सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढे

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — नयाँ मुलुकी देवानी संहिता ऐन लागू भएपछि यहाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेका छन्  । गत भदौमा पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भएर नयाँ ऐन लागू भएको थियो  ।

त्यसयता सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष पनि अदालत धाउन थालेका छन् । बाँके जिल्ला अदालतमा अहिलेसम्म सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुषले ९३ र महिलाले ४ सय ६५ मुद्दा दायर गरेका छन् ।

विगतमा भन्दा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढदै गएको अदालतका स्रेस्तेदार यदुनाथ शर्माले बताए । प्रत्येक महिना कम्तीमा १५ जना पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दायर गरेको तथ्यांकले देखाएको शर्माले बताए । उनका अनुसार अदालतमा दायर भएका मध्ये २ सय ८५ मुद्दा फैसला भइसकेका छन् । २ सय ७३ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि १ सय ३० जनाले मुद्दा दर्ता गराएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा संख्या हवात्तै बढेको छ । ०७५/७६ को वैशाखसम्ममा मात्रै ४ सय २८ मुद्दा दर्ता भइसकेको अदालतले जनाएको छ ।

नयाँ कानुन लागू भएपछि अन्य प्रकारका मुद्दामा कमी आएको छ । तर, सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा भने बढेको अदालतले जनाएको छ ।

श्रेस्तेदार शर्माले नयाँ कानुन लागू भएपछि पुरुषले आफ्नो हक प्रयोग गर्दै सीधै अदालतमा यस्तो मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भएका कारण संख्या वृद्धि भएको बताए । बालविवाह र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने पुरुषले पत्नीको आचरणमाथि शंका गर्नु, पति विदेशमै रहेका बेला परपुरुषसँग सम्बन्ध जोडिनुजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेद गर्ने दम्पतीको संख्या बढदै गएको शर्माले बताए ।

Citizen

‘उमेर नपुग्दै बिहे हुन्छ, महिला घरमै बस्छन् तर पुरुष अध्ययन वा कामको सिलसिलामा बाहिर बस्छन्,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म बाहिर बस्दा अन्य महिलासँग सम्बन्ध नजिकिन्छ अनि अर्को बिहे गर्ने निर्णयमा पुग्छन्, यही कारणले अधिकांश सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ ।’

कम उमेरमा विवाह हुनु र परिपक्व हुँदै गएपछि एकले अर्कालाई मन नपराउने कारणले सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रवृक्ति बढेको अधिवत्ता वसन्त गौतमले बताए । वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि पतिपत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको उनले बताए । जिल्ला अदालतमा भेटिएकी स्थानीय एक महिलाले श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केपछि कुटपिट गर्न थालेकाले सम्बन्धविच्छेदको निर्णयमा पुगेको बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ १०:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नो बीउ नो मल

कान्तिपुर संवाददाता

वैशाख ३१ गते प्रकाशित उत्तमबाबु श्रेष्ठको लेखले भन्न खोजेको होस् या वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली, जीवहरूको वंशाणु लगायत विविध क्षेत्रमा गरिएका वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको नतिजा, निष्कर्ष एउटै छ : चराचर विश्व र यसमा रहेका जीवजन्तु, कीट, वनस्पति, पारिस्थितिक पद्धतिमा अकल्पनीय ह्रास आएको छ  । अहिले भइरहेको प्रकृति विनाशमा सुधार नहुने हो भने अझै विध्वंसात्मक ह्रास आउँदैछ  ।

आज हामी हाम्रो कृषि, त्यससँग जोडिएका जीवन, सँगैको अर्थतन्त्र, व्यापार घाटाका विषयमा धेरै चिन्तित छौं । बुधबारको सम्पादकीय पनि यसै विषयमा चिन्तित छ, तर सीमित घेरामा । रासायनिक मल र बीउले नै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा फरक पार्छ भन्ने भ्रममा रहेर । यस बाहेक सम्पादकीयमा उठाइएको सरकारी नीति, संयन्त्रमा भएका कमी–कमजोरी, ढिलासुस्तीका विषय भने जायज छन् ।


मलको लागि मात्र राज्यले ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । तर त्यो मलको प्रयोगबाट माटोमा रहेका गड्यौँला लगायत सयौं जीवजन्तुको विनाश गरिरहेको छ । हामीले उपभोग गर्ने खाद्यान्न अर्गानिक नहुँदा त्यसले मानव स्वास्थ्य, समग्र वातावरणीय पक्षमा पारेको नकारात्मक प्रभाव लेखाजोखा गर्न सकिन्न । हामी आफै पैसा लगाएर किन आफैलाई सक्दै छौं ? के रासायनिक मलको कारणमात्र खाद्यान्न उत्पादन बढ्ने हो ? के मल प्रयोग गरेर मात्र कृषिमा बाहिरिरहेको हाम्रो नगद रोक्न सक्छौं या व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं ?


आज विश्व जगत स्वास्थ्यको मामलामा अत्यन्तै सचेत बन्न थालेको छ । रासायनिक मलको प्रयोग गरिएका खाद्यान्नभन्दा अर्गानिक खाद्यान्न बढी मूल्य तिरेर उपभोग गर्न लालायित बन्दै छन् । व्यापार घाटा घटाउन होस् या वातावरण र यसका अवयवलाई संरक्षण गर्न रासायनिक मललाई विस्थापन गर्नैपर्छ । संसारलाई नेपाली उत्पादन भनेकै अर्गानिक भन्ने ट्रेडमार्क हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र हामी अरुभन्दा फरक प्रकृतिमैक्री बन्न सक्छौं ।


अर्गानिक कृषि त्रान्तिका लागि पहिलो प्रयास रासायनिक मल र आयातित बीउको प्रयोग र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्छ । रासायनिक मलको स्वाद चाख्न बानी परेका हाम्रा खेतबारी केही समय कम उत्पादकत्व दिने जस्तो भए पनि कालान्तरमा दिगो उत्पादकत्व दिने बन्न सक्छन् । हाम्रा आफ्नै बीउबिजनबाट उत्पादित अर्गानिक खाद्यान्नको उपभोगबाट हाम्रो स्वास्थ्यलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भने विश्व जगतलाई फरक स्वाद भर्न पनि सकिन्छ ।


अब प्रत्येक नागरिकमा आयातित मल र बीउको भूत उत्रनैपर्छ । मल या बीउका लागि गाउँपालिका/सरकारी कार्यालय धाउने कार्य व्यर्थ बन्नुपर्छ । आफ्नै परम्परागत बीउका लागि बीउ संरक्षण केन्द्र तथा मल तथा कीटनाशक औषधिका लागि अर्गानिक मल तथा कीटनाशक औषधि पसल धाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सबै नेपालीले रासायनिक मल र नयाँ प्रयोग तथा अनुसन्धानका लागि ल्याउने बीउ बाहेकको लागि भन्न सक्नुपर्छ– नो मल, नो बीउ ।
– दीपेश खनाल, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT