प्रदेशसभा बैठक : बजेटका प्राथमिकता र नीति प्रस्तुत

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति पेस गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम सोमबारको बैठकमा बहुमतले पारित भएपछि मंगलबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनालाई मुख्य आधार बनाएर प्राथमिकता र नीति तय गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारका आफ्ना आयका स्रोत पहिचान भएको, साझा अधिकार सूचीका कानुन बन्ने क्रममा रहेको र वित्तीय आयोगले समेत स्रोतका दायरा स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई मुख्य आधार मान्दै बजेटका सीमा निर्धारण गरिने उनले बताए ।

‘आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी बजेटका दायरा निर्धारण हुनेछन्,’ उनले भने, ‘बजेट छर्ने र कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने साना योजना पनि समावेश गरिने छैन ।’ बजेट मध्यकालीन खर्च संरचनाले तर्जुमा गरेका बहुवर्षे योजनालाई रकम अभाव नहुने, सबै क्षेत्रको समान विकास हुने, विभेद अन्त्य गर्ने, लैंगिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने, चालु वर्ष सुरु भएका योजना सम्पन्न गर्ने गरी आउने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार स्थापित गर्दै स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाएर आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नेछ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली मार्फत स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै प्राप्त प्रतिफललाई समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने आर्थिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

बजेट सन्तुलित विकासको अवधारणामा समावेशिताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर तयार गरिने उनले बताए । त्यसमा सामाजिक न्याय, गरिब जनताको जीवनस्तरमा देख्न सकिने, अनुभूति गर्न सकिने, सार्थक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम समावेश हुनेछन् । सरकारले स्रोतलाई मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने र खर्चको उत्पादकत्व बढाउने सिद्धान्त लिएको छ ।

‘विकासमा पछाडि परेको क्षेत्र र विभेद अन्त्य गर्ने गरी सन्तुलित विकासको सिद्धान्तअनुरूपको बजेट नीति लिइनेछ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बैठकमा भने, ‘त्यस्तो प्रतिफलका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाएर सरकार अघि बढ्नेछ ।’

दिगो पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीसहितको पर्यटन विकास, उद्यमशीलता र औद्योगीकरणको विकाससँगै सबैका लागि सुलभ खानेपानी र ऊर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । कृषि अनुदानमा हुने दुरुपयोग रोक्न नगद अनुदानभन्दा ब्याज अनुदानलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

गत वर्ष संगठन संरचना, कर्मचारी, कानुन अभावका बीच पनि प्रदेश ५ पहिलो बन्न सकेको भन्दै अहिले ती सबै संरचना तयार भएको र साझा अधिकार सूचीका कानुनसमेत तयार बन्दै गएकाले आगामी वर्षको बजेट परिचालनमा सहजता थपिएको उनले बताए ।

पर्यटकीय पूर्वाधार, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, पिछडिएको वर्ग समुदाय, गरिबी न्यूनीकरण, मानव संशाधन विकास, उद्योग, ऊर्जा, कृषिलगायतका सार्थक उपलब्धि दिन सक्ने क्षेत्र सकारको प्राथमिकतामा छन् । शिक्षित बेरोजगारीको अन्त्य गर्न प्राविधिक सीफयुक्त जनशत्ति, राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य हासिल गर्न बजेट प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए ।

बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सडक सवारी यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपेस गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०९:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । विपक्षी दल कांग्रेसले ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गरी १७ प्रदेशसभा सदस्यले आलोचना र सुझाव दिएका छन् । अधिकांश वक्ताले नीति कार्यत्रम समग्र क्षेत्र समेटेर आएको र कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । प्रतिपक्षले नीति कार्यक्रम नेतामुखी भएको आरोप लगाएको छ । नारा धेरै र प्रभावकारी, तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरी नीति कार्यक्रम बनेको विपक्षी दलको आरोप छ ।

विपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले जनताको आवश्यकताअनुसार सरकारले नीति कार्यक्रम बनाउन नसकेको बताए । ‘विकासको फल नेपाली जनताले उपभोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर नेतामुखी देखिन्छ र बजेट छर्ने खालको छ ।’ कांग्रेसले समग्र नीति कार्यक्रम नै प्रभावकारी नभएको भन्दै बुँदा नं. १ देखि १ सय ६७ सम्मका विभिन्न शब्द नै संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव आइतबार दर्ता गराएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षत्रीका अनुसार राजनीतिक आन्दोलन भनिएकामा त्यसलाई जनआन्दोलन उल्लेख गर्नुपर्ने, नीति कार्यक्रमले प्रदेश शासन व्यवस्थाको आधारभूत अवस्था कमजोर पार्ने गरी प्रदेश सरकार नै निरीहताका रूपमा प्रस्तुत भएकाले अधिकार आफैं लिन अग्रसर हुनुपर्ने, जनताका विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने खालको बनाउनुपर्ने, महिला, जनजाति, मधेस, मुस्लिमलगायतका विभिन्न वर्गको हितमा नीति कार्यक्रम नरहेकाले समग्रमै संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन् ।

‘हामीले नीति कार्यक्रम प्रदेश सरकारको नभई संघीय सरकारकै फोटोकपी भएको ठहर गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका सबै बुँदा र शब्द सच्याउनुपर्ने माग गरेका हौं ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल, प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्मला क्षत्री, वीरबहादुर राना, फकरुद्धिन खान, अर्जुन श्रेष्ठ र भुवनेश्वरी चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममाथिसंशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

बैठकमा बोल्ने सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले नीति कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् । कार्यक्रमले समृद्धिको आधार पहिल्याउने र ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ नारा सार्थक बनाउने दाबी गरेका छन् । प्रतिपक्षका सदस्यले नीति तथा कार्यक्रमले सत्ता कब्जाको आभास गराएको आरोप लगाएपछि सत्ता पक्षले त्यसको विरोध गर्दै कम्युनिस्टको नीति नै सत्ता कब्जा भएकाले त्यसो भएको भए सत्ता पक्षले खुसी नै व्यक्त गर्नुपर्ने बताए ।

‘यदि त्यस्तो भएको छ भने हामीले खुसी नै व्यक्त गर्नुपर्छ,’ नेकपामा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले भने, ‘तर, त्यस्तो भएको छैन, हामी अहिले नै त्यो बनाउन पनि चाहन्नौं ।’ उनले सकेसम्म प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

बैठकमा बोलेका १७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये कांग्रेसका ४, संघीय समाजवादी फोरमका १ र नेकपाका १२ जनाले बोलेका थिए । नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनभन्दा पनि सुझावका रूपमा निवेदन दर्ता गएको बताए ।

‘संशोधन प्रस्तावभन्दा पनि सुझावको रूपमा बुँदागत निवेदन दर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई समावेश गर्ने गरी छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’ नीति कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेकाले त्यही क्रममै सम्बोधन हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ १०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT