बढ्दै घरेलु उद्योग

चालु आवको असोजयता प्रदेशका जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा विकास समितिमार्फत उक्त तथ्यांक निकालिएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ११ हजार ९ सय ३३ उद्योग छन् ।

दाङमा ५ हजार ८ सय १०, नवलपरासी पश्चिममा ५ हजार ६ सय ६७, कपिलवस्तुमा ४ हजार ४ सय ५०, बर्दियामा ३ हजार ८, गुल्मीमा ३ हजार २ सय ५, पाल्पामा २ हजार २ सय २७, अर्घाखाँचीमा २ हजार ८७ र प्यूठानमा २ हजार ६९ घरेलु तथा साना उद्योग छन् । रोल्पामा १ हजार ४ सय ५७ , बाँकेमा ७ सय ८९ र रुकुमपूर्वमा सबैभन्दा कम १ सय ४२ उद्योग दर्ता भएका छन् । यहाँका १ सय १० साना उद्योगमा विदेशी लगानी छ । धेरै लगानी भारतको छ । चिनियाँ लगानी पनि छ ।

आव ०७४/७५ मा प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण भएको थियो । त्यसमा जम्मा २४ हजार ४४ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएको देखिएको थियो । दर्ताबिना चलेका उद्योगलाई स्थानीय तहले दर्तामा कडाइ गरेपछि अहिले संख्या बढेको हो । पछिल्लोपटक रोजगारमूलक सीप सिक्ने र आफैंले उद्यम गर्ने चलन बढेको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तीनवटैले राहत र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । यसले पनि त्यस्ता उद्योगको संख्या बढेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशमा बिनादर्ता चलेका उद्योग दर्ता प्रक्रियामा आउने र खुल्ने दुवै क्रम बढेको बताए । प्रदेशमा धेरै व्यक्तिको आकर्षणमा उद्योग भएकाले एक वर्षमा त्यति धेरै उद्योग दर्ता भएको उनले जनाए । ‘मन्त्रालयमा स्वरोजगारमूलक घरेलुदेखि साना, मझौला र ठूला उद्योग खोल्न चाहने नागरिकको भीड हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीति स्थिर बन्दै गएकाले विदेश जाने र गएर फर्केका पनि उद्यममा लागेका छन् ।’

गत वर्षदेखि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमार्फत लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । यसअन्तर्गत प्रदेशका १२ जिल्लाका २३ हजार ४ सय ८४ जनाले उद्यमशीलता तालिम लिएका छन् । यसमध्ये १६ हजार ९ सय २२ जनाले उद्यम सुरु गरेका छन् । १७ हजार १ सय ३ लघुउद्यममा सक्रिय देखिन्छन् । जिल्लागत रूपमा लघु उद्यम गर्ने धेरै प्यूठानमा २ हजार २ सय २९ जना छन् । यसपछि दाङ, बाँके र बर्दियामा छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले भने उद्योग धेरै खोल्नुभन्दा पनि त्यसको दिगोपनका लागि राज्यले सोच्नुपर्ने बताए । जस्तोसुकै उद्योग दर्ता गर्ने र कर असुल्ने गर्नुभन्दा राज्यले क्षमता हेरेर उद्योगलाई फस्टाउन दिने वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे ।