संघसंस्था नगरमै दर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सैनामैना नगरपालिकाले संघसंस्था दर्ताका लागि एकद्वार नीति अपनाएको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०७५ ले नगरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने संस्थालाई दर्ता गरिरहेको छ ।

रूपन्देहीस्थित सैनामैना नगरपालिका जहाँ संस्था दर्ता प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ । तस्बिर : सञ्जु । कान्तिपुर

यसले संस्था दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले नगर विकासमा संघसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकाले कानुन बनाएर दर्ता गराउन खोजेको बताए । ‘अनियमितता हटाउन र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि दर्ता प्रक्रियाले सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘सहकार्य र संस्थाको कार्य वैधानिकताका लागि दर्ता अनिवार्य गरेका हौं ।’ यसरी दर्ता गराउँदा नगरपालिकाको आयमा वृद्धि भई आर्थिक पारदर्शितासमेत हुने उनले जनाए ।

नगर क्षेत्रभित्र सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, खेलकुद, शारीरिक वा परोपकारी क्ष्ँेत्रमा काम गर्ने संस्था छन् । तिनलाई व्यवस्थित गर्न ऐन बनाएर दर्ता गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संस्था दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा र ०७५ फागुन १९ मा संशोधन भएपछि दर्ता गरी परिचालन गर्ने स्थानीय नीति बनाउन सजिलो भएकोसमेत भण्डारीले बताए । ‘आफैं कानुन बनाउन मिल्ने अवसरको उपयोग गर्दै यस्तो नियम बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘यो ऐनले अवैधानिक रूपमा रहेका संघसंस्थाको वैधानिकता कायम गर्नेमा विश्वस्त छौं ।’

राज्यको पुन: संरचना भएसँगै स्थानीय तहको एकल अधिकारमा कानुन बनाउने अधिकार रहेकाले सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै सैनामैना नगरपालिकाले संस्था दर्ता ऐन बनाएर लागू गरेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा संस्था दर्ता गर्न मिल्ने भएपछि धेरै सहज भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च सैनामैनाका अध्यक्ष दुर्गा गौतमले बताए । ‘नगरभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएको संस्था दर्ता गर्न भैरहवा जानुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘अब समय र अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति पाइयो ।’

नगरपालिकामा संस्था दर्ता गरेर काम गर्दा प्रक्रियागत रूपमा व्यवस्थित हुने समाजसेवी मञ्जु ज्ञवालीले बताइन् । ‘कानुनअनुसार संस्था सञ्चालन हुँदा समन्वयात्मक भूमिका राम्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले यो प्रक्रिया ल्याइदिँदा सबैलाई राम्रो भएको छ ।’

सञ्जु पौडेल

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खाद्यले थप्यो चामलको कोटा

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — नेपाल खाद्य संस्थानले जिल्लामा चामलको कोटा वृद्धि गरेको छ । यसअघि १ हजार ५ सय क्विन्टल मात्रै जिल्लाका लागि पठाउने गरिएकामा यस वर्षदेखि २ हजार ५ सय क्विन्टल चामल आउने भएको हो ।

रुकुम पश्चिमस्थित खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालयको गोदाममा रहेको चामल । तस्बिर : हरि/कान्तिपुर

यस वर्षदेखि खाद्य संस्थानले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका लागि मात्रै छुट्टै एक हजार क्विन्टल चामल पठाउन थालेको छ ।

भैरहवा र दाङको तलसीपुरबाट पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको तकसेराका लागि चामल आउन सुरु गरिसकेको छ । यसअघि खाद्य संस्थानले रुकुमकोटस्थित शोभा गाउँ डिपोका लागि मात्रै १ हजार ५ सय क्विन्टल चामल पठाउने गरेको थियो । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले आफ्ना लागि छुट्टै चामलको माग गरेपछि तकसेरासम्म खाद्य संस्थानले चामल ढुवानी गर्न थालेको हो ।

शोभा गाउँ डिपोका लागि यस वर्षको चामल आउन सुरु भएको छ । १ सय ७० क्विन्टल चामल आएर बिक्री भइसकेको रुकुम पश्चिमस्थित खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी चामल आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

रुकुम पश्चिममा रहेको खाद्य संस्थानको शाखाले नै दुवै जिल्लामा काम गर्छ । शाखाका निमित्त प्रमुख चन्द्रहादुरखड्काले रुकुम पूर्वका लागि यस वर्षदेखि २ हजार ५ सय क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण भएको बताए । गत वर्ष पनि रुकुम पूर्वमा २ हजार ६ सय क्विन्टल चामल रुकुमकोटस्थित शोभा गाउँ डिपोबाट मात्रै बिक्री वितरण भएको थियो ।

यस वर्ष पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको तकसेरासम्म चामल पु¥याइएपछि थप बिक्री हुने आशा गरिएको निमित्त प्रमुख खड्काले बताए । तकसेरा र रुकुमकोटमा सर्वसाधारणले सोना मन्सुली चामल प्रति ५० किलोको ४ हजार ७ सय रुपैयाँमा किन्न पाउँछन् ।

तकसेरा र रुकुमकोटसम्म खाद्य संस्थानले नै ढुवानी गर्ने भएकाले सर्वसाधारणले सुलभ मूल्यमा चामल किन्न पाएको खाद्य संस्थानले जनाएको छ । खाद्य संस्थानको चामल अब खाद्य संस्थानले मात्रै नभएर सहकारीहरूले पनि बिक्री वितरण गर्न पाउने भएका छन् ।

खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालय, डिपो वा वितरण केन्द्रबाट चामल लिएर सहकारीहरूले सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने गरी संस्थानले निर्णय गरेको छ । सर्वसाधारणलाई सुलभ मूल्यमा चामल बिक्री गर्ने भन्दै संस्थानले सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो ।

यसका लागि खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालयले सहकारीलाई सम्झौताका लागि आउन अनुरोध गरेको छ ।खाद्य संस्थानकै मूल्यमा चामल बिक्री गर्ने गरी सहकारीलाई सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न दिइने निमित्त प्रमुख खड्काले बताए ।

त्यसका लागि सहकारीले केही सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । भ्याट वा पानमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र, विक्रेताका लागि सहकारीको अख्तियारीनामा पत्र र विक्रेता कानुनमा दोषी नदेखिएको हुनुपर्नेछ ।

खाद्य संस्थानको खाद्य वस्तु, चामल, दाल तेललगायतका वस्तु बिक्री गर्ने सहकारीले बिक्रीबापत दुई प्रकारको सेवा शुल्क पाउँछन् । प्रतिकिलो ५० रुपैयाँसम्म बिक्री मूल्यमा ७ प्रतिशत सेवा शुल्क सहकारीलाई दिइनेछभने ५० रुपैयाँभन्दा माथिको बिक्री मूल्यमा ६ प्रतिशत सेवा शुल्क सहकारीले पाउनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT