एकीकृत सूचना पाउनै मुस्किल

काशीराम डाँगी

रोल्पा — जिल्लाको शैक्षिक अवस्था र स्थानीय तहमा शैक्षिक सुधार योजनाको प्रभावबारे रोल्पास्थित जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ बेखबर छ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको परीक्षा संचालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, ठोस प्रगति थाहा पाउने प्रणाली छैन । 

जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइलाई अहिलेको संरचनाले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कुनै पनि प्रकारको अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छैन । ‘समन्वय गर्नु भन्ने माथिल्लो निकायबाट सूचना आएको छ । न बजेट छ, न त कुनै योजना,’ कार्यालयका कर्मचारी कर्णबहादुर पुनले भने, ‘पहिलेजस्तो जिल्ला स्तरीय शैक्षिक सुधार योजना बनाउने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छैन ।’ जिल्लाको शैक्षिक अवस्थाबारे जानकारी माग्दा पुनले कुनै तथ्यांक नभएको बताए ।

संघीय संरचनामा गइसकेपछि शैक्षिक योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि नै जिम्मेवारी दिइएको छ । शैक्षिक सुधारका योजना बनाउन, शिक्षकलाई तबल प्रदान गर्न र शिक्षण संस्थाको संरक्षण गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘अहिले हामी साक्षीजस्ता मात्रै भएका छौं । पहिलेजस्तो जिम्मेवारी छैन,’ पुनले भने ।

त्यसअघिसम्म जिल्लास्थित सबै विद्यालयको शैक्षिक तथ्यांक निर्माण, कार्यान्वयन गर्न र नियमन गर्न साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नेतृत्वमा काम हुने गर्थ्यो । त्यसबेला आवश्यक जिल्लागत शैक्षक तथ्यांक सजिलै पाउन सकिन्थ्यो । अहिले भने हरेक स्थानीय तहले
बेग्लाबेग्लै रूपमा तथ्यांक संकलन गर्दै आएका छन् ।

साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षकलाई तलब प्रदान गर्नुका साथै जिल्ला स्तरीय शैक्षिक योजना निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने समेत जिम्मेवारी पूरा गर्थ्यो । हाल जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकलाई शिक्षा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पे पनि खास अधिकार प्रत्यायोजना नगर्दा प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा कार्यालयका तत्कालीन स्रोत व्यक्तिलाई शिक्षा शाखा प्रमुखको काम गर्न जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । सरकारले हाल स्रोत व्यक्ति (आरपी)लाई हटाएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा सरकारले शिक्षा शाखा प्रमुखमा अधिकृतलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । तर, स्थानीय तहमा अधिकृत वा त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएकाले एकै तहमा दुई जना अधिकृत एकैसाथ रहन मर्यादाक्रमका कारण कठिनाइ भएको स्थानीय तहका कर्मचारीले बताए । जिल्लाका गाउँपालिकामा साबिकका स्रोत व्यक्ति र निरीक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुखमा खटाइएको छ भने रोल्पा नगरपालिकामा सरकारले एक जना उपसचिवलाई पठाएको छ ।

तर, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ प्रमुखमा भने अधिकृत तहका कर्मचारी खटाउने प्रावधान छ । रोल्पामा करिब चार सय विद्यालय छन् । तत्कालीन अवस्थामा १६ वटा स्रोत केन्द्र थिए भने करिब एक हजार शिक्षकका लागि मात्रै स्थायी दरबन्दी छ । अधिकांश स्थानीय तहले करार रज्यालादारीका रूपमा शिक्षक नियुक्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्यमा पनि उस्तै
संघीय संरचनापछि केही समय जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाई विस्थापित गरियो । जिल्लावासीको आन्दोलन र मागपछि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पुन:स्थापना गरेको छ । तर, कार्यालयलाई कम जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरिएको छ । निमित्त स्वास्थ्य प्रमुख गोविन्द श्रेष्ठले अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा दिइएकाले पुन:स्थापित स्वास्थ्य कार्यालयले समन्वय मात्रै गर्ने बताए । ‘स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, विपद् व्यवस्थापन गर्ने र कार्यालय संचालन गर्ने मात्रै अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार स्थानीयको मागपछि कार्यालय पुन:स्थापित गरिए पनि व्यापक रूपमा कर्मचारी, बजेट र अधिकार कटौती गरिएको छ । हाल कार्यालयमा एक दर्जन कर्मचारी पनि छैनन् । संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य योजना बनाउने, औषधि खरिद गर्ने र नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको जिम्मेवारी र भूमिका खुम्चिएको निमित्त प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

जिल्ला स्तरीय दैवी प्रकोप समिति मातहतमा रही प्रकोपविरुद्ध उद्धार र प्रतिकार्य गर्न जिम्मेवारी दिइएकाले थोरै जनशक्तिका कारण काम गर्न चुनौती हुने श्रेष्ठले बताए । सरकारले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य कर्मचारी परिचालन गर्न, औषधि खरिद गर्न, खोप लगाउन र नियमित निरीक्षण गर्न जिम्मा दिएको छ ।

हाल स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखमा अनुभवी र माथिल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाइएको छ । त्यसो गर्दा बिरामी जाँच्ने कार्य प्रभावित भएको स्वास्थ्यकर्मीको धारणा छ । ‘अगुवा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशासनिक काममा खटाएपछि बिरामी कसले जाँच्ने ?’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘बिरामी जाँच्न सिपालु र अनुभवी स्वास्थ्यकर्मीलाई जनप्रतिनिधिको आसपासमा घाम तापेर बस्न लगाइएको छ । यो गलत हो ।’

यस्तै विकास निर्माण, अनुगमन र योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्थानीय तहका गतिविधि एकीकृत रूपमा जानकारी पाउन सकिने कुनै प्रणाली तय गरिएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिलाई यसबारे कार्य गर्न अधिकार नदिइएकाले स्थानीय तहका गतिविधि निरीक्षणविहीन छन् ।

स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको र नियमन गर्ने अर्को निकाय नभएकाले कामको प्रभावकारिताबारे जानकारी पाउन नसकिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद पराजुलीले बताए ।

‘हामीले कहिलेकाहीं स्थानीय तहका गतिविधि निरीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, सुझाव दिन सक्ने र कार्यान्वयन गर्न लगाउने अधिकार छैन ।’ रोल्पामा एकनगरपालिकासहित नौ वटा गाउँपालिका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सचिवको काम पनि जनप्रतिनिधिबाटै

सम्झना रसाइली

तनहुँ — जिल्लाका घिरिङ र बन्दीपुर गाउँपालिकाका सबै वडामा सचिव छैनन् । एउटै सचिव नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या आएको छ । घिरिङमा ५ र बन्दीपुरमा ६ वटा वडा कार्यालय अहिले सचिवविहीन भएका हुन । ‘अहिले आवश्यक कार्मचारी नहुँदा गाउँपालिका कार्यालयबाटै कर्मचारीहरू खटाएका छौं,’ घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले भने, ‘कतिपय वडामा वडाध्यक्षले नै सचिवको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

कुनै वडामा अन्य सेवा क्षेत्रका कर्मचारी खटाएर काम गर्दा निकै समस्या झेल्नुपरेको उनले जनाए । ग्रामीण क्षेत्र, राजमार्गभन्दा टाढा भएकाले कर्मचारी आउन नखोजेकाहुन् कि भन्ने रानाको बुझाइ छ ।

घिरिङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगानाले गाउँपालिकाको कार्यालयमा सरकारले खटाएको १९ कर्मचारी हुनपर्नेमा प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र कम्प्युटर अपरेटर गरी ३ जना कर्मचारी मात्र रहेको बताए । दैनिक प्रशासन चलाउन गाह्रो भएकाले केही कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी सेवाप्रवाह गर्दै आएका उनको भनाइ छ ।

बन्दीपुर गापा अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले सबै वडा सचिवविहीन हुँदा आफूलगायत कार्यपालिकाका कर्मचारी पनि वडाको कार्यमा खटिनुपरेको बताए । ‘वडा सचिवविहीन हुँदा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्न पनि ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कर्मचारी समायोजन गरी खटाए पनि आफू खटिएको वडामा कर्मचारी नआइपुग्नुभनेको सरकारकै कमजोरी हो ।’

घिरिङमा स्थानीय तह गठनदेखि नै कर्मचारी अभाव थियो । बन्दीपुरमा भने पछिल्लो कर्मचारी समायोजनका कारण कर्मचारी सरुवा भई गएका तर अरू नआएकाले समस्या भएको हो । जिल्लाका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका ८५ वडामध्ये ४२ वटा वडा सचिवविहीन छन् । पुराना पालिका र बजार क्षेत्रका वडाबाहेक नयाँ कायम गरिएका पालिका र ग्रामीण क्षेत्रका वडाले सचिव, प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् ।

वडामा सचिव नहुँदा कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादनका साथै सेवाग्राहीले सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका ६ मध्ये ४ वटा वडा, देवघाट गाउँपालिकाको ५ मध्ये ३, म्याग्दे गाउँपालिकाका ७ मध्ये २ र रिसिङ गाउँपालिकाका ८ मध्ये ५ वटा वडा सचिवविहीन छन । म्याग्देमा एउटै सचिवले दुईवटा हेर्ने गरेको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष माया रानाले बताइन् ।

सचिवविहीन भएपछि वडाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहायक, साविक जिल्ला विकास समितिबाट समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई वडासचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिइएको स्थानीय तहका प्रमुख बताउँछन् ।

कर्मचारी समायोजनका बेला सबै कर्मचारीले स्थानीय तहभन्दा प्रदेश र संघ नै रोजेका कारणले स्थानीय तहमा प्रयाप्त कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेको हो । स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएका कारण वडाध्यक्षलाई समेत कार्य सम्पादनमा
समस्या हुने गरेको छ ।

िंसंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने गरिए पनि त्यो अधिकार भने अझै जनताले सहज रूपमा उपभोग गर्न नपाएको बन्दीपुर गाउँपालिका-१ डुम्रेका सन्दीप श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अधिकार गाउँगाउँमा आयो त भनियो तर पहिला गाविसबाट लिएको जस्तो सहज र सुलभ रूपमा सेवा पाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सानो काम लिएर वडा कार्यालय पुगियो भने केही न केही समस्या देखाउने गरिन्छ, कहिले कर्मचारी छैनन्, कहिले वडाअध्यक्ष छैनन्, कहिले सचिव हुँदैनन् ।’

यस्तै गुनासो गर्छन् भिमाद नगरपालिकाका-७ का लालु थापामगर । उनी भन्छन्, ‘मुलुक संघीयतामा गएसँगै सर्वसाधारणले सहज रूपमा सेवा सुविधा पाउलान् भन्ने आस थियो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । सेवाप्रवाह सहज र सुलभ हुनुको सट्टा झन् जटिल र महँगो बन्दै गएको छ ।’

जिल्लामा रहेका गाउँपालिकाले मात्रै होइन कर्मचारी अभावको समस्या नगरपालिकाले पनि झेल्दै आएका छन् । जिल्लाका ४ वटा नगरपालिकामध्ये भानु र भिमाद नगरपालिकाले कर्मचारी अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । संघीयतापछि स्थापना भएको भानु नगरपालिकामा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् ।

नगरपालिकाको १३ मध्ये ३ वटा वडामा मात्र वडा सचिव छन्, दुई जना सचिव पनि समायोजनाका कारण अन्यक्र जाने त्रममा रहेकाले नगरपालिका वडा सचिवविहीन अवस्थामा रहेको नगरप्रमुख उदयराज गौली बताउँछन् ।

गौली भन्छन्, ‘समायोजनपछि सचिव नभएको वडामा सचिव आउँछन् कि भनेको त झन् भएका कर्मचारीहरू नै सरुवा हुँदै छन् । समयमै कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा नगरपालिकाको दैनिक कार्यसम्पादनदेखि अन्य कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा समस्या देखिँदै आएको छ ।’

भिमाद नगरपालिकाका ९ मध्ये ६ वटा वडामा सचिव नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिं थापा बताउँछन् । थापा भन्छन्, ‘सिंहदरबारको काम गाउँगाउँमा भन्छन् तर समायोजनको क्रममा सबै कर्मचारीले संघ र सदरमुकामको क्षेत्रलाई मात्र रोज्ने, भएका कर्मचारी पनि सरुवा हुँदै छन् जसले गर्दा पहिला दिइरहेको सेवासुविधा प्रवाहगर्न निकै समस्या भएको छ ।’

एउटै कर्मचारीले २ देखि ३ वटा वडाको कार्य सम्पादन गनुपर्ने र सेवाग्राहीलाई आवश्यक परेको समयमा कर्मचारी भेट्नै मुस्किल हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT