ऊर्जाको बजेट खर्च हुनै सकेन

संघीय सरकाले प्रदेश ५ का १ सय ९ स्थानीय तहमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी २ करोड ६० लाख रुपैयाँ सर्तसहित उपलब्ध गराएको छ । त्यो रकम सबै स्थानीय तहले नविकरणीय ऊर्जाको प्रशासनिक, व्यवस्थापन, बायो ग्यास जडान, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युत्, सुधारिएको चुलो जडान प्रविधि र सौर्य ऊर्जा प्रविधिमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म पनि त्यसको खर्च गर्ने कार्यविधि अभाव रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आयोजना र नगर/गाउँपालिका महासंघको समन्वयमा बुटवमा बिहीबार भएको ससर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनको मार्गदर्शनसम्बन्धी अन्तक्रिया एवं भेलामा सहभागी धेरै जनप्रतिनिधिले कार्यविधि अभावले अलमलमै रहेको बताए । शीर्षक परिवर्तन गर्न मिल्ने/नमिल्नेसम्मको जानकारी अभाव रहेकाले अहिलेसम्म त्यसको योजनासमेत बन्न नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ६ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म विभिन्न ऊर्जा शीर्षकमा बजेट छ ।

गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले कार्यविधि अभाव भएकाले पुर्कोट दहमा हावाबाट चल्ने बिजुली उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी गरिरहेको छ । अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्ने नमिल्ने जानकारी अभावले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सुरेश भण्डारीले बताए । 'ससर्त भनेर बजेट आयो । मापदण्ड नै छैन,' उनले भने, 'अन्य के गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि सम्भाव्यता अध्ययनतिर लागियो ।' गुल्मीको मदाने, मालिका गाउँपालिकामा दर्जन बढी लघु जलविद्युत् परियोजना संचालनमा छन् ।

मालिकामा ससर्त अन्तर्गत नौ लाख बजेट प्राप्त भएकाले तोकिएको शीर्षक अनुसार नै खर्च गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए । 'हामीले बिजुली बाल्नबाट बन्चित ४२ घर-धुरीलाई सोलार वितरण र १ सय १३ परिवारलाई सुधारिएको चुलो जडान गरिदियौं,' उनले भने, 'मापदण्ड नभए पनि तोकिएको शीर्षकमै खर्च गर्न मिल्ने भएकाले अन्य समस्या भएन ।' मालिकामा अहिले पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको अर्खावाङ, हाङदीलगायतका गाउँमा संचालित लघु जलविद्युत् मर्मत अभावले बन्द छन् । ससर्तमा शीर्षक नै तोकिएर आएको हुनाले अन्य आवश्यकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकेको उनले बताए ।

संघीय सरकारमार्फत केन्द्रले लघु तथा साना जलविद्युत्, १० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युत्, सुधारिएको पानी घट्ट, सौर्य घरेलु प्रणाली, सौर्य तापीय प्रणाली, बायो ग्यास, जैविक ऊर्जा, बायु ऊर्जा, सौर्य बायु ऊर्जालगायतका शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । बजेट व्यवस्था भएपछि मापदण्ड अभावले धेरै स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले अब तयार गर्ने योजनामा वैकल्पिक क्षेत्रका समस्या, अहिले परेका अप्ठ्यारालगायतका विषयमा छलफल गरी सुझाव संकलन गर्न कार्यक्रम राखिएको बैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले बताए । 'अहिलेसम्मको अवस्था बुझ्न र भोलिको आवश्यकताका आधारमा योजना तयार गर्न सुझाव संकलन गरेका छौं,' उनले भने, 'मापदण्डका बारेमा जानकारी दिनेसँगै प्रविधिको प्रयोग र सम्भावनाका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ ।'

बजेट विनियोजनपूर्व आवश्यकताका आधारमा योजना तयार गर्न र अहिले खर्च हुन नसकेको बजेटका सन्दर्भमा समेत भेलाले सुझाव दिएको उनले बताए । ऊर्जा क्षेत्रको खर्च हुन नसकेको बजेट नगर/गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शीर्षक परिवर्तन गरेर भए पनि बजेट खर्च गर्न सक्ने गरी भेलाले निष्कर्ष निकालेको प्रदेश ५ को प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्था ग्रामीण आर्थिक विकास संघका कार्यकारी निर्देशक लीला कार्कीले बताए । भेलामा प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी थिए ।