हरायो केराखेती

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — सरनकालिका वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भीमबहादुर सिंजालीको १६/१७ जनाको परिवार पाल्ने मुख्य आम्दानी केराखेती हो । उनको केराखेती १० कठ्ठा जग्गामा फैलिएको थियो । तर, अहिले त्यही जग्गामा तरकारी फल्छ ।

प्रविधि र ज्ञानको अभावले उनी केराखेती छोडेर तरकारीमा लागे । कम मिहिनेतमै धेरै आम्दानी हुने भए पनि उनका लागि केराखेती टिकाउ हुन सकेन । केराको स्याहारसुसार र गोडमेलमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा खेती नै मासियो । ‘०४० तिर ५ रुपैयाँ दर्जनमा केरा बेचियो,’ उनले भने, ‘०६० सालतिर प्रतिदर्जन १२ रुपैयाँमा पनि बिक्री भयो तर ज्ञान पनि भएन र सुसार गर्न नसकेपछि खेती नै छोडियो ।’


उनकै छिमेकी दलबहादुर रेश्मी सरनटाँडीमा बसाइँ सरेर आएको १५ वर्ष पुग्यो । उनी आउँदा बस्ती निकै पातलो थियो । उनले पनि सुरुमा केराखेती नै गरे । तर, उमेर ढल्किंदै जाँदा उनले सकेनन् । गर्न सक्ने युवा विदेशतिर लागे । ‘युवा विदेश गए, केराखेती पनि सकियो,’ उनले भने, ‘हुर्केकै केराखेती पनि औषधिमूलो, गोडमेल र विधि पुर्‍याउन नसक्दा नासिए ।’ उपयुक्त तालिम, मलखादको उचित प्रयोग र केराखेतीको विधि नजानेकाले खेती छोडेको किसान बेनीराम ठाडामगरले बताए । युवा विदेश जाने क्रम बढेपछि गाउँका वृद्धवृद्धाले केराखेतीलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । किसानलाई अन्य बाली रोप्न सिकाइयो । त्यसले आम्दानी पनि बढाएको छ ।


लौरीसेमीको पकेट क्षेत्र सरनटाँडीका किसान यही बालीबाट सन्तुष्ट भएकाले केराखेती छोडेको देवदह नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष दामोदर क्षत्रीले बताए । गत वर्ष केराखेतीको तालिम लिनका लागि किसानलाई आग्रह गर्दा समेत तरकारी खेतीबाट सन्तुष्ट भएको बताएपछि तालिम नलिएको उनले बताए ।


सरनटाँडीमा एउटा मात्र आधारभूत विद्यालय छ । कक्षा ८ पछि विद्यार्थी शीतलनगर जान्छन् । ‘मगर समुदायमा पढ्नैपर्छ भन्ने चेतनाको कमीले युवा विदेशिने र खेती किसानी गर्ने बढिरहेका छन्,’ बेनिराम ठाडामगरले भने । वस्ती विकास र सिंचाइ सुविधा पाउन थालेपछि किसानले धान, मकै, पिंडालु, आलु, टमाटर, सिमी रोप्न थालेका छन् । यहाँका युवा कतार, कुवेत, दुबई र साउदी पुगेका छन् ।


पाल्पाबाट छुट्टिएर देवदहमा गाभिनुअघि ०३५/३६ सालसम्म सरनटाँडीमा २२ घर मात्र थिए । घोडाहा चोकबाट ३ किमिको दूरीमा रहेको यस गाउँमा अहिले भने ९० भन्दा बढी घर छन् । मगर समुदायको बाहुल्य छ ।

-सञ्जु पौडेल

(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १३:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुर्जावाल खेत बगर बनेपछि...

गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — प्यूठान नगरपालिका ४, बिजुवारस्थित झोलुंगे पुलको दक्षिण ओदार्नेको रहसम्म खेत थियो । उक्त खेतमा खोला पसेको वर्षौं भयो । मानो रोपी मुरी फल्ने खेतमा बाढी पसेर बगर भएपछि २ सयभन्दा बढी किसान मारमा परेका छन् । अहिले एक माना अन्न उब्जनी हुँदैन । उनीहरूले कर भने अब्बल खेतकै तिरिरहेका छन् ।

पहिले त्यही स्थानमा साबिकको जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाएर गिट्टी, बालुवाको कर उठाउँथ्यो । अहिले प्यूठान नगरपालिकाले उठाइरहेको छ ।


झिमरुक बगिरहेको बगरको पनि कर तिर्न परिरहेको स्थानीय किसान रुमबहादुर कार्कीले गुनासो गरे । ‘०४४ मा नाप–नक्सा हुँदा खोला अर्कै स्थानबाट बग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले खोलो बगिरहेको स्थानमा हामीले वर्षभरि खाने अन्न फलाउँथ्यौ ।’ नाप–नक्सामा रहेको खोलो क्षेत्रमा अहिले नगरपालिकाको भवन, गणतात्त्रिक खेलकुद मैदान रहेको उनले बताए । नगरपालिकाले नाप–नक्सामा खोलो रहेको जग्गा महत्त्वपूर्ण भन्दै खोज्दै हिंडेको कार्कीले बताए । लालपुर्जा भएको जग्गामा खोलो बगेको विषयमा कुनै राहत दिने कुरामा सोच नबनाएको उनले गुनासो गरे ।


मालपोत कार्यालयले कर मिनाहा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा खोलो बगेको बगरको शुल्क तिर्न आफूहरू बाध्य भएको किसानहरूको गुनासो छ । साकिकको खलंगा ९ को बासाफाँटमा ४० रोपनी खेतमा खोलो बगेको किसान टोपबहादुर पाण्डेले बताए ।


‘स्थानीय सरकारले खेत मासिएका किसानलाई मालपोत कर मिनाहा गर्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया बढाएको छैन,’ उनले भने, ‘आम्दानी नहुने जग्गाको कर तिर्नु पर्दा समस्यामा छौं ।’ उनले यस क्षेत्रका दुई सय बढी किसानको सयौं हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षौंदेखि खोलो बगेको सुनाए । खोलो बगेको क्षेत्रमा मालपोत कर मिनाहा गर्न स्थानीयले नगरपालिकामा निवेदन दिन थालेको स्थानीय ओमबहादुर कार्कीले बताए । खोलाले जग्गा खाइदिएका किसानले उल्टै कर तिर्नुपरेपछि स्थानीय मर्कामा परेको कृषकहरूको गुनासो छ । भसमाराको मिलदेखि ओदार्ने रहसम्म लालपुर्जा भएको जमिनमा खोलो बगिरहेको स्थानीय गोविन्द कार्कीले बताए ।


‘भोगचलन गर्न नपाए पनि मालपोत शुल्क तिरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पुर्जा हाम्रो हातमा छ, खेतमा खोला पस्यो ।’ स्थानीय सरकारले खोलापीडित कृषकलाई राहत पुग्ने गरी मालपोत कर मिनाहा गराउनुपर्ने उनको माग छ । खोलो बगेको जमिनको समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न स्थानीय तहले लगत संकलन गरी मालपोत कर मिनाहा प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको उनले बताए ।


‘लगत संकलन अभिलेख लिएर खोलापीडित पहिचानसहित कर मिनाहाको प्रक्रियामा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्ने हाम्रो माग हो,’ कार्कीले भने । हालै जारी भएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (घ)मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर शीर्षकमा ‘संघीय तथा प्रदेश कानुन’को अधिनमा रही सम्पत्ति कर, घरवहालदेखि मनोरन्जन करसम्मको नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।


ऐन अनुसार कार्यविधि बनाएर खोलो रहेको स्थानको जग्गाको मालपोत छुट दिने योजना बनाएको प्यूठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । स्थानीय सडकको लगत कट्टा, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘खोलामा जग्गा पर्‍यो भन्ने निवेदन लिएर आए केही छुट दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक पठाएर लगत लिएर पूरै छुटको विषयमा पनि कार्यपालिका बैंठकमा छलफल चलाउने सोच बनाएका छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्