कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कार्यालय सहयोगीले थेग्दै स्थानीय तह

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — कर्मचारीको संख्या न्यून भएपछि जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा दैनिक काम सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । सबै पालिकामा कार्यालय सहयोगी र खरिदारले काम गर्दै आएका छन् । सबै पालिकामा तीनदेखि ५ जनासम्म कार्यालय सहयोगी छन् । कर्मचारी अभावले योजना सम्झौता, अनुगमन, भुक्तानीलगायतको काममा समस्या परेको हो ।

कार्यालय सहयोगीले थेग्दै स्थानीय तह

पाणिनि गाउँपालिकाको योजना शाखा खाली भएपछि वडा ४ का सचिव शोभाखर भुसालले दुवै काम गरेका छन् । पालिकाबाटै योजना र सचिवको दोहोरो काम गर्दा उनलाई भ्याइनभ्याइ छ । नौ वडामा ५ मात्रै सचिव छन् । पालिकामा ३२ जनाको दरबन्दी छ ।

हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जना मात्रै कार्यरत छन् । 'कर्मचारी अभावले काममा समस्या छ,' प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकराज पन्थीले भने, 'समायोजनले धेरै स्थानीय तह रित्तिंदै छन् ।' छत्रदेव गाउँपालिकामा २५ जनाको दरबन्दी भए पनि ८ जनाले काम गरेका छन् । धेरै समायोजनमा जाँदै छन् ।

पालिकामा इन्जिनियर, ओभरसियर दरबन्दी छ, कर्मचारी छैनन् । योजना, प्रशासन र अरू फाँटमा कार्यालय सहयोगीले काम गरिरहेका छन् । 'सबै क्षेत्रमा कार्यालय सहयोगीले काममा सघाउ नपुर्‍याउने हो भने काम नै ठप्प हुन्छ,' प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द भुसालले भने, '३ सहयोगीको नै ठूलो भर छ । त्यसै त कर्मचारीको संख्या थोरै, त्यसमा समायोजनमा गएपछि काम गर्न अप्ठ्यारो छ ।'


छत्रदेवमा अहिले योजना अधिकृत छैनन् । स्वास्थ्य अधिकृत कमल श्रेष्ठले योजना शाखाको काम पनि हेरेका छन् । ६ सुब्बा आवश्यक छ । तर, एकजना मात्रै छन् । छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल त आफैं कर्मचारीको काममा सघाउने गर्छन् । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको पाणिनि गाउँपालिका अध्यक्ष अच्युत गौतम बताउँछन् ।
शीतगंगा नगरपालिकामा पनि शिक्षा शाखा रिक्त छ ।

स्वास्थ्य, महिला विकास शाखा अधिकृतको सरुवा भइसकेको छ । लेखा अधिकृत छैनन् । 'समायोजनले हामीलाई खत्तम बनायो,' प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले भने । कर्मचारी अभावले विकास योजना सम्झौता गरी काम सम्पन्न गर्न नै गाह्रो भएको शीतगंगा नगरप्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । मालारानी गाउँपालिकामा ७० जनाको दरबन्दी छ । २२ जना मात्रै छन् । जनप्रतिनिधि आफैंले काम गर्नु परेको पालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले बताए । कर्मचारी माग्न संघीय सरकारमा डेलिकेसन जाँदा छिट्टै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी पूर्ति गरिदिने आश्वासन मात्रै पाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७६ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?