एक महिनालाई रोजगारी

सात वडा रहेको गाउँपालिकाको हाडहाडे र वाग्लाबाट २५/२५ जनाले रोजगारी पाएका छन् 
घनश्याम गौतम

गुल्मी — प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमअन्तर्गत धुर्कोट गाउँफालिको शुक्रबार १ सय ५० जनालाई रोजगारी दिएको छ । कार्यत्रमका लागि गाउँपालिकाले एक साताअघि बुटवलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थियो । 

गुल्मीको धुर्कोट गाउँफालिकाले शुक्रबार ३० दिने रोजगारीका लागि नियुत्तिपत्र र सामग्री हस्तान्तरण गरेपछि स्थानीय कामदार । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

गाउँपालिकाले विष्टकै निर्वाचन क्षेक्रबाट कार्यत्रम सुरु गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले नियुक्ति पत्र र सामग्रीसहित १ सय ५० जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको बताए । ‘अहिले स्थानीय स्तरमै काम गरेर ३० दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्रमा काममा खटाइएको छ ।’ सबैको कार्यक्षमताअनुसार कामको जिम्मादिइएको उनले बताए ।

रोजगारीका लागि सडक मर्मतमा सबैभन्दा बढी ८१ जना खटाइएको छ । उनीहरू स्थानीय सडकको मर्मत र रेखदेखमा परिचालित भएका छन् । शिक्षण संस्थामा १३, स्वास्थ्यमा ४, कृषि र पशुपालनमा १५, सिंचाइमा १५, विद्युत्मा ७ र खानेपानी मर्मतमा १५ जनाले रोजगारी पाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रोजगारीका लागि गाउँपालिकाले आवेदन माग गरेको थियो । त्यसमा सबै वडाबाट १ हजार २ सय बढीले आवेदन दिएका थिए । त्यसबाट चालु वर्षको छोटो अवधिका लागि १ सय ५० जना मात्र छनोट गरिएको उनले बताए ।

सात वडा रहेको गाउँपालिकाको हाडहाडे र वाग्लाबाट २५/२५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । त्यस्तै अन्य वडाबाट प्रतिवडा २० जनाका दरले नियुक्ति पाएको उपाध्यक्ष शिवबहादुर खक्रीले बताए । ‘सबै क्षेत्रमा मर्मत र संरक्षणमा काम गर्ने गरी नियुत्त गरेका छौं,’ उनले भने, ‘वडाको आवश्यकता अनुसार काममा परिचालन गरिनेछ ।’ चालु वर्ष संघीय सरकारबाट आएको बजेटबाट छोटो अवधिका लागि दक्ष र अर्धदक्ष कामदर नियुक्त गरिएको उनले बताए ।

नियुक्ति पाएका सबैले ३० दिन काम गर्ने छन् । त्यसबापत उनीहरूले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ ज्याला पाउने गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीले बताए । ‘पूरै दिन काम गर्नेले १५ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘त्यो नेपाल सरकारले नै तोकेको दैनिक ज्याला हो ।’

काम, दक्षता र क्षमताका आधारमा अहिले नियुक्त गरिएका कामदारलाई गाउँपालिकाले अर्को आवमा पनि करारमा नियुक्त गर्न सक्ने अध्यक्ष पोखरेलले बताए । आगामी वर्षका लागि आवश्यक रकम बजेट भाषणमै विनियोजन गर्न सबै वडाबाट बजेटको सिलिङ बनाउन अध्यक्षलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । यसअघि गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिकाले पनि ९० जनालाई मर्मतकै क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०९:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभा बैठक : बजेटका प्राथमिकता र नीति प्रस्तुत

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति पेस गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम सोमबारको बैठकमा बहुमतले पारित भएपछि मंगलबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनालाई मुख्य आधार बनाएर प्राथमिकता र नीति तय गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारका आफ्ना आयका स्रोत पहिचान भएको, साझा अधिकार सूचीका कानुन बन्ने क्रममा रहेको र वित्तीय आयोगले समेत स्रोतका दायरा स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई मुख्य आधार मान्दै बजेटका सीमा निर्धारण गरिने उनले बताए ।

‘आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी बजेटका दायरा निर्धारण हुनेछन्,’ उनले भने, ‘बजेट छर्ने र कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने साना योजना पनि समावेश गरिने छैन ।’ बजेट मध्यकालीन खर्च संरचनाले तर्जुमा गरेका बहुवर्षे योजनालाई रकम अभाव नहुने, सबै क्षेत्रको समान विकास हुने, विभेद अन्त्य गर्ने, लैंगिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने, चालु वर्ष सुरु भएका योजना सम्पन्न गर्ने गरी आउने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार स्थापित गर्दै स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाएर आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नेछ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली मार्फत स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै प्राप्त प्रतिफललाई समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने आर्थिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

बजेट सन्तुलित विकासको अवधारणामा समावेशिताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर तयार गरिने उनले बताए । त्यसमा सामाजिक न्याय, गरिब जनताको जीवनस्तरमा देख्न सकिने, अनुभूति गर्न सकिने, सार्थक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम समावेश हुनेछन् । सरकारले स्रोतलाई मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने र खर्चको उत्पादकत्व बढाउने सिद्धान्त लिएको छ ।

‘विकासमा पछाडि परेको क्षेत्र र विभेद अन्त्य गर्ने गरी सन्तुलित विकासको सिद्धान्तअनुरूपको बजेट नीति लिइनेछ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बैठकमा भने, ‘त्यस्तो प्रतिफलका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाएर सरकार अघि बढ्नेछ ।’

दिगो पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीसहितको पर्यटन विकास, उद्यमशीलता र औद्योगीकरणको विकाससँगै सबैका लागि सुलभ खानेपानी र ऊर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । कृषि अनुदानमा हुने दुरुपयोग रोक्न नगद अनुदानभन्दा ब्याज अनुदानलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

गत वर्ष संगठन संरचना, कर्मचारी, कानुन अभावका बीच पनि प्रदेश ५ पहिलो बन्न सकेको भन्दै अहिले ती सबै संरचना तयार भएको र साझा अधिकार सूचीका कानुनसमेत तयार बन्दै गएकाले आगामी वर्षको बजेट परिचालनमा सहजता थपिएको उनले बताए ।

पर्यटकीय पूर्वाधार, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, पिछडिएको वर्ग समुदाय, गरिबी न्यूनीकरण, मानव संशाधन विकास, उद्योग, ऊर्जा, कृषिलगायतका सार्थक उपलब्धि दिन सक्ने क्षेत्र सकारको प्राथमिकतामा छन् । शिक्षित बेरोजगारीको अन्त्य गर्न प्राविधिक सीफयुक्त जनशत्ति, राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य हासिल गर्न बजेट प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए ।

बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सडक सवारी यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपेस गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्