अनुदानको मल थोरै

रूपा गहतराज

(नेपालगन्ज) — अनुदानको मल बिक्रीका लागि छुट्याएको कोटाभन्दा माग बढी आउने र बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । बाँकेमा वर्षा पर्याप्त नभएका कारण मलको माग भने बढिसकेको छैन ।

सरकारले नेपालगन्जका लागि ३ हजार मेट्रिक टन युरिया, डीएपी १ हजार ६ सय मेट्रिक टन र पोटास ७० मेट्रिक टन अनुदानमा बिक्रीका लागि कोटा छुट्याएको छ । तर, माग भने त्यसभन्दा बढी आउने गरेको छ । ‘अनुदानको कोटाभन्दा बढी मल नेपालगन्जबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छौं,’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख रमेश पौडेलले भने, ‘यहाँ माग बढी भएको खण्डमा गत वर्ष बिक्री नभएको, अन्य कार्यालयमा भएको मलले मागको सम्बोधन गर्छौं ।’

चालु आवको जेठ २१ गतेसम्म ३ हजार ३ सय मेट्रिक टन युरिया बिक्री भइसकेको छ । जुन अनुदानका लागि छुट्याइएको सीमाभन्दा ३ सय ५८ मेट्रिक टन बढी हो । अझै २ हजारदेखि २५ सय मेट्रिक टन युरिया चालु आवकै लागि आवश्यक रहेको लिमिटेड प्रमुख पौडेलले बताए । १ हजार ६ सय मेट्रिक टन डीएपी बिक्री भइसकेको छ । जुन अनुदानका लागि निर्धारित सीमाभन्दा ४ सय मेट्रिक टन बढी हो । डीएपी चालु आवको असार मसान्तसम्मका लागि थप १ हजार मेट्रिक टन आवश्यक छ । आगामी आवको साउनमा रोपाइँ भइसक्ने हुनाले डीएपी मलको माग बढ्नेछ । साउनका लागि थप ५ सय मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको प्रमुख पौडेलले बताए ।

नेपालगन्जबाट आपूर्ति गरिने पहाडी जिल्लामा माग बढी हुँदा सुर्खेत र दाङबाट समेत मल आपूर्ति हुने गरेको छ । लिमिटेडमा मल अभाव नहुने हो भने वार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन युरिया, २ हजार मेट्रिक टन डीएपी, ७५ मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने लिमिटेड प्रमुख पौडेलले बताए । ‘मलको खपत बढी र अनुदानको निर्धारित कोटा कम छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि मलको माग बढी देखिएको हो ।’ सरकारले आगामी आवका लागि मलमा अनुदानको रकम बढाएको छ ।

सरकारले आगामी आवमा मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मल बनाउने मेसिन जडानका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘आगामी आवका लागि अनुदान बढाइएकाले अनुदानमा आउने मल थप बढ्नेछ,’ पौडेल भने ।

हाल अनुदानको युरिया मल प्रतिमेट्रिक टन १५ हजार ९ सय २०, डीएपी प्रतिमेट्रिक टन ४४ हजार ९ सय २०, पोटास प्रतिमेट्रिक टन ३२ हजार ९ सय २० रुपैयाँ रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

सरकारले अनुदानको ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत मल साल्ट ट्रेडिङलाई बिक्रीको जिम्मा दिंदै आएको छ । अनुदानको मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङमा पर्याप्त मल नहुँदा गत वर्ष बाँकेका किसानले भारतबाट खरिद गरेर मल प्रयोग गरेका थिए । ‘गत वर्षजस्तो मलको अभाव नहोस् भनेर सरोकारवालाले बेलैमा पूर्वतयारी गर्नुपर्छ,’ जानकी गाउँपालिका–३ का किसान मंगलप्रसाद हरिजनले भने, ‘गत वर्ष खेतीका बेला मल अभाव हुँदा सीमापारिबाट तस्करीमा आएको मल दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँमै रोजगारी

रोजगारका लागि फारम भरेका युवालाई मोटरबाटो सफा गर्न, नाली खन्न, वनजंगल सफा गरेर महफ्वपूर्ण जडीबुटी रोप्ने काम लगाइने
कान्तिपुर संवाददाता

(पाल्पा) — जिल्लाको रिब्दिकोट र रम्भा गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुआत गरेका छन् । रिब्दिकोटले रिब्दिकोट डाँडा क्षेत्रमा टिमुरको खेती गर्न र रम्भाले बेलपानी–मौलाथर मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि श्रमिकलाई काम दिएको हो । रम्भाले ३० र रिब्दिकोटले १ सय २१ जनालाई रोजगार प्रदान गरेको छ । 

पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिकाले ३० दिने रोजगारीका लागि सामग्री हस्तान्तरण गरेपछि पोसाकमा सजिएका स्थानीय कामदार । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

रम्भामा प्रदेशसभा सदस्य नारायण आचार्यले उद्घाटन गरे । रम्भा गाउँपालिकाभित्र बेरोजगार सूचीकृत भएका ४ सय ५० छन् । अहिले रम्भा–३, पीपलडाँडाका ३० जनालाई १७ दिन काम लगाउने गरी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । उनीहरूले दैनिक ६ सयका दरले ज्याला पाउने छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले पीपलडाँडास्थित बेलपानी–मौलाथर मोटरबाटोको नाली बनाउने, पहिरो पन्छाउने, मोड बनाउने काममा उनीहरू खटिने बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विनियोजन भएको १४ लाख बजेटमध्ये ४ लाख रुपैयाँ यस कामका लागि छुट्याइएको उनले बताए ।

सरकारले गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । रिब्दिकोट गाउँपालिकामा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेय, प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर राना, प्रदेशसभा सदस्य रमा घर्ती, गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण जीसीले कार्यक्रमको सुरुआत गरे । रिब्दिकोट गाउँपालिकाको जलेश्वर क्षेत्रमा उनीहरूलाई काममा लगाइनेछ ।

रिब्दिकोट गाउँपालिकामा केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट ६३ जना युवालाई रोजगार दिइएको छ । बाँकीलाई गाउँपालिकाले छुट्टै ५ लाख बजेट विनियोजन गरेर थप ५८ जनालाई रोजगार दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषि अर्यालले बताए । रोजगार पाएका युवाले शनिबारदेखि काम गर्न थालेका छन् । यही शीर्षकमा तानसेन नगरपालिकाले ४२ लाख बजेट पाएको छ । उसले १ सय ८५ जना युवालाई रोजगार दिने लक्ष्य राखेको छ । रामपुर नगरपालिकाले २५ लाख बजेट पाएको छ । सय युवालाई रोजगार दिने लक्ष्य नगरपालिकाको छ । बगनासकाली र माथागढीमा १६/१६ लाख बजेट छ । माथागढीमा बेरोजगार सूचीमा १ हजार २ सय बढीले फारम भरेका छन् ।

पूर्वखोलाले १३ लाख बजेट पाएको छ । यहाँ आवेदन संकलन गर्ने र छनोट गर्ने काम भइरहेको छ । १३ लाख बजेट पाएको निस्दीले पनि ९८ जना युवालाई रोजगार दिने लक्ष्य लिएको छ । १२ लाख बजेट पाएको तिनाउले २ सय युवालाई रोजगार दिने जनाएको छ । १९ लाख बजेट पाएको रैनादेवी छहराले ३ सय २० युवालाई रोजगार दिने योजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवेदन दिने युवाको संख्या बढी देखिए पनि काम गर्न इच्छुक युवा भने निकै कम रहेको माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले बताए । रोजगारका लागि फारम भरेका युवालाई मोटरबाटो सफा गर्न, नाली खन्न, वनजंगल सफा गरेर महत्त्वपूर्ण जडीबुटी रोप्ने काम गर्न लगाइने रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले बताए । मिहिनेत गर्ने युवालाई यो कार्यक्रमपश्चात् अर्को आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाले नै बजेटको व्यवस्था गरेर निरन्तर रोजगार दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए । बेरोजगारको सूचीमा जिल्लाभरिको पछिल्लो आवेदनको संख्या ७ हजारभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT