ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसबाहेक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहरी क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, जिल्लामा यस विषयमा कुनै पनि बैंकले जानकारी नभएको बताएका छन् ।


मापदण्ड पूरा गरेर बनेका घरका लागि तीन किस्ता नै तुरुन्त भुक्तानी गर्ने गरी काम भइरहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय) का निमित्त प्रमुख प्रेमनारायण बस्यालले बताए । प्रवलीकरण गर्नेहरूका लागी प्रतिकिस्ता ५० हजारका दरले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए । प्रबलीकरणका लागि ५३ जनाले २६ लाख ५० हजार लागेका छन् ।


जिल्लामा ४ हजार ६ सय ५२ घरधुरी जम्मा लाभग्राही रहेका छन् । ४ हजार ५३ घरपरिवारले पहिलो किस्ता लगेका छन् । दोस्रो किस्ता लग्ने १ हजार ८ सय ५६ जना छन् भने तेस्रो किस्ता १ हजार १ सय ३६ जनाले लगेका छन् । जसबापत अहिलेसम्म २१ करोड ५० लाख ५० हजार पुनः निर्माणका लागि खर्च भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा पहिलो १ सय ४२, दोस्रो ८ सय १० र तेस्रो ८ सय ३८ जनालाई वितरण गरिएको छ । अहिलेसम्म १२ करोड ५० लाख ५० हजार भुक्तानी भइसकेको छ ।


प्रवलीकरणका लागि ३ सय ८४ लाभग्राही मध्ये ५८ जनालाई पहिलो किस्ता वितरण गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा ५३ जनालाई वितरण गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । प्रवलीकरणका लागि दोस्रो किस्ता एक जनाले पनि लगेका छैनन् । ३६ वटा विद्यालयको कोटा आएको र त्यसको काम अघि बढिसकेको छ । पुराना घर बनेकालाई अनुदान दिन समस्या रहेको आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । जिल्लामा स्थानीय पूर्वाधारका भने कुनै कार्यक्रम छैनन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?