वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा

०७२ सालमा गुरुद्दिन थारू, असीराम थारूलगायतका आठ जनाका नाममा दर्ता भएको पूर्वअध्यक्ष्ा फत्तु थारूले जनाए । कार्यालयको श्रेस्तामा गुरुद्दिनका नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिए पनि मिसिलमा नभएको प्रमुख मालपोत अधिकृत विक्रम गिरीले बताए ।

गिरीका अनुसार ०६५ यता स्रेस्ता र मिसिल दर्ता भद्रगोल भएका कारण जग्गा दर्ता प्रक्रिया ठम्याउन सकिएको छैन । कार्यालयको अभिलेखमा स्रेस्ता भए पनि मिसिल नहुँदा सरकारी जग्गाको दर्ता भेटिंदैन । ०५७ सालमा वनको ९३ हेक्टर जग्गा हस्तान्तरण भएको थियो ।

सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएपछि अख्तियारमा मुद्दा परेको सहायक वन अधिकृत एवं सूचना अधिकारी द्रोण शर्माले बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय नेपालगन्जमा मुद्दा परेको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको स्थानीय उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । अख्तियारका नेपालगन्ज प्रमुख गणेश गैरेले कारबाहीका लागि फाइल काठमाडौं पठाइएको बताए ।

प्रहरी, क्याम्पस पनि वनकै जग्गामा

सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि वन मासेर भवन निर्माण गरिरहेका छन् । बाँसगढीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, मोतीपुरले शक्ति सामुदायिक वनका नाममा रहेको करिब १० कट्ठा जग्गामा १ करोड ३ लाखको पक्की भवन निर्माण गरेको छ । तीन वर्षअघि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, शान्ति कोष सचिवालयको आर्थिक सहयोगमा प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

प्रहरी कार्यालय नजिक रहेको निमाहा ताल सामुदायिक वनलाई धार्मिक वन बनाई तीन साताअघि यहाँ निर्माण गरिएको कोटेश्वर धाम मन्दिरको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरेका थिए । हस्तान्तरण भएका तीन सयमध्ये ७३ हेक्टर सामुदायिक वनमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र उपभोक्ताले कार्ययोजना विपरीत अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार विगत डेढ दशकदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको छ । वन महासंघका जिल्ला सदस्य मजिउल्ला खानले यसबारे परामर्श नगरी भवन निर्माण गर्नु कानुनविपरीत भएको बताए । सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद कर खाँले बासगढी क्षेत्रमा खरिद गर्ने पर्याप्त जग्गा भए पनि वनको जग्गा सहज ढंगले दर्ता गर्ने परिपाटी नै भइसकेको बताए ।

बासगढी नगरपालिकाका प्रमुख शालिकराम अधिकारीले प्रहरी, स्वास्थ्य कार्यालय र क्याम्पसले उचित ठाउँमा जग्गा नपाएका कारण सबैको सहमतिमा वन क्षेत्रभित्र भवन निर्माण भएको बताए ।

जिल्लाका केही सामुदायिक उपभोक्ता समितिले वन क्षेत्रमै भवन, पसल, सहकारी संस्था, मठमन्दिर, रेडक्रस भवन र प्रहरी कार्यालयका भवन निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराएका छन् ।

दुई वर्षमा अतिक्रमणमा परेको ८० हेक्टर वन फिर्ता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सहायक वन अधिकृत शर्माले हस्तान्तरण गरिएका वनमा निर्माण गरिएका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय अन्तर्गत सामुदायिक वन कार्यालयका नाममा पक्की भवन, विद्यालय, रेडक्रसलगायत निर्माण गर्नु वन ऐनविपरीत भएको बताए । वन सुरक्षाका लागि र कार्यालय सन्चालनका लागि कच्ची भवन निर्माण गर्ने व्यवस्था भए पनि पक्की भवन निर्माण गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

वन सुरक्षा ऐन, २०७० लागू गरिएपछि जिल्ला सुरक्ष्ाा समितिलाई वन सुरक्षामा समावेश गरिएको छ । वन अतिक्रमण हुनासाथ गैरसरकारी संस्थाले शौचालय निर्माणदेखि ग्राभेल सडक, विद्युतीकरणलगायतका संरचनासमेत निर्माण गरेका छन् ।