अतिक्रमित जग्गा खाली 

माधव ढुंगाना

भैरहवा — सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी निर्मित घरटहरा मायादेवी गाउँपालिकाले भत्काएको छ । नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा आइतबार वडा ८ स्थित दुर्गाटोलमा एक पक्की घरसहित ६ टहरा डोजर लगाएर भत्काइएको हो । १ बिघा १ कठ्ठा जमिन अतिक्रमण गरेर गत साउनयता घर निर्माण गरिएका थिए । 

गाउँपालिकाले पटक–पटक पत्र काटेर सरकारी जमिनमा घर–टहरा नबनाउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि डोजर लगाएर सार्वजनिक जमिन खाली गराइएको वडाध्यक्ष चोकबहादुर थापाले बताए । घरमा डोजर लगाउँदा केही बेर तनाव भएको थियो । स्थानीयले जमिन खाली गराउन अवरोध गरेपछि नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको थियो ।

वडाध्यक्ष थापाका अनुसार कुमारी केवटको पक्की घर भत्काइएको हो । शंकर धरिकार, कुलबहादुर विक, सीता विकलगायत ६ परिवारले बनाएका संरचना भत्काइएको छ । ती सबै ०७५ साउनयता बनाइएका हुन् । साउनदेखि गाउँपालिकाले नक्सापास अनिवार्य गरेको थियो । नक्सापासबिनै सरकारी जमिनमा धमाधम घर–टहरा ठडिन थालेपछि हटाउन बाध्य भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

उक्त वडामा सार्वजनिक जमिनमा थुप्रै घर–टहरा बनेका छन् । गाउँपालिकाले २० औं वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका परिवारलाई प्रदेश र संघ सरकारको निर्णयबिना नहटाउने जनाएको छ । ‘हामीले नक्सापास लागू गरेपछि बनेका संरचना मात्र हटाएका हौं,’ वडाध्यक्ष थापाले झने, ‘बाँकी अतिक्रमित जमिन र संरचनाका बारेमा माथिल्लो निकायको निर्णय अनुसार अघि बढ्छौं ।’ डोजर लगाएर अतित्रमित जमिन खाली गराइँदा गाउँपालिका अध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधि पनि उपस्थित थिए ।

सुरुमा संरचना भत्काउन अवरोध भएपछि करिब पाँच घन्टाको प्रयासमा संरचना खाली गराइएको थियो । सुकुम्बासी बस्ती र गरिब परिवारको घरमा डोजर चलाउन लागिएको भन्दै स्थानीयले केही वेर अवरोध गरेका थिए । उक्त वडामै कित्ता ३५९ र ३६० को १६ कठ्ठा ३ धुर सार्वजनिक जमिन नवलपरासी साबिक माकर गाविस–२ का सुरेश अर्यालका नाममा दर्ता भएको प्रमाण भेटिएपछि त्यस जमिनलाई सार्वजनिक नै कायम गराउन गाउँपालिकाले अदालतमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले ०४२/०४३ सालतिर गठित राष्ट्रिय वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले अर्यालका नाममा लालपुर्जा दिएको जनाएको छ । उक्त समयमा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै आयोग गठन गरिएको थियो ।

०४६ सालमा जग्गाधनी अर्यालका बाबु जीवित हुँदाहुँदै १२ वर्षको उमेरमा आयोगले अर्याललाई कसरी लालपुर्जा दियो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । उक्त जमिनको नापी फिल्ड बुकमा भने जमिन सार्वजनिक नै रहेको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा उजुरीका चाङ

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिलाई सामान्य घरायसी झगडामा मिलापत्र गराउने, जग्गा विवादको साँध–सीमा मिलाउनेसहितको अधिकार छ । तर, समितिमा जग्गादेखि घरेलु हिंसा र लेनदेन विवादका चाङ लाग्ने गरेका छन् । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीका अनुसार दर्ता भएका १ सय ४७ मुद्दाको किनारा लगाइएको छ । न्यायिक समितिकै प्रावधान अनुरूपको इजलास नभए पनि छुट्टै कोठामा न्यायिक विषयमा छलफल हुन्छ । कानुन अधिकृत छैनन् ।

तर, उपप्रमुखले कानुनको ज्ञान भएका प्रशासकको सहयोग लिने गरेकी छन् । ‘घर बनाउँदा सिमाना मिचिएका कुरा, हिंसाका घटनासम्बन्धी उजुरी बढी आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दा आउनु, वडामा छलफल नगरी नगरपालिकामै मुद्दा ल्याइनु, प्रक्रिया पूरा नगरी सेवाग्राही आउँदा कारबाहीमा कठिनाइ हुन्छ ।’

सैनामैना नगरपालिकामा देवानी र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिका संयोजक विना रानाका अनुसार अहिलेसम्म ६० विवाद दर्ता भएका छन् । ‘त्यसमध्ये १७ विवाद मिलाइयो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट मिल्न नसकेका विवाद अदालत पठाइन्छ ।’ कतिपय मुद्दा सीधै प्रहरीकहाँ गए पनि छलफल र मिलापत्रका लागि समितिमै पठाइदिने गरेको उनले बताइन् ।

धेरै मुद्दाका विषय वडास्तरीय न्यायिक समितिमा पठाउने गरेका कारण केहीको ढिलाइ भइरहेको छ । तर, धेरै मुद्दा छलफलमै रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । देवदह नगरपालिकामा पनि उस्तै अवस्था छ । देवदहकी संयोजक विद्यालक्ष्मी गुरुङका अनुसार १ सय १० वटा मुद्दामा ३५ मुद्दा मिलाइएको र अन्य प्रक्रियामा रहेका छन् ।

कन्चन गाउँपालिकका संयोजक गोमा तरामुका अनुसार ६४ देखि ६८ निवेदन परेकामा वडामै मेलमिलाप केन्द्र भएकाले धेरै त्यतै पठाइन्छ । तीमध्ये पाँच मुद्दामा प्रतिवादी नै भेटिएका छैनन् ।

‘जग्गा विवादका जटिल र दुवै पक्ष नमिल्ने अवस्थाका त्यस्ता मुद्दा अदालत पठाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा हुनुपर्ने अधिकृत नभए पनि तालिम र अध्ययन अनि काम गर्दै जाँदा सहजै नै छ ।’ मेलमिलापका लागि दुई सदस्य चयन भए पनि उपभोक्ता बनेर योजना लिएपश्चात् व्यस्तता देखाउँदै छलफलमै नआउने गरेको उनको गुनासो छ ।

शुद्धोदन गाउँपालिकामा न्यायिक छलफलका लागि इजलासको व्यवस्था छैन । बैठक कक्षमा बसेर मुद्दामा छलफल हुने संयोजक शान्ता ज्ञवालीले बताइन् । ०७४/७५ मा ९१ मुद्दा दर्ता भएकामा मेलमिलापबाट ५१ थान फैसला भएका छन् । ‘यसरी समितिमा छलफल गर्दा कुनैमा निवेदक नै आउन्नन्,’ उनले भनिन्, ‘कुनै मिलाएर पठाएका पनि उल्टेर आउँछन् ।’

गौडहवा गाउँपालिकाका संयोजक शुभावती यादवले नौवटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र रहेकाले त्यहीं नै निवेदन दर्ता हुन्छन् । गाउँपालिकामै तीन जना मात्र कर्मचारी भएकाले न्यायिक समितिको काममा चुनौती छ । १ सय ८० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा वडामा नै पठाइएको छ । तीमध्ये तीनवटा सम्बन्धविच्छेदका घटना अदालत पठाइएको छ ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा मिलाउन खोजिएको मुद्दामा चित्त नबुझेपछि अदालती प्रक्रियामा आउने गरेको बताए । ‘न्यायिक समितिको विषयमा जानकारी भएका त्यतै जान्छन्, तर मिल्न सक्ने अवस्था नभएपछि अदालत आउँछन्,’ उनले भने, ‘समितिको अधिकारबारे जानकारी नभएका सीधै अदालत पनि आउने गरेका छन् ।’ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जनचेतना जगाउनु जरुरी रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्