हिउँदे अधिवेशनमा २३ विधेयक पारित

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ  । हिउँदे अधिवेशनले २३ विधेयक पारित गर्दै कानुन तयार गरेको छ  ।

दोस्रोले ७ सहित प्रदेश ५ का २ संशोधनसहित ३८ विधेयक प्रदेश सभाका बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएका हुन् ।
आइतबारको बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँ/नगरसभा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।


लोक सेवा विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने र आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले विषयगत समितिमा दफावार छलफल भएर प्रतिवेदनसहित आएको विधेयक पेस गरेका थिए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले समितिमा सर्वसम्मत पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि थप छलफलका लागि नाम नआएको भन्दै निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।


हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा बोल्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अब सरकारलाई आयोग गठन गर्न बाटो खुलेको बताए । ‘अब हामीलाई कर्मचारी अभावकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो झेल्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘यसले बजेट कार्यान्वयनमासमेत सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’


विधेयकले अध्यक्षसहित ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।


अध्यक्षका लागि ४५ र सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षका लागि कम्तीमा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति मध्येबाट र महिलासहितका दुई सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याती कमाएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै बैठकले गाउँ/नगरसभा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरेको छ ।
विधेयकले गाउँ र नगरसभामा प्रदेशसभा सदस्यलाईसमेत सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि स्थानीय तहले कानुन नभएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यलाईसमेत गाउँ/नगर सभामा सहभागी गराएका थिएनन् ।

कुन–कुन कानुन तयार भए
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पाण्डेका अनुसार प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट जाँचबुझ आयोग, संघसंस्था दर्ता, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा, प्रसारण विधेयक, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने), आकस्मिक कोष, सहकारी, बीउबिजन, दाना पदार्थ, मल व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।


यस्तै पशु वधशाला तथा मासु जाँच, औद्योगिक व्यवसाय, भवन निर्माण, तथ्यांक, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण, खेलकुद, प्रदेश पर्यटन विधेयक पारित भएको पाण्डेले बताए ।

अघिल्ला दुई अधिवेशनमा दर्ता भएका १६ विधेयकमध्ये १५ पारित गरेको थियो । असार २५ मा दर्ता भएर सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलमा गएको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता गरेर चालु अधिवेशनमा पुनः दर्ता गरी छलफलपछि पारित गरेको हो । प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानुन निर्माणमा ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश ५ पहिलो भएको बताए । ‘हामी कानुन निर्माणमा सबै भन्दा अगाडि छौं,’ उनले भने, ‘चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि त्यसरी नै गर्दैछौं ।’


सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चालु अधिवेशनले २३ विधेयक पारित गरेको जानकारी दिंदै प्रदेश सभा सचिवालयले छोटो समयमै सचिवालयसहित विषयगत समितिका कार्यालय व्यवस्थापनदेखि पुस्तकालय लगायतका संरचना तयार गर्न सफल भएको बताए । उनले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्रसमेत पढेर सुनाएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १२:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विराटनगमा प्रदेश राजधानीको सम्पूर्ण संरचना माग गर्दै आन्दोलन

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ को राजधानीका संरचना विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचामा राख्ने प्रस्ताव आइतबार प्रदेशसभामा दर्त्ता भएको विरोधमा सोमबार बिहानैदेखि विराटनगर बन्द गरी स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । 

विराटनगर महानगरवासीले प्रदेश १ को राजधानीको सम्पूर्ण संरचना विराटनगरमा राख्नुपर्ने माग गरी अनिश्चितकालिन बन्दको आव्हान गरेका हुन्। बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको छ। यतायातका साधन चल्न सकेका छैनन्। शिक्षण संस्थाहरूले आकस्मिक रूपमा बिदाको घोषणा गरेका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलगायतका सरकारी कार्यालयमा कामकाज सञ्चालन हुन सकेको छैन।

प्रदेशसभामा आइतबार दर्ता भएको राजधानी बारेको प्रस्तावमा राजधानी विराटनगर रहने भनिएपनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका विराट क्षेत्र अन्तर्गतका इटहरी, सुन्दरहरैंचा लगायत स्थानमा राख्ने भनिएको थियो।

त्यसैले विराटनगरबाट राजधानी अन्यत्र लान खोजिएको भन्दै दबाब दिन बन्द आव्हान गरिएको हो। महानगरपालिकाको अगुवाइमा आइतबार अबेर रातिसम्म बसेको सर्वदलीय बैठकले दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आन्दोलनकारीले संसदहरुलाई प्रदेशसभाभित्र प्रवेश गर्न नदिने तयारीका साथ अस्पतालचोक र देवकोटाचोकमा आन्दोलन सशक्त बनाएका छन्।

प्रदेशसभालगायतका सरकारी कार्यालयहरुलगायत विराटनगरभरी कुनै किसिमको अप्रिय घटना हुन नदिन व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। बैठकले डा. भेषप्रसाद धमालको नेतृत्वमा २ सय सदस्यीय दबाब समूह गठन गरेको छ। दबाब समूहमा नेकपा बाहेकका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ।

प्रदेशसभामा हिजो राजधानीका लागि चारवटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। कांग्रेसको अगुवाइमा विराटनगरलाई नै राजधानी तोकिनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसैगरी धनकुटाका सांसदहरूले राजधानी धनकुटा बनाउनुपर्ने भन्दै दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन्।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १२:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT