विषयगत क्षेत्र तोकेर बजेट पठाउन माग

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राकृतिक स्रोतसहितको विभाज्य कोषको रकम तत्काल संचित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । 

प्रदेश ५ को दोस्रो प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकका सहभागी । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर 

Citizen

प्रदेश ५ को सोमबार सकिएको दोस्रो परिषद बैठकले निर्देशन दिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा बुटवलमा भएको बैठकले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सवारी साधन करसमेत प्रदेश सरकारले प्राप्त गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको शुल्क प्रदेश सरकारको सन्चित खातामा अहिलेसम्म जम्मा गरेका छैनन् । बैठकले आवधिक योजनातर्फ चार बुँदे, राजस्व र कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ दुई/दुई बुँदे, आगामी आवको कार्यक्रमतर्फ चार बुँदे, तथ्यांक व्यवस्था, प्रतिवेदन र अन्य कार्यतर्फ चार बुँदे निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारलाई पनिचार बुँदे सुझाव दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

आगामी वर्षको अनुदान रकम पठाउँदा आयोजनाभन्दा विषयगत क्षेत्र तोकेर रकम उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

चालु आवमा ससर्त अनुदानतर्फ प्राप्त योजनाका लागि तोकिएको रकम निकै न्यून भएकाले त्यसको कार्यान्वयनले परिणाम देखाउन नसकिने बंठकले भनेको छ । त्यस्तै खरिद ऐन संशोधन, विकास आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयसमेतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन निर्माण गर्न पनि बैठकले केन्द्र सरकारसँग माग गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीले बताए । चालु वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदानमार्फत खेल मैदान र सभाहल निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न गर्न र समपूरक अनुदानतर्फका आयोजना कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमै खेल मैदान निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । धेरै स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि सबै स्थानीय तहले कानुनले निर्धारण गरेको समयभित्रै बजेट प्रस्तुत र पारित गराउने, आवधिक योजनाका आधारमा परिणाम आउने गरी रकम विनियोजन गर्न भनेको छ । समपूरक अनुदानका लागि स्थानीय तहले आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने, करको क्षेत्र र दर निर्धारण गर्दा करदाताको क्षमता, करको प्रकृति तथा उठ्ने रकमको आकार र कर उठाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा पर्न जाने सकारात्मक वा नकारात्मक असरसमेत आकलन गरी निर्णय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा १ सय ९ स्थानीय तहकै प्रमुख तथा उपप्रमुख, १२ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सचिव, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकको उद्घाटन गर्दै परिषद् अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तीन वर्षभित्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर दुई अंकमा पुर्‍याउने बताए ।

त्यसका लागि स्थानीय तहले पनि सही योजना छनोट र सही ढंगले कार्यान्वयमा लैजान उनले निर्देशन दिए । चालु वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ७ दशमलव ३७ प्रतिशत छ । आगामी वर्ष त्यसलाई वृद्धि गरेर ९ दशमलव ५ मा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । तीन वर्षमा दोहोरो अंकमा पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । त्यसका लागि सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश ५ को गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ६ प्रतिशत थियो । संघीय संसद्ले साझा अधिकार सूचीका कानुन समयमै निर्माण गर्न नसक्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । ‘संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘साझा र एकल अधिकारका कतिपय विषय टुंगिन अझै बाँकी हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सोचे अनुसारको गति लिन सकेका छैनन् ।’

त्यो विषय अब छिट्टै टुंगिन्छ भन्ने विश्वासमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशको आवधिक योजना तयार भइसकेको र योजनामा आधारित रहेर बजेट ल्याउने तयारी भएको बताए । आगामी चार वर्षसम्मको आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाईझन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको उनले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ११:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बसपार्कमा यात्रु तानातान

‘जबर्जस्ती समाएर गाडीमा बसाल्छन्, अझ पहिल्यै सामान र काखको बच्चा खोसेर लान्छन् ।’
आठ महिनाको अवधिमा यात्रुमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै १२ जनालाई प्रहरीको जिम्मा 
मधु शाही

बाँके — ‘यता आउनूस्’ भन्दै गाडी सहचालकले काखको बच्चा खोसेर आफ्नो बसमा राखे । आमालाई अर्कै गाडीवालाले ‘यता आउनूस्’ भन्दै ताने । सामान भने अर्कै बसका सह–चालकले लगे । ‘बच्चा’, ‘आमा’ र ‘सामान’ तीनतिरका बसमा बाँडिए । यहाँ यसरी नै यात्रु तानातान गरेर जबर्जस्ती बसमा राख्ने गरिन्छ । 

नेपालगन्ज भन्सार रोडमा यात्रुलाई बसमा चढाउन घेरा हाल्दै दुई बस सहचालक । तस्बिर : मधु/कान्तिपुर

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा बिहीबार कोहलपुर नगरपालिकाकी सावित्री भुसालले गाडीवालाको हैरानी खेपिन् । नेपालगन्ज जमुनाहबाट कोहलपुर जाँदै गर्दा उनले सार्वजनिक बसमा यस्तो झन्झट खेपेकी हुन् । कसले कति यात्रु आफ्नो गाडीमा राख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा बस व्यवसायीले यात्रुमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै आएका छन् ।

जसको सुनुवाइ कहाँ गर्ने, टुंगो छैन । यात्रु चुपचाप बाध्यतामा यात्रा गर्दै छन् । ‘जबर्जस्ती समाएर गाडीमा बसाल्छन्,’ सावित्रीले भनिन्, ‘अझ पहिल्यै सामान र काखको बच्चा खोसेर लान्छन् ।’ सामान र बच्चा खोसेर यात्रुलाई बस चढ्न बाध्य बनाउने सहचालकको प्रवृत्तिले यात्रु दिक्क भएका छन् । यस्तो अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले समेत रमिता हेरेर बस्ने गरेको उनले गुनासो गरिन् ।

नेपालगन्ज भन्सार रोड अक्सर व्यस्त रहन्छ । नेपाल–भारत सीमाका कारण दैनिक यहाँ हजारौंको संख्यामा यात्रुको आवतजावत हुन्छ । रुपैडियाबाट सामान लिएर आउने सर्वसाधारण अझै बढी तानातानबाट पीडित छन् । सीमापारि अटोरिक्सा जान पाउँदैन । नेपालगन्ज भन्सार रोडसम्म आइपुग्ने यात्रुले सार्वजनिक बस समाएर गन्तव्यतर्फ जानु पर्छ । त्यतिबेला रिक्साबाट नओर्लिंदै यात्रुलाई जबर्जस्ती गाडीमा राख्न बसका सहचालक झुम्मिन्छन् ।

एउटा रिक्सा घेर्न तीन–चारवटा मान्छे आउँछन् । तर, अनौठो के छ भने अपांग, अशक्त र वृद्धवृद्धालाई सहजै बसमा चढाउन मान्दैनन् । जमुनाहमा बिहीबार तीन घन्टादेखि बैसाखी टेकेर उभिएका वृद्धले गाडी चढ्न निकै कुर्नु पर्‍यो । ‘अपांग भएकाले झट्ट गाडीमा बस्न दिंदैनन्,’ उनले भने, ‘कुनै कुनै दयालु हुन्छन् । त्यस्तै बस कुरेर बस्नु पर्छ ।’ यात्रुले आफ्नो इच्छामा बस रोजेर बस्न पाउनु अधिकार हो । अनुरोधसम्मगरे पनि जबर्जस्ती बाध्य बनाउन भने मिल्दैन ।

नेपालगन्ज पुष्पलाल चोकबाट कोहलपुर जाने यात्रु पनि यही समस्यामा छन् । बिहान अफिस जाने र बेलुका घर फर्किने समयमा गाडीमा चढा सास्ती खेप्नुपरेको सरकारी कर्मचारी पायल गौतमले बताइन् । हात समाउँदै जबर्जस्ती गाडीमा धकेल्दा उनको चस्मा खसेर फुटेको घटना सुनाइन् । सहचालक प्रयाः पुरुष हुन्छन् । यसरी तान्नु पनि एक किसिमको दुर्व्यवहार भएको उनले बताइन् ।

‘धेरैपटक झगडा गरें,’ उनले भनिन्, ‘हाँसेर उडाउँछन् तर टेर्दैनन् ।’ यात्रुसँग गरिने सभ्य व्यवहारसम्बन्धी तालिमको अभाव भएको उनले बताइन् । यातायातका कर्मचारीमा नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हिरेन्द्र रोकाले बताए । उनका अनुसार बस चालकले यात्रुलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले गन्तव्यमा पुर्‍याउनु पर्ने कर्तव्य हो ।

उनले आठ महिनाको अवधिमा यात्रुमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै १२ जनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् । जसमध्ये दुई जनालाई सार्वजनिक मुद्दा चलाइएको छ । यात्रामा दुर्व्यवहार भएको भन्दै कुनै पनि यात्रुले अहिलेसम्म उजुरी दिएको अवस्था छैन । ड्युटीमा खटिएको बेला यस्तो व्यवहार भइरहेको देखेपछि ट्राफिक प्रहरीले सिभिल प्रहरीको जिम्मा लगाउने गरको छ । ‘यात्रुले दुर्व्यवहार भएको सहँदै आएका छन्,’ प्रमुख रोकाले भने, ‘दुर्व्यवहार गरेको देखे र उजुरी आए हामी कारबाही गर्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT