१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

प्रदेश सरकारको निर्णय : विपद्‌मा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १ लाख

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले विपद्मा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । 

सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रदेश सरकार स्थापना भएको दिन ०७४ फागुन ३ देखि पुस मसान्तसम्मका बाढीपहिरो, चट्याङ, आगलागीलगायत विपद्मा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार विभिन्न

विपद्मा परेर प्रदेशमा ५१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।


मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले

विपद्मा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँका दरले ५१ लख रुपैयाँ राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुस मसान्तसम्मको मात्र विवरण उपलब्ध गराएकाले त्यतिबेलासम्मका पीडित परिवारलाई राहत दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘माघमा ज्यान गुमाउनेको हकमा सिफारिस भएर आएको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय गर्नेछ ।’


तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिससहित आउनुपर्ने उनले बताए । सरकारका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा विपद्बाट पश्चिम नवलपरासीमा ११, पाल्पामा ८, बाँकेमा ८, रोल्पामा ७, प्यूठानमा ५, बर्दियामा ५, गुल्मीमा ४, रुकुम पूर्वमा २ र दाङमा १ जनाको मृत्यु भएको छ ।


त्यस्तै प्रदेश सरकारले दाङमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने भएको छ । राप्ती गाउँपालिका–७ लालमटियाको वसन्तपुरमा १ सय ७२ बिघा १९ कट्ठा १ धुर जग्गामा रंगशाला बन्नेछ । दाङकै घोराही उपमहानगरपालिका–१६ मा रहेको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ स्थित जवही खेल मैदानलाई उजिरसिंह रंगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।


तीनवटै रंगशालाको चालु वर्षमै विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तयार गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको र त्यसकै आधारमा अर्को वर्षको नीति कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री चौधरीले बताए ।


मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले दिने ६ दिन बिदा स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशको स्थापना दिवस फागुन ३ गते, बकर इद, माघे संक्रान्तिमा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । स्थानीय चाडपर्वलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहबाट १ दिन र स्थानीय समुदायमा आधारित पर्वमा एक दिन बिदा दिन स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएको छ ।


सरकारको निर्णयले थारू समुदायको अवतारी पर्व, मगर समुदायको भूमिया पूजा, मुस्लिम समुदायको रामजानजस्ता पर्व, जितगढी विजयी उत्सव, भगवती जात्रा लगायतमा स्थानीय तहले नै बिदा दिन सक्नेछन् ।


त्यस्तै सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको कार्यक्रममा संशोधन गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा १५ सदस्यीय मूल समिति हेरफेर गर्दै २० सदस्यीय बनाएको छ । त्यसमा एक तिहाइ महिला पर्ने गरी विविध क्षेक्रमा त्रियाशील ५ जनालाई थप गर्ने निर्णय भएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?