पुर्जावाल खेत बगर बनेपछि...

पहिले त्यही स्थानमा साबिकको जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाएर गिट्टी, बालुवाको कर उठाउँथ्यो । अहिले प्यूठान नगरपालिकाले उठाइरहेको छ ।

झिमरुक बगिरहेको बगरको पनि कर तिर्न परिरहेको स्थानीय किसान रुमबहादुर कार्कीले गुनासो गरे । ‘०४४ मा नाप–नक्सा हुँदा खोला अर्कै स्थानबाट बग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले खोलो बगिरहेको स्थानमा हामीले वर्षभरि खाने अन्न फलाउँथ्यौ ।’ नाप–नक्सामा रहेको खोलो क्षेत्रमा अहिले नगरपालिकाको भवन, गणतात्त्रिक खेलकुद मैदान रहेको उनले बताए । नगरपालिकाले नाप–नक्सामा खोलो रहेको जग्गा महत्त्वपूर्ण भन्दै खोज्दै हिंडेको कार्कीले बताए । लालपुर्जा भएको जग्गामा खोलो बगेको विषयमा कुनै राहत दिने कुरामा सोच नबनाएको उनले गुनासो गरे ।

मालपोत कार्यालयले कर मिनाहा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा खोलो बगेको बगरको शुल्क तिर्न आफूहरू बाध्य भएको किसानहरूको गुनासो छ । साकिकको खलंगा ९ को बासाफाँटमा ४० रोपनी खेतमा खोलो बगेको किसान टोपबहादुर पाण्डेले बताए ।

‘स्थानीय सरकारले खेत मासिएका किसानलाई मालपोत कर मिनाहा गर्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया बढाएको छैन,’ उनले भने, ‘आम्दानी नहुने जग्गाको कर तिर्नु पर्दा समस्यामा छौं ।’ उनले यस क्षेत्रका दुई सय बढी किसानको सयौं हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षौंदेखि खोलो बगेको सुनाए । खोलो बगेको क्षेत्रमा मालपोत कर मिनाहा गर्न स्थानीयले नगरपालिकामा निवेदन दिन थालेको स्थानीय ओमबहादुर कार्कीले बताए । खोलाले जग्गा खाइदिएका किसानले उल्टै कर तिर्नुपरेपछि स्थानीय मर्कामा परेको कृषकहरूको गुनासो छ । भसमाराको मिलदेखि ओदार्ने रहसम्म लालपुर्जा भएको जमिनमा खोलो बगिरहेको स्थानीय गोविन्द कार्कीले बताए ।

‘भोगचलन गर्न नपाए पनि मालपोत शुल्क तिरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पुर्जा हाम्रो हातमा छ, खेतमा खोला पस्यो ।’ स्थानीय सरकारले खोलापीडित कृषकलाई राहत पुग्ने गरी मालपोत कर मिनाहा गराउनुपर्ने उनको माग छ । खोलो बगेको जमिनको समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न स्थानीय तहले लगत संकलन गरी मालपोत कर मिनाहा प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको उनले बताए ।

‘लगत संकलन अभिलेख लिएर खोलापीडित पहिचानसहित कर मिनाहाको प्रक्रियामा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्ने हाम्रो माग हो,’ कार्कीले भने । हालै जारी भएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (घ)मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर शीर्षकमा ‘संघीय तथा प्रदेश कानुन’को अधिनमा रही सम्पत्ति कर, घरवहालदेखि मनोरन्जन करसम्मको नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

ऐन अनुसार कार्यविधि बनाएर खोलो रहेको स्थानको जग्गाको मालपोत छुट दिने योजना बनाएको प्यूठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । स्थानीय सडकको लगत कट्टा, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘खोलामा जग्गा पर्‍यो भन्ने निवेदन लिएर आए केही छुट दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक पठाएर लगत लिएर पूरै छुटको विषयमा पनि कार्यपालिका बैंठकमा छलफल चलाउने सोच बनाएका छौं ।’