टहरा बनाएर जग्गा कब्जा

लमहीको सोनपुरस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ३५ बिघा र प्रहरी स्कुलको २१ बिघा जमिन भूमिहीन, सुकुम्बासीका नाममा कब्जा भएको छ । जग्गाभरि टहरैटहरा बनेका छन् तर सबै टहरामा मानिस बस्दैनन् । जग्गा मात्रै ओगटेर राखिएको छ ।

केही टहरामा मानिस बसे पनि अधिकांश खाली छन् । मानिस बस्न कठिन हुनेखालका साना टहराको लामो लाइन छ । बसेका मानिसलाई हटाउन प्रहरीले पटक-पटक अनेक प्रयास ग¥यो तर उनीहरू छोड्न मानेका छैनन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला ०६४ माघ १६ गते जग्गा कब्जा भएको हो ।

जग्गा फिर्ताका लागि पटक-पटक पहल भए पनि केही उपलब्धि हुन सकेको छैन । जग्गामा ३ सय २१ परिवारका टहरा निर्माण भएका छन् । सबैले डेढ कठ्ठाका दरले जग्गा बाँडफाँट गरेका छन् । जग्गा कब्जा गर्नेमा कतिपय हुनेखाने परिवारका मानिस पनि छन् ।

लामो प्रयास गर्दा पनि जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुख सुदर्शन रिजालले बताए । ‘जग्गा खाली गरिदिन अनुरोध गरी पटक-पटक नगरपालिकालाई पत्र लेखेका छौं तर केही काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गाको केही पनि आयस्ता पाइएको छैन ।’ जग्गा उपयोग गर्ने विषयमा पटक-पटक सरोकारवालासँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरे पनि समस्या समाधान नभएको उनले बताए ।

कब्जा हुनुअघि जग्गाबाट क्याम्पसले वार्षिक २ लाख र प्रहरी स्कुलले ४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो । जग्गा किसानलाई ठेक्कामा दिने र त्यसबापतको रकम लिने गरिएको थियो । प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिक दल, स्थानीय तह सबैलाई हारगुहार गर्दा पनि जग्गा पाउन नसकेको रिजालले बताए ।

‘हाम्रो प्रयासले केही लागेन । प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहले जग्गा फिर्तामा प्रभावकारी पहलकदमी देखाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘अहिले शान्तिपूर्ण अवस्थामा पनि जबर्जस्ती अर्काको जग्गा कब्जा हुनु दु:खद हो ।’

कब्जा जग्गा खाली गर्न प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । ‘हामीले धेरैपटक प्रयास गरेको पनि हो तर हामीले जबर्जस्ती गर्दा समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वबाट पहलकदमी भएमा मात्र जग्गा खाली गर्न सकिन्छ । टहरा बनाएका भरमा जग्गा ओगटेका छन् ।’

टहरा बनाएर जग्गा ओगटेपछि पाइन्छ भन्ने आसमा धेरै मानिस बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । ‘पछि जग्गा पाइहालिन्छ कि भन्ने आशमा धेरै मानिस बसेका छन् । टहरा बनाएर जग्गा रोकिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा खाली गर्न हामी पनि निरन्तर लागिरहेका छौं । जग्गामा बसेका मानिसको लगत लिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौं ।’ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा खाली गर्ने काम अघि बढाइने उनले बताए ।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दासम्म जग्गा नछोडने कब्जा गर्नेहरूको भनाइ छ । सरकारले मुक्त कमैया र भूमिहीनलाई बसोबासको व्यवस्था नगरेका कारण सरकारी निकायका जग्गा कब्जा गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

जिल्लामा ४ हजार ८ सय ११ मुक्त कमैया रहेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । त्यसमध्ये १ हजार ४ सय २६ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको र ३ हजार ३ सय ८५ जना छुटेको उनले बताए ।

‘परिचयपत्र पाएकामध्ये पनि ७ सय ५ जनाले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । त्यसमध्ये १७ जनाले पुर्जा पाए पनि जग्गा भेटाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘८० जनाको जग्गा खोलामा परेकाले सट्टा भर्ना गर्ने काम भइरहेको छ । अन्य सबै जग्गा पाउनबाट छुटेका छन् ।’

लगतमा छुटेका र जग्गा नपाएकाहरू नै सरकारीमा बसिरहेका र उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।