प्रदेशको बजेट खर्चै भएन

प्रदेश सरकारले आव ०७५/०७६ मा बाँकेका लागि १ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमध्ये २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ छुटयाएको ६२ करोड ४६ लाखमध्ये २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालुतर्फको खर्च ४६ प्रतिशत भएको छ । चालु आवको १० महिना बितिसक्दा कुल खर्च प्रतिशत भने २६ मात्रै छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रामचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि छुट्याएको बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए । प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय ढिलो खुल्नु, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा खर्च कम भएको उनले सुनाए । 'कार्यालय र कर्मचारी दुवै समयमा व्यवस्थापन नहुँदा विकासे कार्यका लागि ठेक्का, टेन्डर नै समयमा हुन सकेनन्,' उनले भने, 'तर, असार मसान्तसम्म सन्तोषजनक रूपमै खर्च हुन सक्ने अपेक्षा छ ।' पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पि|mज हुने जोखिम एकातिर छ भने अर्कोतिर विगतमा जस्तै असारमै हतार-हतारमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ ।

यता संघीय सरकारबाट बाँकेका लागि चालु आवमा कुल १४ अर्ब ५४ करोड बजेट छुट्याएकामा १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ७१ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । चालुतर्फ ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट बाँकेलाई प्राप्त पुँजीगत बजेटको ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ प्राप्त ६ अर्ब ९२ करोड बजेट रकममध्ये वैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

'संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च सन्तोषजनक छ,' कोष प्रमुख शर्माले भने, 'अझै दुई महिना बाँकी छ । विकासका काम धमाधम भइरहेकाले आर्थिक वर्ष सकिंदासम्म खर्चको दर राम्रो रहने सम्भावना छ ।'

–रुपा गहतराज