बगरमा खेती, उत्पादन घट्दै

मधु शाही

बाँके — बाढीले बगर बनेको खेतमा बोधनी थारूले ४० वटा खरबुजाका बेर्ना रोपेकी थिइन् । आयआर्जनको आधार तिनै खरबुजाका बोट थिए । यस वर्ष उनले सोचेजति फल पाइनन् । असिना-पानी परेपछि खरबुजाका बिरुवा मर्न थाले । तंगि्रएका केही लहरामा फल लागेका छन् । 'यो घरमै खाएर सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'पोहोरजस्तो व्यापार गर्न सकिएन ।' 

धान उब्जनी हुने झन्डै एक बिघा जमिन बाढीले बगर बनायो । उत्पादन गर्ने थलो छैन । सुरुका वर्षमा विभिन्न संघसंस्थाले अनुदान र सहयोग दिएर बगरे खेतीमा उत्साह थपेका थिए । त्यसैले पहिलो वर्ष खरबुजा, काँक्रा, करेलाजस्ता बगरमा हुने तरकारीले राम्रै आम्दानी भएको उनले बताइन् । 'पहिलो वर्ष खरबुजा बेचेर महिनाको ५० हजार कमाएकी थिएँ,' उनले भनिन्, 'यसपालि बीउको लगानी पनि नउठ्ने भो ।'

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका झन्डै ५० प्रतिशत बासिन्दा बगरे खेतीको भरमा छन् । बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगाएपछि उनीहरू बगरमै खेती गर्न बाध्य छन् । केही वर्षयता बगरमा भनेजति उब्जनी हुन नसकेपछि यहाँका कृषक थप मारमा परेका हुन् ।

फत्तेपुर-६ की मनकुमारी थारू मितेरी कृषक समूहकी अध्यक्ष हुन् । श्रीमान्ले मजदुरी गरे पनि उनीहरू बगरे खेतीमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्दै छन् । तरभुजा र खरबुजा सुरुका केही वर्ष राम्रै फलेर व्यापार भएको उनले बताइन् । मल बढी चाहिले र गहिरो खाल्टो खन्न खेताला बढी लगाउनु पर्ने हँुदा अहिले खरबुजा खेती झन्झटिलो लागेको उनले सुनाइन् ।

भारतबाट अत्यधिक मात्रामा आयात हुने खरबुजाले यहाँको स्थानीय बजारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । एक वर्षअघि खरबुजा खेती गर्दा बजारमा नबिकेर उनले प्र्रतिकिलो २ रुपैयाँमा बेचेको सुनाइन् । 'यति सस्तो दिंदा पनि यहाँसम्म किन्न आउँदैनन् मान्छे,' उनले भनिन्, 'बजार व्यवस्थापनमा निकै समस्या छ ।' नेपालगन्जसम्म पुर्‍याउन उनीहरूलाई कठिन छ ।

खेतमा यतिबेला उनले करेला र काँक्रा लगाएकी छन् । झन्डै १० बिघा बगरमा सामूहिक खेती गरेर वाषिर्क ५० हजार बचत गर्ने उनले सुनाइन् । यति हुँदाहुँदै पनि बगरे खेतीप्रति वितृष्णा बढेको र धेरैले छोड्दै गएको उनले बताइन् । खोलाले बगाउने खेतमा के काम गर्नु भन्दै कृषकले दिक्क मान्नेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जताततै सडक नै सडक

रामग्राम नगरपालिकामा मात्र यस आर्थिक वर्षमा करिब ७० ओटा योजना सडक निर्माण, कालोपत्रे, मर्मत र ढल निकासका परेका छन् ।
नवीन पौडेल

परासी — पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका उपप्रमुख रम्भा कुँवरलाई अहिले विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । नगरमा संचालित योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा उपप्रमुखलाई छ । 

पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकामा निर्माणाधीन सडकको अनुगमन गर्दै उपप्रमुख रम्भा कुँवरसहित नगरपालिकाका कर्मचारी । तस्बिर : नवीन/कान्तिपुर

बिहानदेखि साँझसम्म अनुगमनका हिंडदा अधिकांश योजना सडक निर्माणका भएको उनले बताइन् । नगरका सबै वडामा आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम सडक कालोपत्रे गर्ने, चौडा बनाउने काम भएकाले सडक निर्माणको अनुगमनमा नै उनको अधिकांश समय बित्ने गरेको छ । उनी मात्र होइन, जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका उपप्रमुखको दैनिकी अहिले यस्तै छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहमा अहिले धमाधम सडक कालोपत्र गर्न भ्याइनभ्याइ छ । नयाँ सडक निर्माणमा ध्यान नदिए पनि यसअघि बनेका सडकलाई कालोपत्रे गर्नमा नै विकास निर्माणतर्फको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ ।

जनताले देख्ने गरी विकास गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले सडक निर्माण र कालोपत्रे गर्नमा जोड दिएका हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीले तत्काल प्रतिफल नदिने र काम पनि गरेजस्तो नदेखिने भन्दै सडक मर्मत तथा फराकिलो बनाउनका लागि रकम खर्चिने चटारो छ । रामग्राम नगरपालिकामा मात्र यस आर्थिक वर्षमा करिब ७० ओटा योजना सडक निर्माण, कालो पत्रे, मर्मत र ढल निकासका परेका छन् ।

नगरपालिका उपप्रमुख कुँवरका अनुसार विकासको मुख्य पूर्वाधार नै सडक भएकाले सडक निर्माणमा नै केन्दि्रत भएको बताइन् । 'नगरले नीति तथा कार्यक्रमका लागि वडा तहबाट आएका कार्यक्रम नै समावेश गर्ने हो,' उनले भनिन्, 'भौतिक पूर्वाधारको विकास नै समृद्धि र सुविधाको माध्यम भएकाले सडक निर्माणका योजना धेरै भएका हुन् ।'

रामग्राम नगरपालिकाले मात्र होइन, जिल्लाभरका स्थानीय तहले कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् । सुनवल नगरपालिकाले नगरभित्र चक्रपथ निर्माणदेखि पाँच वर्षभित्र नगरका सबै सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अनुसार सडक मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जिल्लाको दक्षिणी भेगका स्थानीय तहमा वषर्ामा आएको बाढीले अधिकांश सडक भत्काएका कारण मर्मत सम्भारमा रकम खर्च गरिएको छ । बर्दघाट नगरपालिकाले भने पुराना सडक मर्मतसँगै गण्डकी र प्रदेश ५ जोडने नयाँ सडक बनाएको छ । दाउन्ने खण्डको विकल्पका रूपमा विकास गर्ने भन्दै सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाले बाटो र ढल निकासलाई प्राथमिकतामा राखेर जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सुझाव दिने गरेका छन् । सडक कालोपत्रे भएमा जमिनको मूल्य बढ्ने भन्दै स्थानीयले समेत गाउँमा सडक निर्माणमा नै जोड दिने गरेका छन् । नगरपालिकाले ६० प्रतिशत र स्थानीयले ४० प्रतिशत श्रमदान गरेका योजना अधिकांश छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT