विषयगत क्षेत्र तोकेर बजेट पठाउन माग

प्रदेश ५ को सोमबार सकिएको दोस्रो परिषद बैठकले निर्देशन दिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा बुटवलमा भएको बैठकले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सवारी साधन करसमेत प्रदेश सरकारले प्राप्त गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको शुल्क प्रदेश सरकारको सन्चित खातामा अहिलेसम्म जम्मा गरेका छैनन् । बैठकले आवधिक योजनातर्फ चार बुँदे, राजस्व र कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ दुई/दुई बुँदे, आगामी आवको कार्यक्रमतर्फ चार बुँदे, तथ्यांक व्यवस्था, प्रतिवेदन र अन्य कार्यतर्फ चार बुँदे निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारलाई पनि चार बुँदे सुझाव दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

आगामी वर्षको अनुदान रकम पठाउँदा आयोजनाभन्दा विषयगत क्षेत्र तोकेर रकम उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

चालु आवमा ससर्त अनुदानतर्फ प्राप्त योजनाका लागि तोकिएको रकम निकै न्यून भएकाले त्यसको कार्यान्वयनले परिणाम देखाउन नसकिने बंठकले भनेको छ । त्यस्तै खरिद ऐन संशोधन, विकास आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयसमेतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन निर्माण गर्न पनि बैठकले केन्द्र सरकारसँग माग गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीले बताए । चालु वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदानमार्फत खेल मैदान र सभाहल निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न गर्न र समपूरक अनुदानतर्फका आयोजना कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमै खेल मैदान निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । धेरै स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि सबै स्थानीय तहले कानुनले निर्धारण गरेको समयभित्रै बजेट प्रस्तुत र पारित गराउने, आवधिक योजनाका आधारमा परिणाम आउने गरी रकम विनियोजन गर्न भनेको छ । समपूरक अनुदानका लागि स्थानीय तहले आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने, करको क्षेत्र र दर निर्धारण गर्दा करदाताको क्षमता, करको प्रकृति तथा उठ्ने रकमको आकार र कर उठाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा पर्न जाने सकारात्मक वा नकारात्मक असरसमेत आकलन गरी निर्णय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा १ सय ९ स्थानीय तहकै प्रमुख तथा उपप्रमुख, १२ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सचिव, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकको उद्घाटन गर्दै परिषद् अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तीन वर्षभित्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर दुई अंकमा पुर्‍याउने बताए ।

त्यसका लागि स्थानीय तहले पनि सही योजना छनोट र सही ढंगले कार्यान्वयमा लैजान उनले निर्देशन दिए । चालु वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ७ दशमलव ३७ प्रतिशत छ । आगामी वर्ष त्यसलाई वृद्धि गरेर ९ दशमलव ५ मा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । तीन वर्षमा दोहोरो अंकमा पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । त्यसका लागि सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश ५ को गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ६ प्रतिशत थियो । संघीय संसद्ले साझा अधिकार सूचीका कानुन समयमै निर्माण गर्न नसक्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । ‘संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘साझा र एकल अधिकारका कतिपय विषय टुंगिन अझै बाँकी हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सोचे अनुसारको गति लिन सकेका छैनन् ।’

त्यो विषय अब छिट्टै टुंगिन्छ भन्ने विश्वासमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशको आवधिक योजना तयार भइसकेको र योजनामा आधारित रहेर बजेट ल्याउने तयारी भएको बताए । आगामी चार वर्षसम्मको आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको उनले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।