प्रदेशको बजेट खर्चै भएन

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — चालु आव सकिन अब दुई महिना पनि बाँकी छैन । प्रदेश सरकारले जिल्लामा छुट्याएको बजेट भने खर्च हुनै सकेको छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पुँजीगततर्फ चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आव ०७५/०७६ मा बाँकेका लागि १ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमध्ये २१ करोड९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ छुटयाएको ६२ करोड ४६ लाखमध्ये २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालुतर्फको खर्च ४६ प्रतिशत भएको छ । चालु आवको १० महिना बितिसक्दा कुल खर्च प्रतिशत भने २६ मात्रै छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रामचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागिछुट्याएको बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए । प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय ढिलो खुल्नु, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा खर्च कम भएको उनले सुनाए । 'कार्यालय र कर्मचारी दुवै समयमा व्यवस्थापन नहुँदा विकासे कार्यका लागि ठेक्का, टेन्डर नै समयमा हुन सकेनन्,' उनले भने, 'तर, असार मसान्तसम्म सन्तोषजनक रूपमै खर्च हुन सक्ने अपेक्षा छ ।' पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पि|mज हुने जोखिम एकातिर छ भने अर्कोतिर विगतमा जस्तै असारमै हतार-हतारमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ ।

यता संघीय सरकारबाट बाँकेका लागि चालु आवमा कुल १४ अर्ब ५४ करोड बजेट छुट्याएकामा १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ७१ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । चालुतर्फ ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट बाँकेलाई प्राप्त पुँजीगत बजेटको ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ प्राप्त ६ अर्ब ९२ करोड बजेट रकममध्ये वैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

'संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च सन्तोषजनक छ,' कोष प्रमुख शर्माले भने, 'अझै दुई महिना बाँकी छ । विकासका काम धमाधम भइरहेकाले आर्थिक वर्ष सकिंदासम्म खर्चको दर राम्रो रहने सम्भावना छ ।'

रुपा गहतराज

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कारागारमा चौकीदार र नाइकेविरुद्ध आन्दोलन

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — कारागारमा प्रत्येक वर्ष साउनमा चौकिदार र नाइकेहरू फेरिन्छन् । यो वर्ष सुर्खेत कारागारमा भने २ महिनाअघि कारागारभित्र कोलाहल मच्चियो । यसको कारण थियो, आर्थिक चलखेल र शक्ति संघर्ष ।

चौकिदार र नाइकेले आफ्नो विरोध गर्ने कैदीलाई सरुवा गर्न खोजेपछि शनिबार साँझदेखि आन्दोलन भइरहेको छ । 'चौकिदार र नाइकेले हामीमाथि दमन र आर्थिक शोणष गर्न खोजे, त्यसको विरोध गर्दा उल्टै सरुवा गर्न खोजियो,' एक कैदीले टेलिफोनमा भने, 'कारागार प्रशासनले पनि उनीहरूको पक्ष लिएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।'

नाइके र चौकिदारले विभिन्न बहानामा कैदी-बन्दीसँग पैसा असुल्ने, नदिएमा बासी खानेकुरा खुवाउने, साबुन-मिनरल वाटरलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तु दोब्बर मुल्यमा किन्न बाध्य तुल्याउने गरेका ती कैदीले बताए । त्यसैले चौकिदार र नाइकेलाई फेरबदल गर्नको लागि आन्दोलन थालिएको उनको भनाइ छ । 'हामीले भनेको नमानेमा बिकट जिल्लामा सरुवा गरिदिन्छौं भनेर धम्काउने गर्छन्, यहाँभित्र त ठूलो दादागिरी चलिरहेको छ,' ती कैदीले भने, 'कारागाररभित्रै हामी दोहोरो कैद भुक्तान गरिरहेका छौं ।'

कारागार प्रशासनले शुक्रबार १५ कैदीको सरुवा सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिस चौकिदार तथा नाइकेको दवावमा गरिएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ । आन्दोलनको कारण कारागारभित्रै कैदी र बन्दीबीच झडपको अवस्था आएपछि शनिबार चौकिदार धीरज पराजुली र नाइकेहरू केशव सारु, इन्द्र रामजाली, नमराज देवकोटालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।

सुर्खेत जिल्ला कारागारमा १ सय ९७ पुरुष र २४ महिला गरी २ सय २१ कैदी-बन्दी छन् । दुई नाबालक पनि आमासँगै बसिरहेका छन् । चौकिदार र नाइकेको व्यवहारलाई लिएर आन्दोलन चर्किएपछि महिला र बालबालिका समस्यामा परेका छन् । जेलर लक्ष्मी खरेलले सामान्य विवाद पहिलेदेखि हुने गरे पनि सरुवाको सिफारिसपछि विवाद चर्किएको बताइन् ।

'अनुशासन पालना र कानुन कार्यान्वयनको क्रममा केही दिनदेखि समस्या रहेको थियो,' उनले भनिन्, 'सरुवाको कुरा भएपछि विवाद बढेको हो ।' हालका चौकिदार र नाइेकहरूको म्याद असार मसान्तसम्म रहे पनि ती पदमा नयाँ नियुक्तिको माग उठेको छ । आन्दोलनकारी कैदी-बन्दीले चौकिदार र नाइकेहरूले बाहिरबाट मदिरा सेवन गरेर भित्र आउने, लागुऔषध ल्याएर बेच्ने, आफूले भनेको नमान्नेलाई मानसिक तथा भौतिक पीडा दिने, विभिन्न बहानामा पैसा असुल्ने आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोख्रेलले कारागारभित्र कानुन हातमा लिन खोज्ने केही कैदीलाई सरुवाको सिफारिस गरिएको बताए । 'कारागारभित्र केही समस्या छन्, तिनको समाधानको लागि पहल भइरहेको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT