अतिक्रमित जग्गा खाली 

गाउँपालिकाले पटक–पटक पत्र काटेर सरकारी जमिनमा घर–टहरा नबनाउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि डोजर लगाएर सार्वजनिक जमिन खाली गराइएको वडाध्यक्ष चोकबहादुर थापाले बताए । घरमा डोजर लगाउँदा केही बेर तनाव भएको थियो । स्थानीयले जमिन खाली गराउन अवरोध गरेपछि नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको थियो ।

वडाध्यक्ष थापाका अनुसार कुमारी केवटको पक्की घर भत्काइएको हो । शंकर धरिकार, कुलबहादुर विक, सीता विकलगायत ६ परिवारले बनाएका संरचना भत्काइएको छ । ती सबै ०७५ साउनयता बनाइएका हुन् । साउनदेखि गाउँपालिकाले नक्सापास अनिवार्य गरेको थियो । नक्सापासबिनै सरकारी जमिनमा धमाधम घर–टहरा ठडिन थालेपछि हटाउन बाध्य भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

उक्त वडामा सार्वजनिक जमिनमा थुप्रै घर–टहरा बनेका छन् । गाउँपालिकाले २० औं वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका परिवारलाई प्रदेश र संघ सरकारको निर्णयबिना नहटाउने जनाएको छ । ‘हामीले नक्सापास लागू गरेपछि बनेका संरचना मात्र हटाएका हौं,’ वडाध्यक्ष थापाले झने, ‘बाँकी अतिक्रमित जमिन र संरचनाका बारेमा माथिल्लो निकायको निर्णय अनुसार अघि बढ्छौं ।’ डोजर लगाएर अतित्रमित जमिन खाली गराइँदा गाउँपालिका अध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधि पनि उपस्थित थिए ।

सुरुमा संरचना भत्काउन अवरोध भएपछि करिब पाँच घन्टाको प्रयासमा संरचना खाली गराइएको थियो । सुकुम्बासी बस्ती र गरिब परिवारको घरमा डोजर चलाउन लागिएको भन्दै स्थानीयले केही वेर अवरोध गरेका थिए । उक्त वडामै कित्ता ३५९ र ३६० को १६ कठ्ठा ३ धुर सार्वजनिक जमिन नवलपरासी साबिक माकर गाविस–२ का सुरेश अर्यालका नाममा दर्ता भएको प्रमाण भेटिएपछि त्यस जमिनलाई सार्वजनिक नै कायम गराउन गाउँपालिकाले अदालतमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले ०४२/०४३ सालतिर गठित राष्ट्रिय वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले अर्यालका नाममा लालपुर्जा दिएको जनाएको छ । उक्त समयमा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै आयोग गठन गरिएको थियो ।

०४६ सालमा जग्गाधनी अर्यालका बाबु जीवित हुँदाहुँदै १२ वर्षको उमेरमा आयोगले अर्याललाई कसरी लालपुर्जा दियो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । उक्त जमिनको नापी फिल्ड बुकमा भने जमिन सार्वजनिक नै रहेको उल्लेख छ ।