अझै डोजरको भर

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा भने त्यस्ता मेसिनको प्रयोग रोक्ने नीति कार्यान्वयन भएको छैन । स्थानीय तहले अध्ययन नगरी एकाएक त्यस्तो निर्णय गर्दा प्रभावकारी नबनेको बताए ।

गत फागुन १ देखि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । एकै पटक सुरु भएको प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम सम्बन्धी निर्देशिकामा पनि एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

जनप्रतिनिधिले डोजरलगायत मेसिन खरिद गरेर निर्माणमा प्रयोग गर्दै आएपछि सरकारले यस्तो नीति लिएको थियो । यसले डोजरको प्रयोग भने रोकिनुको साटो बढै गएको छ । ‘जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा विकासका नाममा विनाश भइरहेको छ,’रैनादेवी छहरा–१, शिद्देश्वरका शिवप्रसाद न्यौपानेले, ‘नीति धेरै राम्रो हो, बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ व्यक्तिले खन्दा हुने ठाउँमा डोजर, स्काभेटर लगाएर खन्ने प्रचलन बढेकाले पनि समस्या परेको उनले बताए ।

जिल्लामा व्यवसायी, सामाजिक अगुवा र जनप्रतिनिधिका डोजर छन् । ‘बाटो खन्नुभन्दा बिदेश गए धेरै कमाइन्छ भन्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘गाउँ डोजरमय छन् ।’ पहाडमा विस्फोट गर्न दिने हो भने डोजर आवश्यक नहुने उनले बताए । प्राविधिक रूपले मानवीय जनशक्तिबाट काम गराउन असम्भव स्थानमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न पाउने नीति भएपनि व्यबहारमा भने लागू हुन सकेन । जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मनपरी भइरहेको छ ।

कतिपय जनप्रतिनिधि, आफन्त, पार्टीका कार्यकर्ताकै डोजर, स्काभेटर खोजीखोजी र रोजीरोजी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । प्राविधिक टोलीको सिफारिस बिनै उपभोक्ता समितिका नाममा बजेट निकासा गर्ने र सडक निर्माणमा डोजर चलाउने क्रम रोकिएको छैन । यसले अझ बढी प्राथमिकता पाएको छ ।

पहाड, ढुंगा र भीरपाखामा मान्छेबाट काम गराउन सम्भव नभएको रैनादेवी छहरा–१,का वडाध्यक्ष सोमबहादुर दर्लामीले बताए । ‘सडक चौडा बनाउन विष्फोट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र मेशिन प्रयोग नगरी हुन्न ।’ मानव श्रमबाट चौडा गर्न सकिने सडकमा पनि अहिले डोजर प्रयोग हुने गरेको उनले बताए ।

जिल्लाका ५ सयभन्दा बढी स्थानमा अहिले डोजर प्रयोग भइरहेको छ । १० स्थानीय तहमा सडक निर्माण गर्न यसको प्रयोग गरिएको छ । वर्षा लाग्ने बेलामा समेत २ सयभन्दा बढी स्थानमा डोजरबाट काम भइरहेको छ । यसको प्रयोगबाट सडक निर्माणमा चालु वर्ष ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

अघिल्लो वर्ष ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । जनप्रतिनिधि एकैपटक डोजर विस्थापन सम्भव नभएको बताउने गर्छन्, ‘सरकारको निर्णय उपर्युक्त लागेन ।’ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले भने, ‘गाउँघरमा मानव श्रम पाउन छाडेको छ ।’

उनका अनुसार परिपत्र आएको भएपनि डोजर प्रयोग नगरी निर्माण सम्भव छैन । न्यूनतम रोजगारे सुनिश्चित गर्न मानव श्रमको प्रयोग बढाउनु सकारात्मक भएपनि यसका बाधक जनप्रतिनिधि बनेका छन् । स्थानीय तहमा बेरोजगार जनशक्तिको अवस्था अध्ययन भइरहेको छ ।

सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएपनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले बताए । बेरोजगारलाई सूचीकृत गरी पूर्वाधार निर्माण वा अन्य सार्वजनिक योजनामा लगाउने र त्यसको ज्याला नगद भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले बनाएको कार्यविधिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर, एक्साभेटर, लोडरलगायतका हेबी मेसिन वा यन्त्र प्रयोगमा रोक लगाउँदै त्यसको सट्टामा अशिक्षित बेरोजगार जनशक्ति प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तह गत आर्थिक वर्षमा ४२ करोड ५० लाख र यसवर्ष ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी डोजर, स्काभेटर चलाएर खर्चने योजनामा छन् । तानसेन नगरपालिकाले ८ करोड, रामपुर नगरपालिकाले ५ करोड, माथागढी गाउँपालिकाले ४ करोड, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले साढे ३ करोड, तिनाउले ३ करोड ५० लाख, पूर्वखोलाले ३ करोड, बगनासकालीले २ करोड ५०, रम्भाले २ करोड ६० लाख, रिब्दीकोटले २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सडकका लागि विनियोजन गरेका छन् । गथवर्ष पनि यसभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाका दुई जना सांसदले ४/४ करोड रुपैयाँ पनिज सडकमै विनियोजन गरेका छन् ।

रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले सांसदका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटबाट ७ खण्डमा डोजर लगाएर चौडा गरेको बताए । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत् ७ खण्डमा डोजर लगाएर सडक चौडा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘डोजर लगाएर छिटो काम पनि सकिएको छ ।’ प्रदेश सरकारबाट आउने झण्डै ५ करोड डोजर लगाएर काम भएको छ ।