कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

‘द्वन्द्वपीडित केन्द्रित कार्यक्रम आएन’

काशीराम डाँगी

रोल्पा — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सशस्त्र द्वन्द्वका समस्या बिर्सिएको द्वन्द्वपीडितले दुखेसो गरेका छन् । पीडितका लागि कुनै योजना नबनाएको उनीहरूले आरोप लगाए । गाउँमा सयौं पीडितहरूले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि पीडा भोग्दै बाँचिरहेका छन् ।

जिल्लाबाट ०५२ फागुन १ देखि सुरु भएर १० वर्ष चलेको माओवादी द्वन्द्व समापन भएको डेढ दशक पुग्न लाग्यो । द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवार समस्यामा छन् । धेरै घाइते, अपांग छन् ।


माडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनिकला बुढामगर द्वन्द्वपीडित परिवारकी सदस्य हुन् । उक्त गाउँपालिकाले पीडितका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै योजना बनाएको छैन । पीडितका पक्षमा बोल्न, राहतमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गतिविधि शून्य छ । गाउँपालिका स्तरीय न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई भेटदा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ । तर, हामीले बनाएका छैनौं ।’


उनी द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिइन् । उनका पति शेरबहादुर बुढामगर ‘सहिद परिवार’ जिल्ला समितिका अध्यक्ष हुन् । द्वन्द्वकै अवधिमा शेरबहादुरले पहिली पत्नी गुमाएका थिए ।


सुनछहरी गाउँपालिकामा पनि पीडितका लागि कुनै योजना छैन । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पवित्रा घर्तीमगरले अहिलेसम्म उनीहरूका बारेमा कुनै योजना नरहेको बताइन् । द्वन्द्वका बेला सुनछहरीको जेलबाङका ७३ जना मारिएका थिए । गाउँपालिकाका गाम, लिस्ने, जेलबाङलगायतका गाउँमा ठूल्ठूला लडाइँ भए । प्रभाव बढी परेको स्थानमा मात्रै होइन जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाले पनि पीडितका पक्षमा कुनै योजना अघि सारेका छैनन् । रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढामगरले पीडितका पक्षमा कार्यक्रम नल्याइएको बताए ।


बुझपचाएको आरोप

अवसर, बजेट र जिम्मेवारी पाए पनि पीडितका समस्याबारे जनप्रतिनिधि नबोलेको देख्दा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य कर्मलाल परियार (दमाई) आश्चर्यमा छन् । सबैले साथ दिँदा पनि जनप्रतिनिधिले समस्याबारे बुझपचाएको उनले बताए । ‘पर्याप्त बजेट छ, योजना बनाउने अधिकार छ र जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘तर, कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएका नेताले यसमा चासो दिएको देखिंदैन । यो राम्रो सन्देश होइन ।’


गाउँघर घुम्दा पीडितका व्यथा सुनेर मन दुःखी हुने गरेको परियारले बताए । ‘स्थानीय तहमार्फत आफैंले कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना छ तर त्यस्तो देखिएन ।’ जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा पुगेर समस्या बुझेका उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार र बजेट नदिइएकाले आफ्नातर्फबाट केही गर्न नसकेको बताए । तत्कालीन सशस्क्र द्वन्द्वको अवधिमा समानता, छुवाछूतमुत्त र प्रगतिशील संस्कृतिको वकालत गरे पनि अहिले ती सबै विषय ओझेलमा परेको उनले बताए ।


अधिकारकर्मीसमेत रहेकी सशस्त्र द्वन्द्वपीडित श्रीकुमारी रोकामगरले पनि राज्यका हरेक अंगले पीडितलाई अलमलमा पारेको दाबी गरिन् । उनको अनुभवमा सुरुमा सरकार र माओवादीसँग मिलेर पीडितका पक्षमा बोलेजस्तो गरेका गैरसरकारी संस्था र सरकारी पक्ष त्यसपछि स्वार्थमा लागे ।


उनले कुनाकाप्चामा रहेका पीडितहरू राज्यको मूलधारबाट अझैसम्म अलग रहँदै आएको बताइन् । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितमध्ये न्यून आर्थिक अवस्था भएका, टुहुरा र असहायलाई राज्यले सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको उनको आरोप छ । ‘केही ठाउँमा दुई–चारवटा स्मारक बनाएजस्तो गरे पनि राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रति वास्तविक पीडितको आपत्ति छ,’ उनले भनिन् ।


विभेदमा पीडित

कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेक्रमा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा मारिएका व्यत्तिको स्मारक निर्माण, सडकको नामांकन, प्रवेशद्वार निर्माण, स्थानीय तहको नामांकन, खेल मैदान र चौर निर्माणलगायत गरेका छन् । पीडितको पक्षमा सहयोग गर्नुको सट्टा जनप्रतिनिधिले भौतिक योजनामा सरकारी बजेट खर्च गरेका छन् । ‘पीडितका पक्षमा काम नगरी भौतिक वस्तुमा लगानी गर्नु उचित होइन,’ श्रीकुमारीले भनिन्, ‘त्यसो गर्दा पनि जनप्रतिनिधिले पक्षपात गरेको देखिएको छ ।’


स्मारकमा सीमित

जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये तीनवटाको नाम द्वन्द्वमा मारिएका नेताका नाममा राखिएको छ । गंगादेव, परिवर्तन र सुनील स्मृति गाउँपालिकाको नाम मृतकका नाममा राखिएको हो । ती क्षेत्रमा मृतकको स्मारक निर्माण गरिएको छ । गंगादेवमा द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकी गंगाका पति वीरबहादुर खत्री अध्यक्ष छन् ।


सांसद पनि पीडित

थुप्रै नेतामध्ये प्रदेश र संघीय संसद्मा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष प्रभावित तीनजना जिल्लाबाट निर्वाचित भएका छन् । संघीय संसद्मा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा पति गुमाएकी जयपुरी घर्ती राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।


उनी शिक्षा समितिकी सभापतिसमेत छन् । राष्ट्रिय सभामै रोल्पा गजुलका राजकुमार कँवर पनि सदस्य छन् । स्थानीय दुम्ला आक्रमणमा उनले खुट्टा गुमाएका थिए । प्रदेश ५ मा दीपेन्द्रकुमार पुन पनि निर्वाचित भएका थिए । रोल्पा–२ बाट निर्वाचित उनले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा एउटा हात र अर्को हातको औंला गुमाएका थिए । पाल्पा घटनामा आन्तरिक विस्फोटमा परी उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।


सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा प्रत्यक्ष पीडित भएका व्यक्ति निर्वाचित भएपछि पनि पीडितका पक्षमा आशालाग्दा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु दुःखको कुरा भएको पीडितको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?