विद्यालयमा भूकम्प मापन यन्त्र

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — गुल्मी र पाल्पाका विद्यालयमा भूकम्प मापन यन्त्र जडान गरिएका छन् । गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका–८ स्थित सिद्धबाबा मावि र तानसेन नगरपालिका–३ स्थित पद्म पब्लिक माविमा भूकम्प मापन यन्त्र शनिबार जडान गरिएको हो । गुल्मी र पाल्पाका एक/एक विद्यालयमा यस्तो यन्त्र जडान भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । 

मुलुकका विभिन्न २३ विद्यालयमा यस्तो यन्त्र जडान गर्ने अभियान छ । स्विट्जरल्यान्डको लुजान विश्वविद्यालयमा नेपालमा भूकम्पको जोखिम विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका शिव सुवेदीले यन्त्र जडान गर्न सहजीकरण गरेका हुन् । ‘यसबाट भूकम्पका सम्बन्धमा जानकारी हुनेछ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा सबैले फाइदा पाउन सकिन्छ ।’

भूकम्प मापन यन्त्रले नेपालदेखि विदेशसम्मका एक म्याग्निच्युडभन्दा माथिका सबै भूकम्प मापन गर्छ । मापन गरेर त्यसको विवरणसमेत सुरक्षित राख्ने उनले बताए । तानसेनको पद्म पब्लिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले यही विद्यालयलाई छनोट गरेकामा धन्यवाद दिए । उनले यस विद्यालयमा राखिएको यन्त्रले सबैलाई फाइदा पुग्नेसमेत बताए । ‘यसले यस विद्यालयलाई मात्र नभएर सबैलाई सूचना दिनेछ,’ उनले भने, ‘नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको भन्ने समाचार आइरहेका बेला यस यन्त्रबाट धेरै जानकारी पाउन सक्ने अवस्था छ ।’

प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद शर्माले विद्यालयले मात्र फाइदा नलिाई यसबाट धेरैलाई सूचना दिन सकिने बताए । गुल्मीको सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालय भूकम्पक मापन गर्ने जिल्लाकै पहिलो विद्यालय बनेको छ । रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले भूकम्पक मापन गर्ने यन्क्रको शुत्रबार उद्घाटन गरे । यो विद्यालय आफैंमा नमुना विद्यालय भएको उनले बताए । त्यसमा पनि यस यो जडान गरेर आफूलाई अझ अगाडि उभ्याउन सफल भएको उनले बताए ।

‘विद्यालयले प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो यन्त्र पनि प्राविधिक कुरा भएकाले यसको पनि जानकारी लिन जरुरी छ ।’ उपकरणले सिद्धबाबा विद्यालयलाई मात्रै नभएर यस क्षेत्रकै भूकम्पको अवस्था, अध्ययन र जोखिमका विषयमा सबैले फाइदा पाउने विद्यालयका प्रधानाध्यापक डोरविक्रम श्रीसले बताए । युनिभर्सिटी अफ लोजानले उपकरणको विषयमा विद्यालयका तीन जना शिक्षकलाई पोखरामा तालिम दिइसकेको छ ।

‘बिस्तारै सबै विद्यार्थीलाई यस विषयमा जानकारी गराउने योजना रहेको छ,’ उनले भने । नगरपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थीलगायतलाई भूकम्पक मापन गर्ने यन्त्रको प्रयोग र यसको महत्त्वका विषयमा जानकारी गराइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ १०:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अतिक्रमित जग्गा खाली 

माधव ढुंगाना

भैरहवा — सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी निर्मित घरटहरा मायादेवी गाउँपालिकाले भत्काएको छ । नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा आइतबार वडा ८ स्थित दुर्गाटोलमा एक पक्की घरसहित ६ टहरा डोजर लगाएर भत्काइएको हो । १ बिघा १ कठ्ठा जमिन अतिक्रमण गरेर गत साउनयता घर निर्माण गरिएका थिए । 

गाउँपालिकाले पटक–पटक पत्र काटेर सरकारी जमिनमा घर–टहरा नबनाउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि डोजर लगाएर सार्वजनिक जमिन खाली गराइएको वडाध्यक्ष चोकबहादुर थापाले बताए । घरमा डोजर लगाउँदा केही बेर तनाव भएको थियो । स्थानीयले जमिन खाली गराउन अवरोध गरेपछि नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको थियो ।

वडाध्यक्ष थापाका अनुसार कुमारी केवटको पक्की घर भत्काइएको हो । शंकर धरिकार, कुलबहादुर विक, सीता विकलगायत ६ परिवारले बनाएका संरचना भत्काइएको छ । ती सबै ०७५ साउनयता बनाइएका हुन् । साउनदेखि गाउँपालिकाले नक्सापास अनिवार्य गरेको थियो । नक्सापासबिनै सरकारी जमिनमा धमाधम घर–टहरा ठडिन थालेपछि हटाउन बाध्य भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

उक्त वडामा सार्वजनिक जमिनमा थुप्रै घर–टहरा बनेका छन् । गाउँपालिकाले २० औं वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका परिवारलाई प्रदेश र संघ सरकारको निर्णयबिना नहटाउने जनाएको छ । ‘हामीले नक्सापास लागू गरेपछि बनेका संरचना मात्र हटाएका हौं,’ वडाध्यक्ष थापाले झने, ‘बाँकी अतिक्रमित जमिन र संरचनाका बारेमा माथिल्लो निकायको निर्णय अनुसार अघि बढ्छौं ।’ डोजर लगाएर अतित्रमित जमिन खाली गराइँदा गाउँपालिका अध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधि पनि उपस्थित थिए ।

सुरुमा संरचना भत्काउन अवरोध भएपछि करिब पाँच घन्टाको प्रयासमा संरचना खाली गराइएको थियो । सुकुम्बासी बस्ती र गरिब परिवारको घरमा डोजर चलाउन लागिएको भन्दै स्थानीयले केही वेर अवरोध गरेका थिए । उक्त वडामै कित्ता ३५९ र ३६० को १६ कठ्ठा ३ धुर सार्वजनिक जमिन नवलपरासी साबिक माकर गाविस–२ का सुरेश अर्यालका नाममा दर्ता भएको प्रमाण भेटिएपछि त्यस जमिनलाई सार्वजनिक नै कायम गराउन गाउँपालिकाले अदालतमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले ०४२/०४३ सालतिर गठित राष्ट्रिय वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले अर्यालका नाममा लालपुर्जा दिएको जनाएको छ । उक्त समयमा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै आयोग गठन गरिएको थियो ।

०४६ सालमा जग्गाधनी अर्यालका बाबु जीवित हुँदाहुँदै १२ वर्षको उमेरमा आयोगले अर्याललाई कसरी लालपुर्जा दियो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । उक्त जमिनको नापी फिल्ड बुकमा भने जमिन सार्वजनिक नै रहेको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT