पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारमा जलयात्रा

गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को सीमा भएर बहने कालीगण्डकीमा राम्दीदेखि देवघाटसम्म नियमित जलयात्रा गर्न सकिने विज्ञ टोलीको सुझाव
माधव अर्याल

पाल्पा — रामपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको दुईदिने जलयात्रा महोत्सव सकिएको छ । पाल्पा र स्याङजाको सिमाना उक्तरबाहिनी क्षेत्र (असेर्दी) बाट शुत्रबार सुरु भएको कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा महोत्सव शनिबार पुट्टार घाटसम्म पुगेर सकिएको हो । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाले समेत महोत्सवलाई साथ दिएका थिए । 

पाल्पा र स्याङ्जाको सिमाना उत्तरबाहिनी (असेर्दी) बाट सुरु जलयात्रा (र्‍याफ्टिङ) का सहभागी । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

महोत्सवमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले जलचर, वातावरण, प्राकृतिक स्रोतका माध्यमबाट मात्र नभएर धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा समेत जलयात्रा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनी उत्तरबाहिनीबाट पुट्टारघाटसम्मै जलयात्रामा सहभागी थिए । उनले यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा गण्डकी प्रदेशले सघाउनेसमेत बताए । ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यापर्यटनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘नेपालमै धार्मिक रूपमा महत्त्व बोकेको शालिग्राम शिला प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसको महत्त्व अझ बढी छ ।’ उनले कालीगण्डकीमा पारिवारिक रूपमा जलयात्रा गर्न सकिने र महोत्सवले गण्डकी र प्रदेश ५ लाई जोडेको बताए ।

कालीगण्डकी नदीको सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत राम्दीदेखि तल्लो क्षेत्र पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ, नवलपुर क्षेत्रमा नियमित जलयात्रा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको प्रचारका लागि महोत्सव गरिएको आयोजक रामपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारमा जलयात्राले सहयोग पुग्ने प्रदेशसभा सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले बताए । ‘अहिले देखिएको पर्यटकीय सम्भावना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यस क्षेत्रका बासिन्दालाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने ।

कालीगण्डकी क्षेत्रको धार्मिक महत्त्वलाई प्रचार गर्न सहयोग पुग्ने अर्का प्रदेश सांसद युवराज खनालले बताए । उनले विभिन्न उपत्यका हुँदै बगेको कालीगण्डकी नदीमा धार्मिक पर्यटकलाई पनि भरपुर आनन्द दिन सकिने बताए । रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले धार्मिक, ऐतिहासिकतथा पर्यटकीय महत्त्वको कालीगण्डकी नदीसँग पर्यटनलाई जोड्दै पर्यटक भित्र्याउन महोत्सव आयोजना गरिएको बताए ।

उनले कालीगण्डकीलाई प्राकृतिक रूपमै सदुपयोग गरी मनोरञ्जनसँगै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना अनुसार अघि बढेको सुनाए । ‘आगामी दिनमा नियमित रूपमा कालीगण्डकीमा जलयात्रा सञ्चालन गर्ने गरी योजना अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘नियमित जलयात्रा गराउने गरी आन्तरिक तथा बाहय पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिलाउने योजना छ ।’ कालीगण्डकी उपत्यका विकास समिति अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शान्ताबहादुर श्रेष्ठले सनातन धर्मसँग जोडिएको धार्मिक पुण्य प्राप्त गर्न नदी र नदी किनारमा रहेका शक्तिपीठ हेर्न यस क्षेत्रको महत्त्व रहेको बताए ।

उनले कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा गर्दै यसबाट आनन्दसँगै पुण्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । कर्णाली र्‍याफ्टिङ एन्ड एडभेन्चर प्रालिका सञ्चालक देवराज जैशीले सहज जलयात्रा गर्न कालीगण्डकीको राम्दीदेखि देवघाट उपयुक्त रहेको बताए । उनले नदी किनारका विभिन्न स्थानमा क्याम्प फायरदेखि विभिन्न जातजातिको संस्कृति हेर्दैर् मनोरञ्जन लिन सकिने बताए ।

‘स्थानीय तहले चाहने हो भने सफलता पाउन कुनै दुःख छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि रामपुर नगरपालिकाले अगुवाइ गर्न र अन्यले सघाउन जरुरी छ ।’ गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को सिमाना भएर बहने कालीगण्डकीमा राम्दीदेखि देवघाटसम्म नियमित जलयात्रा गर्न सकिने विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको छ । एक महिनाअघि मात्र कर्णाली र्‍याफ्टिङ एन्ड एडभेन्चर विज्ञ टोलीले तीन खण्डमा परीक्षण गरेको थियो ।

शुक्रबार यस क्षेत्रका झन्डै १ सय ४० जनाले कालीगण्डकीमा जलयात्रा गर्दै रामपुर नगरपालिकाको भुजात सिद्धबाबा धामसम्म पुगेका थिए । शनिबार बिहानै पुनः सुरु गरी तनहुँ, नवलपरासी र पाल्पाको सिमाना पुट्टारघाटसम्म पुगेका थिए । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खनालले महोत्सवले कालीगण्डकी क्षेत्रको विकासका लागि अर्को आयाम थपेको बताए । यसअघिको परीक्षणमा पनि सहभागी भएको बताउँदै उनले भने, ‘यति आनन्दको जलयात्रा गर्न अन्यत्र सकिंदैन जस्तो लागेको छ ।’

तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले नदीको छेउछाउका सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित बस्तीमा रमाइलो लिन सकिने बताए । ‘यसका लागि स्थानीय समुदायलाई पर्यटनको विकासका लागि एकाकार बनाउने छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको इच्छा र चाहना हुने हो भने पक्कै हामी सफल हुन्छौं ।’

धार्मिक, ऐतिहासिक तथा शालिग्राम पाइने कालीगण्डकी नदीसँग पर्यटनलाई जोडने प्रयास राम्रो भएको अगुवा समाजसेवी देवराज ढकाल बताउँछन् । ‘पर्यटक भित्र्याउन राखिएको यो महोत्सवले सफलता पाएको अनुभव भएको छ,’ उनले भने । सरकारको आगामी वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

रामपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता हुमनाथ न्यौपानेले कालीगण्डकी उपत्यकाको विकासमा यसले सहयोग पुग्ने बताए । ‘स्वच्छ कालीनदीको पानीजस्तै मनलाई पनि स्वच्छ बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अब नियमित जलयात्राका लागि सबै स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्छ ।’ पर्यटन बोर्डबाट स्वीकृत पाएलगत्तै नियमित सञ्चालनमा जाने न्यौपाने बताउँछन् । ‘बहुउपयोगी कालीगण्डकीको जलयात्राले यस भेगमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यसबाट यस क्षेत्रकै विकास हुने हो र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।’

रम्भा गाउँपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद रेग्मीले यस प्रकारको साहसिक यात्राले सबैलाई रोमान्चित बनाउने बताए । राम्दीदेखिको जलयाक्राका त्रममा विभिन्न स्थानमा बास बस्ने, रमाइलो सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने अवसरसमेत जुटाउन पहल गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा नयाँ अभ्यास : सामुदायिकमा गाभिए निजी स्कुल

माधव अर्याल

पाल्पा — गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिका र पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले बोर्डिङ स्कुल नराख्ने भएका छन् । पूर्वखोलाले यस वर्षदेखि सबै निजी विद्यालय सामुदायिकमा गाभेर नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ भने गुल्मीदरबारले मावि तहको एउटा बोर्डिङलाई सरकारीमा गाभेर यसको सुरुवात गरेको जनाएको छ ।

पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका पाँच निजी विद्यालय सरकारीमा गाभिएका छन् । रिङनेरहमा रहेको पूर्वखोला बोर्डिङ स्कुल उद्धबुद्ध माविमा गाभिएको छ । जल्पास्थित सरस्वती बोर्डिङलाई सरस्वती माविमा र वीरकोटको जोनन बोर्डिङलाई गणपतिमा गाभिएको छ ।

जल्पाकै माउन्ट भ्यु बोर्डिङलाई शम्भु मावि र देवीनगरमा रहेको चिराग बोर्डिङ स्कुललाई मातृभूमि माविमा गाभिएको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘निजी विद्यालय रहेको बोर्डमै सामुदायिक विद्यालयको नाम राखेका छौं,’ उनले भने । पूर्वखोलाका बोर्डिङमा ५३ शिक्षक र ५ सय ८५ विद्यार्थी थिए । ‘अब निजी बोर्डिङका कर्मचारी र शिक्षकले लिइरहेको तलब–सुविधा सम्बन्धित सरकारी विद्यालयबाटै दिने निर्णय भएको छ,’ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी मोहन ढकालले भने । यसका लागि अघिल्लो वर्ष गाउँपालिकाले अध्यक्ष नुनबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गाउँ शिक्षा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कार्यपालिकाले पटक–पटकको बैठकपछियस्तो निर्णय लिएको हो ।

‘निजी विद्यालयको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी त्यसबमोजिम रकम गाउँपालिकाले आफैं र स्रोत खोजेर भुक्तानी दिनेछ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र शिक्षक सबै सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति हुनेछन् ।’

गाउँपालिकामा ३७ सामुदायिक र ५ निजी बोर्डिङ थिए । पूर्वखोला बोर्डिङको ६ रोपनी जग्गाको १ करोड ६० लाख बराबर मूल्यांकन गरिएको छ । निजी विद्यालयको सम्पत्ति विभिन्न तीन समूहमा मूल्यांकन गरिएको हो । गाभिएका निजी विद्यालयको जग्गा, फर्निचर र भवनको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

स्थानीय स्रोतबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गाउँपालिकाको छ । आगामी वर्ष विद्यालय सहयोग शुल्क पनि क्षमता भएका अभिभावकबाट मात्र लिइनेछ । ‘संघ, प्रदेश र गाउँपालिकाको सहयोगमा निजी स्कुललाई दिनुपर्ने रकम फिर्ता गर्ने योजना बनेको छ,’ उनले भने, ‘१२ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा १ देखि १२ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजनाको सुरुवात यसै वर्षबाट भएको छ ।’ निजी विद्यालयले लिँदै आएको शैक्षिक शुल्क भने यस वर्षलाई साबिक बमोजिम लिने योजना बनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यसै वर्षदेखि सबै विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्नेछन् ।

गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले यस वर्ष एउटा माध्यमिक तहको बोर्डिङ स्कुललाई सरकारीमा गाभेको छ । गौरीशंकर इङलिस बोर्डिङ स्कुल दरबार देवीस्थानलाई सामुदायिकतर्फको ईश्वरी माविमा गाभिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष अशोककुमार थापाका अनुसार यसलाई पहिलो अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । ‘पहिलो वर्षको अभ्यास हेरेर आगामी वर्ष बाँकी निजी विद्यालयलाई पनि नजिकको सामुदायिकमा गाभिनेछ,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले दरबार देवीस्थान, ठूलापोखराको रेसुंगा इङलिस बोर्डिङ र वीरवासको ग्रिनवर्ड इङलिस बोर्डिङलाई पनि सामुदायिकमा गाभ्न छलफल सुरु गरेको छ । बाँकी तीनवटा बोर्डिङ कक्षा ५ सम्म रहेको र उनीहरूका विषयमा पनि निर्णय लिइने उनले बताए । गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष एकीकृत शिक्षा र पढाइको गुणस्तरका लागि अध्ययन टोली बनाएको थियो ।

सोही टोलीको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष विद्यार्थी कम भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा घटाइएको थियो । विभिन्न विद्यालयमा १२ वटा दरबन्दीसमेत गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ । ‘विद्यालयबीचको सहमतिमा मात्र गाभिएको हो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘आगामी दिनमा गाउँपालिकाभित्र एउटै प्रकृतिको शिक्षा दिने विद्यालय राख्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’

वडाध्यक्ष हीराबहादुर खत्रीका अनुसार शिक्षक र भौतिक सम्पत्तिका विषयमा पनि अहिलेसम्म प्रस्ट निर्णय भइसकेको छैन । गाउँपालिकाले कम्तीमा १ करोड ५० लाख अहिले गाभिएको विद्यालयलाई दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अन्य विद्यालयले पनि यस विषयमा छलफल अघि बढाएका छन्,’ वडाध्यक्ष खत्रीले भने । गाउँपालिकामा ४१ विद्यालय छन् । तीमध्ये ६ वटा निजी छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्