बर्दिया चिनाउन कार र्‍याली

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — वन्यजन्तु र सफारी पर्यटनको सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेको बर्दिया निकुञ्ज र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारका लागि व्यवसायीले कार र्‍याली गरेका छन् । दुई दिनअघि बर्दियाको ठाकुरद्वाराबाट सुरु र्‍याली मंगलबार बिहान बुटवल आइपुगेको छ । उनीहरू दाङ, कपिलवस्तु र लुम्बिनी हुँदै यहाँ आएका हुन् । 

बिहान यहाँका पर्यटन व्यवसायीसित बर्दिया निकुन्ज र त्यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाबारे छलफल गरे । आन्तरिक पर्यटकका हिसाबले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमा प्रशस्त सम्भावना रहेकाले भ्रमणका लागि निम्ता गरेका थिए ।

प्रदेशको पश्चिम छेउमा भए पनि वन्यजन्तु र सफारी पर्यटनका लागि बर्दिया विश्वमै परिचित रहेको पर्यटन व्यवसायीले जानकारी गराएका थिए । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीपछि प्रदेशको महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा निकुञ्ज रहे पनि सरकारले विकासमा
सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

गत माघीको अवसरमा बर्दिया भ्रमण वर्षको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म प्रचारप्रसार थिएन । त्यसैले मुलुकका अन्य पर्यटकीय स्थलमा पुगेर बर्दिया चिनाउन लागि परेको पर्या-पर्यटन विकास मंचका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘प्रदेश सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्षसँगै बर्दियालाई जोडन सकेन,’ उनले भने, ‘बर्दिया र लुम्बिनी नीतिगत रूपमा जोडिन आवश्यक छ ।’

विकास मंचको अगुवाइमा गत जेठ ५ गते र्‍याली सुरु भएको थियो । पाल्पा, पोखरा, चितवन, नेपालगन्ज हुँदै सदरमुकाम गुलरियामा पुगेर यसको समापन गरिने उनले बताए । र्‍यालीलाई यहाँ होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ जिल्ला शाखाले स्वागत गरेको थियो । बर्दियामा पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएकाले प्रचार आयोजना गरिएको पर्या-पर्यटन विकास मन्चका अध्यक्ष मोहनलाल थारुले बताए ।

‘बर्दिया भ्रमण वर्ष सफल बनाउन प्रचार थालिएको हो,’ उनले भने, ‘बर्दियामा पर्यटकीय विकासका लागि सरकारबाट सहयोग भएको छैन ।’ लुम्बिनी र बर्दिया निकुन्जलाई जोडेर पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न सकेमा त्यसले प्रदेशको समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उनले बताए ।

गत वर्ष प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ठाकुरद्वारामा नाट्यशाला निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । त्यसबाहेक त्यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुटयाइएको थिएन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एकीकृत सूचना पाउनै मुस्किल

काशीराम डाँगी

रोल्पा — जिल्लाको शैक्षिक अवस्था र स्थानीय तहमा शैक्षिक सुधार योजनाको प्रभावबारे रोल्पास्थित जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ बेखबर छ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको परीक्षा संचालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, ठोस प्रगति थाहा पाउने प्रणाली छैन । 

जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइलाई अहिलेको संरचनाले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कुनै पनि प्रकारको अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छैन । ‘समन्वय गर्नु भन्ने माथिल्लो निकायबाट सूचना आएको छ । न बजेट छ, न त कुनै योजना,’ कार्यालयका कर्मचारी कर्णबहादुर पुनले भने, ‘पहिलेजस्तो जिल्ला स्तरीय शैक्षिक सुधार योजना बनाउने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छैन ।’ जिल्लाको शैक्षिक अवस्थाबारे जानकारी माग्दा पुनले कुनै तथ्यांक नभएको बताए ।

संघीय संरचनामा गइसकेपछि शैक्षिक योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि नै जिम्मेवारी दिइएको छ । शैक्षिक सुधारका योजना बनाउन, शिक्षकलाई तबल प्रदान गर्न र शिक्षण संस्थाको संरक्षण गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘अहिले हामी साक्षीजस्ता मात्रै भएका छौं । पहिलेजस्तो जिम्मेवारी छैन,’ पुनले भने ।

त्यसअघिसम्म जिल्लास्थित सबै विद्यालयको शैक्षिक तथ्यांक निर्माण, कार्यान्वयन गर्न र नियमन गर्न साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नेतृत्वमा काम हुने गर्थ्यो । त्यसबेला आवश्यक जिल्लागत शैक्षक तथ्यांक सजिलै पाउन सकिन्थ्यो । अहिले भने हरेक स्थानीय तहले
बेग्लाबेग्लै रूपमा तथ्यांक संकलन गर्दै आएका छन् ।

साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षकलाई तलब प्रदान गर्नुका साथै जिल्ला स्तरीय शैक्षिक योजना निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने समेत जिम्मेवारी पूरा गर्थ्यो । हाल जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकलाई शिक्षा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पे पनि खास अधिकार प्रत्यायोजना नगर्दा प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा कार्यालयका तत्कालीन स्रोत व्यक्तिलाई शिक्षा शाखा प्रमुखको काम गर्न जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । सरकारले हाल स्रोत व्यक्ति (आरपी)लाई हटाएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा सरकारले शिक्षा शाखा प्रमुखमा अधिकृतलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । तर, स्थानीय तहमा अधिकृत वा त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएकाले एकै तहमा दुई जना अधिकृत एकैसाथ रहन मर्यादाक्रमका कारण कठिनाइ भएको स्थानीय तहका कर्मचारीले बताए । जिल्लाका गाउँपालिकामा साबिकका स्रोत व्यक्ति र निरीक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुखमा खटाइएको छ भने रोल्पा नगरपालिकामा सरकारले एक जना उपसचिवलाई पठाएको छ ।

तर, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ प्रमुखमा भने अधिकृत तहका कर्मचारी खटाउने प्रावधान छ । रोल्पामा करिब चार सय विद्यालय छन् । तत्कालीन अवस्थामा १६ वटा स्रोत केन्द्र थिए भने करिब एक हजार शिक्षकका लागि मात्रै स्थायी दरबन्दी छ । अधिकांश स्थानीय तहले करार रज्यालादारीका रूपमा शिक्षक नियुक्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्यमा पनि उस्तै
संघीय संरचनापछि केही समय जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाई विस्थापित गरियो । जिल्लावासीको आन्दोलन र मागपछि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पुन:स्थापना गरेको छ । तर, कार्यालयलाई कम जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरिएको छ । निमित्त स्वास्थ्य प्रमुख गोविन्द श्रेष्ठले अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा दिइएकाले पुन:स्थापित स्वास्थ्य कार्यालयले समन्वय मात्रै गर्ने बताए । ‘स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, विपद् व्यवस्थापन गर्ने र कार्यालय संचालन गर्ने मात्रै अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार स्थानीयको मागपछि कार्यालय पुन:स्थापित गरिए पनि व्यापक रूपमा कर्मचारी, बजेट र अधिकार कटौती गरिएको छ । हाल कार्यालयमा एक दर्जन कर्मचारी पनि छैनन् । संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य योजना बनाउने, औषधि खरिद गर्ने र नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको जिम्मेवारी र भूमिका खुम्चिएको निमित्त प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

जिल्ला स्तरीय दैवी प्रकोप समिति मातहतमा रही प्रकोपविरुद्ध उद्धार र प्रतिकार्य गर्न जिम्मेवारी दिइएकाले थोरै जनशक्तिका कारण काम गर्न चुनौती हुने श्रेष्ठले बताए । सरकारले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य कर्मचारी परिचालन गर्न, औषधि खरिद गर्न, खोप लगाउन र नियमित निरीक्षण गर्न जिम्मा दिएको छ ।

हाल स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखमा अनुभवी र माथिल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाइएको छ । त्यसो गर्दा बिरामी जाँच्ने कार्य प्रभावित भएको स्वास्थ्यकर्मीको धारणा छ । ‘अगुवा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशासनिक काममा खटाएपछि बिरामी कसले जाँच्ने ?’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘बिरामी जाँच्न सिपालु र अनुभवी स्वास्थ्यकर्मीलाई जनप्रतिनिधिको आसपासमा घाम तापेर बस्न लगाइएको छ । यो गलत हो ।’

यस्तै विकास निर्माण, अनुगमन र योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्थानीय तहका गतिविधि एकीकृत रूपमा जानकारी पाउन सकिने कुनै प्रणाली तय गरिएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिलाई यसबारे कार्य गर्न अधिकार नदिइएकाले स्थानीय तहका गतिविधि निरीक्षणविहीन छन् ।

स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको र नियमन गर्ने अर्को निकाय नभएकाले कामको प्रभावकारिताबारे जानकारी पाउन नसकिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद पराजुलीले बताए ।

‘हामीले कहिलेकाहीं स्थानीय तहका गतिविधि निरीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, सुझाव दिन सक्ने र कार्यान्वयन गर्न लगाउने अधिकार छैन ।’ रोल्पामा एकनगरपालिकासहित नौ वटा गाउँपालिका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT