गाउँबाट योजना आएन

ठाकुरसिंह थारु

बर्दिया — स्थानीय सरकारले बस्तीस्तरका योजना छनोट गर्न ढिलाइ गरेपछि विकासका योजना गाउँमै सीमित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा योजना छनोटको पहिलो चरण पनि पूरा भएको छैन ।

गुलरिया नगरपालिकाले योजना छनोटको काम सुरु गरेकै छैन । नीतिअनुसार हालसम्म कम्तीमा पनि स्थानीय सरकारलेयोजना छनोटका लागि चौथो चरण पूरा गरिसक्नुपर्थ्यो ।

गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद पौडेलले विभिन्न कारणले योजना छनोटको काम सुरु हुन नसकेको बताए । ‘जनशक्ति अभाव छँदै छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि वडालाई बजेट छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले योजना छनोटको काम सुरु हुन नसकेको हो ।’ वडाध्यक्षसँग बजेटबारे छलफल गर्नै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘ढिलो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब विलम्ब हुँदैन । छिट्टै सुरु गर्छौं ।’

योजना छनोटको पहिलो चरणअन्तर्गत गएको चैत मसान्तभित्रै बजेट सिलिङ प्रदेश सरकारलाई पठाइसक्नु पर्छ । तर, स्थानीय सरकारले समयमै आयव्यय प्रक्षेपण पठाउन सकेनन् । दोस्रो चरणमा स्थानीय सरकारले आफूसँग भएको स्रोत तथा अनुमान बजेट वैशाख १० भित्रै तयारी गर्नुपर्ने थियो । त्यसलगत्तै बस्ती तथा योजना छनोट कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्नेमा तहगत रूपमैढिलाइ भइआएको असर तल्लो तहसम्म परेको हो ।

वैशाख मसान्तभित्रै बस्तीमै पुगेर आवश्यक पर्ने विकासका योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, योजना छनोटको काम पहिलो चरणकै हुन नसकेपछि बस्तीस्तरको काम प्रभावित भएको हो । त्यस्तै चौथो चरणमा वडा तहमा छनोट भएका योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । जुन जेठ १५ भित्रै हुनुपर्ने कार्यतालिका थियो ।

पाँचौं चरणमा असार ५ भित्रै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने तालिका छ । छैटौं चरणमा गाउँ तथा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी असार १० भित्रै सक्नु पर्नेछ । सातौं चरणमा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वन गर्नुपर्ने भए पनि ती काम अधिकांश स्थानीय तहमा अहिलेसम्म भएका छैनन् ।

यहाँका ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका कुनैमा पनि बजेटको पूर्वतयारी नगरिएका कारण बस्तीका योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको बढैयाताल गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लालबहादुर योगीले बताए । अहिले वडास्तरबाट योजना आउने क्रम जारी रहेको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छोरीका लागि ६७ लाई भत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — लिंग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले ल्याएको ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान अन्तर्गत ६७ दम्पतीलाई प्रोत्साहन भत्ता र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति रकम वितरण गरेको छ ।

यो अभियानमा कुनै पनि दम्पतीको पहिलो सन्तान छोरी जन्मिए त्यो परिवारले ३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने छ । त्यही परिवारको दोस्रो सन्तान पनि छोरी नै भए त्यो शिशुको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले शिशु नाबालक नभएसम्म आमालाई संरक्षक बनाएर शिशुका नाममा २५ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा फिक्स डिपोजिट गरिदिन्छ ।

गर्भमा लिंग पहिचान गरेर छोरी भए भ्रुण हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो अभियान प्रयोगमा ल्याएको उपमेयर इन्दिरा कार्कीर्को भनाइ छ । यहाँको कोसी अञ्चल अस्पताल, विभिन्न नर्सिङ होम, चिकित्सकका निजी क्लिनिक, मेरी स्टोभ क्लिनिक, परिवार नियोजन संघलगायत स्वास्थ्य संस्थामा लिंग पहिचानका आधारमा दैनिक दर्जनौं भ्रूण हत्या हुने गरेको पाइएको छ । त्यसमा पनि छोरी भएको भ्रूण बढी मात्रामा फाल्ने गरेको पाइएको कार्कीको बुझाइ छ ।

छोरी नै नभए बुहारी कहाँबाट ल्याउने स्थिति आउने अवस्था छ । कार्कीले भनिन्, ‘त्यसैले महानगरले ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान सुरु गरिएको हो ।’ अभियानअन्तर्गत चालु वर्ष पहिलो सन्तान छोरी हुने ३५ दम्पतीलाई महानगरले जनही ३ हजार प्रोत्साहन भत्ता र दोस्रो सन्तान पनि छोरी नै हुने ३२ दम्पतीलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उपमेयर कार्कीले बताइन् ।

महानगरको यो प्रोत्साहन भत्ता लिन दम्पतीले अस्पतालमा शिशुको जन्म भएको पुर्जा पेस गर्नुपर्ने र उक्त शिशु पहिलो वा दोस्रो कुन हो महानगरले पहिचान गरेपछि मात्र पाउनेछन् । पहिलो सन्तान छोरी हुने दम्पतीलाई उपमेयर कार्कीले घरैमा पुगेर शिशुको आमालाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेकी हुन् भने दोस्रो सन्तान पनि छोरी नै हुने दम्पतीका लागि शिशुकी आमालाई संरक्षक बनाएर शिशुको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बैंकमा फिक्स डिपोजिट गरिएको हो ।

‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियानमा महानगरले चालु वर्ष ९ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । महानगरको आन्तरिक आयबाट सञ्चालित यो अभियान आफ्नो कार्यकालभरि जारी रहने कार्कीले बताइन् । यो अभियानबाट विशेष गरी तल्लो र विपन्न वर्ग लाभान्वित भएको पाइएको छ ।

सम्पन्न र मध्यम वर्गलाई यो अभियानले प्रभावित पार्न सकेको छैन । यो अभियानले चालु वर्ष तल्लो र विपन्न वर्गका ६७ वटी छोरी बचाउन सफल भएको कार्कीको बुझाइ छ । महानगरमा करिब ६० हजार घर परिवार र ३ लाख जनसंख्या छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT