कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

राप्तीपारिलाई कम बजेट

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि बाँकेलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । राप्तीपारिका स्थानीय तहलाई कम बजेट परेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जिल्लाका ८ स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । 

सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब ३२ करोड २३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई छुटयाएको छ । उपमहानगरपालिकाले ६९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ जसमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ ३१ करोड ४८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ३८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।


कोहलपुर नगरपालिकाका लागि सरकारले ४१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोहलपुरले वित्तीय समानीकरणतर्फ १९ करोड १५ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । जिल्लामा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका लागि गरिएको बजेट विनियोजन गाउँपालिकाको भन्दा बढी छ । गाउँपालिकामध्ये खजुरालाई सरकारले सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।


यस गाउँपालिकाले ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १५ करोड ३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।


राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले खजुरा गाउँपालिकाकै हाराहारीमा बजेट पाएको छ । यसले ३७ करोड २४ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १६ करोड २४ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । राप्ती सोनारीले वित्तीय समानीकरणतर्फ बाँकेका गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको हो ।


विकासमा पछि परेको राप्तीपारिको नरैनापुर गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारबाट सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ । नरैनापुरले २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ आगामी वर्षका लागि पाउने भएको हो । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।


जानकी गाउँपालिकाका लागि नरैनापुरकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । वित्तीय समानीकरणतर्फ १२ करोड ८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १० करोड ७० लाख रुपैयाँ जानकीका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको हो ।


डुडुवा गाउँपालिकाका लागि २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ ११ करोड ७५ लाख र ससर्त अनुदानमा ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा वित्तीयतर्फ १५ करोड ५४ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?