लक्ष्यअनुसार कामै भएन

प्रदेश १ बाट सुरु भएको छलफल आइतबार प्रदेश ५ को बुटवल आइपुगेको हो । ‘दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न तीन तहकै सरकारले जिम्मेवारी लिएर समन्वय र सहकार्यमा नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । तर, समन्वय र सहकार्य अभावमा प्रदेश र स्थानीय तह अलमलमा परेका छन्,’ समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्, ‘यसैले वस्तुस्थिति बुझ्न र सहजीकरण तथा छलफल गरेर जिम्मेवारीबोध गराउन थालेका हौं ।’

बुटवलमा दिगो विकासका लक्ष्य र सुशासन विषयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना भयो । त्यसमा प्रादेशिक योजना आयोग, सभामुख, प्रदेश संसदीय समिति, प्रदेश सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारी सहभागी भए ।

विज्ञहरूका अनुसार दिगो विकासका लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, शासकीय र नैतिक विकासका विविध आयामसँग सम्बन्धित छन् । संघीय सरकारको बजेटले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, तल्लो तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन क्षमता, वस्तुगत तथ्यांक अभाव, नागरिक चेतनाको कमी, सार्वजनिक निजी साझेदारीको कमजोर अवस्था छ । तसर्थ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न नसक्दा बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले तथ्यांक र स्रोत अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए । ‘यो प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । ती तहको अवस्थाबारे तथ्यांक नहुँदा कस्ता योजना बनाउने भन्नेमै समस्या छ,’ उनले भने, ‘सीमित स्रोतका कारण थाहा भएका विषयमा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो छ ।’ यद्यपि, प्रदेशको आवधिक योजनामार्फत त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको उनले बताए ।

दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको निर्देशन दिन केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति छ । योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति र आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा नौ विषयगत समिति गठन भएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्तो संरचना छैन । न त तीनै तहका सरकारबीच यस विषयमा समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छ । यसले तल्लो तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमुखी हुन सकेका छैनन् ।

नेकपाका प्रदेश ५ का प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले यसले पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम यसतर्फ लक्षित हुन नसकेको बताए । ‘यसबारे पहिले जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन र अवस्था चित्रण बाहिर ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै उपलब्धिमूलक काम हुन सक्नेछन् ।’

दिगो विकासका आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, शासकीय र नैतिक आयामबारे धेरै जनप्रतिनिधि नै जानकार छैनन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढो छ । विज्ञहरूले यसले पनि दिगो विकासका आयामको सामानान्तर विकासमा समस्या देखिएको बताए ।

प्रदेश छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला पौडेल राईले धेरै सांसद नै दिगो विकासका लक्ष्यबारे अनभिज्ञ रहेको बताइन् । ‘प्रादेशिक योजना आयोगले केही बुझे पनि धेरै जनप्रतिनिधिलाई दिगो विकासको लक्ष्य भनेकै के हो थाहा रहेनछ,’ यसअघि ४ वटा प्रदेशको छलफलमा सहभागी उनले भनिन्, ‘यस्तोमा शून्यबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने बजेट र आवधिक योजनामा त्यसलाई समावेश गर्न संघीय सरकारबाटै थप सहजीकरणका कार्यक्रम गरिनुपर्ने उनले बताइन् । योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुटयाउनुपर्छ । विज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यले संघीय सरकारले अपुग बजेट गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र वैदेशिक सहयोग तथा ऋणबाट लिन सक्ने प्रावधानलाई पनि लचिलो बनाउनुपर्ने बताए ।

‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय सरकार हो,’ उनले भने, ‘योजना तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा त्यसलाई बढी जिम्मेवार बनाउन प्रदेश र संघीय सरकार लाग्नुपर्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट, आवधिक योजना एवं नीति तथा कार्यक्रममा दिगो विकासका आयाममा ख्याल गरिएन भने लक्ष्य प्राप्तिमा नेपाल चुक्न सक्ने उनले चेतावनी दिए ।

सातै प्रदेशको अनुगमन र सहजीकरणपछि समितिले संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम छ । दिगो र भरपर्दो माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न भन्दै सन् २०१६ देखि नेपालसहित विश्वका १ सय ९३ मुलुकले दिगो विकासको लक्ष्य लिएका हुन् ।