न्यायका लागि संघर्ष गर्दै एकमाया

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — कुनै समय एकमाया विक आफैं पीडामा थिइन् । राज्यका लागि बलिदान दिनेका आफन्त नै राज्यविहीन बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय खोज्न सरकारको ढोकामा पुग्दा अपमानित हुनुपर्‍यो ।

समयले जिम्मेवारी थपिदियो । एकल महिलाका पीडालाई कम गर्ने अभियान थालिन् । अहिले उनै एकमाया विक द्वन्द्वपीडित मात्र होइन, सबैलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा पुगेकी छन् । बाँके खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उनले न्यायिक समितिको नेतृत्व गरेर थुप्रैलाई न्याय दिइसकेकी छन् ।

द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले नै पीडित बनाएको ठहर उनको छ । ‘जुन पार्टी सरकारमा गयो, उसले नै विभेद गर्‍यो, सम्मान दिनुपर्ने ठाउँमा अपमान भोग्नुपर्‍यो पीडितले,’ उनले भनिन्, ‘समान द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले अलग–अलग व्यवहार गरेर थप पीडित बनाएको छ ।’

अहिले सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्दै न्याय दिने स्थानमा पुगेकी एकमायाले न्यायिक समितिको अधिकारले दिएसम्म नागरिक अधिकारमा कुनै विभेद नगर्ने संकल्प गरेको बताइन् । ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकारसँग अधिकारको बाँडफाँटमा मेरो चासो छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दिनँ, बरु एक्लै संघर्ष गर्छु ।’ एकमाया सजिलै उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेकी होइनन् ।

सशस्क्र द्वन्द्वका त्रममा उनका प्रहरी पति भिडन्तमा मारिए । खजुरा गाउँवरपर राज्य र विद्रोही माओवादीबाट पीडित महिलाहरू प्रशस्तै देखेपछि उनले संगठित गर्ने योजना बुनिन् । उनीहरूका लागि आय आर्जनको बाटो खोजिन् । ‘धेरै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मैल पाएको अवसर द्वन्द्वपीडित एकल महिलाको अवसर हो भन्ने ठानेकी छु ।’

रुँदै कराउँदै संगठित भएर अहिलेको स्थितिसम्म आएको उनले बताइन् । उनको संघर्ष र कार्यशैलीले द्वन्द्वपीडित समुदायको मनोबलसमेत बताएको छ । उनले बाँकेमा पहिलोपल्ट राज्य र विद्रोही माओवादीबाट पीडित एकल महिलालाई एकै ठाउँ ल्याउने अभियान सुरु गरेकी थिइन् ।

प्रेमपछिको विवाह १० वर्षमै अन्त्य हुँदा उनको जीवनमा जुन पीडा थियो, अहिले बिस्तारै आफूजस्तै पीडामा परेकालाई मलहम लगाउन सक्दा गर्व गर्छिन् र पीडा भुल्ने प्रयास गर्छिन् । उनी सन्जालमा सचिवदेखि उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष पदसम्म पुगिन् ।

‘हाम्रा सवाललाई राजनीतिले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने लागेर राजनीतिमा होमिएँ,’ उनले थपिन्, ‘सामाजिक अभियानबाट राजनीतिमा लागेर यहाँसम्म आइपुगें ।’ संघर्षपछि सहज जीवनयापन गर्न धैर्य राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खरमुक्त घर अभियान

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — संघीय सरकारले बाँकेका गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि ‘खरमुक्त घर’ अभियान सुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि १३ करोड ५० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति गठन गरिएको छ । 

‘जिल्लामा २ हजार ७ सय सुरक्षित नागरिक आवासका लागि बजेट छुट्याइएको छ,’ सघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘उक्त बजेट अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा रहेको समितिले काम सुरु गरेको हो ।’

उनका अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १ हजार ४ सय घरलाई प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गर्न लागिएको छ । डुडुवा गाउँपालिकामा ७ सय, जानकी गाउँपालिकामा ३ सय र नरैनापुर गाउँपालिकामा ३ सय घरका लागिसरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

‘खरका छाना भएका घरलाई सुरक्षित बनाउन टिन उपलब्ध गराउने अभियान हो,’ उनले भने, ‘आगलागीको जोखिमबाट सिंगो बस्ती जोखिममा पर्दै गएपछि सरकारले यस खालको योजना अघि सारेको हो ।’

खरमुक्त घरका लागि छनोट प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बाँकेसँगै बर्दियाका ३ सय ५० घरलाई खरमुक्त बनाउनेछ । जिल्लाको बढैयातालमा १ सय र गुलरिया नगरपालिकामा २ सय खरका घरमा टिनका लागि अनुदान दिइने इन्जिनियर भुसालले बताए ।

‘वडामा आवेदन परेपछि आर्थिक रूपमा कमजोरलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान दिइनेछ,’ उनले भने । छनोट भएका स्थानीय तहका वडामा २५ देखि १ सय ४० वटा घरसम्म योजनामा समेटिने उनले बताए ।

‘वडाले स्थानीय तह र स्थानीय तहले समितिमा पठाएपछि अनुदान दिने क्रम सुरु हुनेछ,’ उनले भने । सरकारले प्रतिघर टिन लगाउनका लागि ५० हजार रुपैयाँ नगद सहयोग गर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्