३ सय २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन

अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेशको अस्थायी मुकाम रूपन्देही मोफसलमा स्वास्थ्यको हब बन्दै गएको छ । जिल्लामा ७ वटा विशेषज्ञ अस्पतालसहित २ सय बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । तर, १ सय ५५ मध्ये यहाँका ४४ वडामा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगेको छैन ।

यहाँका धेरै नागरिक आधारभूत तहको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनबाटै वञ्चित छन् । कोही आधारभूत उपचारमै महँगो सेवा लिन बाध्य छन् । खर्च गरेर स्वास्थ्य उपचार लिननसक्ने रोग पालेर बाँच्न बाध्य छन् ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङ पनि आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाका हिसाबले पछाडि छ । यहाँका १ सयमध्ये ३९ वडामा अझै पनि कुनै सरकारी स्वास्थ्य संस्था छैनन् । माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पाका ७२ मध्ये २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको धारा ३५ को उपधारा १, २ र ३ मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित नगरिने र प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ । तर, नजिकमा स्वास्थ्य केन्द्र नहुँदा अझै पनि धेरै नागरिक आधारभूत तहको निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा ९ सय ८३ वडा रहेका छन् । जसमध्ये ३ सय २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । ३ सय ७१ वडामा स्वास्थ्य चौकी पुगेका छैनन् । नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा नागरिक बिरामी भए लामा–झाँक्रीलाई देखाउने र झारफुक गराउने गर्छन् ।

गर्भवती महिला जोखिम मोलेर घरमै बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । यसले गर्दा आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा परेको छ । ‘नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा विपन्न समुदाय तथा महिला र बालबालिका धेरै प्रभावित छन्,’ जनस्वास्थ्य प्रवाहमा कार्यरत नमुना एकीकृत विकास परिषदकी अध्यक्ष ज्ञानु पौड्यालले भनिन्, ‘सीमा क्षेत्रमा भारतीय नक्कली र झोले डाक्टरको पनि बिगबिगी छ ।’

स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता देखिएका १ सय ७५ वडामा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने योजना छ । संघीय सरकारको ससर्त अनुदान तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने भएको हो । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्था निर्माण थालिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । तर, अहिलेसम्म सुरुआत भएको छैन ।

जिल्लागत रूपमा रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ४४ वटा स्वास्थ्य केन्द्र बन्दै छन् । दाङमा ३९, बर्दियामा २५, नवलपरासी पश्चिममा १९, बाँकेमा १८, अर्घाखाँचीमा १२, पाल्पामा ७, गुल्मीमा ६ र प्यूठान ५ वटा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुँदैछन् । आउँदो २ वर्षभित्र भने सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने योजनाबनाएको मन्त्री बरालले बताए ।

स्थानीय तहको माग, जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकांकका आधारमा भवन निर्माणका लागि स्थान छनोट गरिएको छ । जनसंख्याका आधारमा दुईथरी भवन निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । वडाको जनसंख्या ७ हजार वा त्यसभन्दा बढी भएमा प्रसूति सेवासहितको एकतले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुनेछ ।

यसका लागि प्रतिकेन्द्र ६३ लाख ४६ हजार रकम विनियोजन भएको छ । ७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका वडामा अनुमानित ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको लागतमा एकतले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेट योजनाबारे छलफलमा जनप्रतिनिधि

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि स्थानीय तहले योजना छनोट प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । ६ वटै स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले बजेट योजनाबारे छलफल चलाएका हुन् । शीतगंगा नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, पशुपालन र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिबीच अन्तरक्रिया, विभिन्न विषयका विज्ञ र दलका नेतासँग छलफल चलाएको छ । 

‘अबको बजेट कृषि, पशुपालन, पर्यटन विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौं,’ नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, ‘मासुका लागि खसीबोका उत्पादन गर्न बाख्रापालन, दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई र भैंसीपालन गर्न अनुदानमा आधारित बजेट ल्याउँछु । तरकारी खेतीमा युवालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि छन् ।’

पढेलेखेका र गाउँमै बसेका नगरवासीलाई कृषि कर्ममै लगाएर स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यअनुसार अबको बजेट आउने उनले बताए । वडाध्यक्ष, सदस्य र कार्यपालिका सदस्यबीच कसरी उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । वडाध्यक्षहरूले आफ्नो वडामा खर्च भएको विकास बजेट र आउँदो बजेटका बारेमा अनुभव आदानप्रदान गरेका छन् ।

पालिका कार्यालयमा उनीहरूले देखिने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पाणिनि गाउँपालिकामा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने खालको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । पालिका अध्यक्ष अच्युत गौतमले ५ वर्षभित्र पालिकावासी सबैको घरमा खानेपानीको धारा हुने बताए । बाह्रै महिना यातायात संचालन हुनेछ । ‘धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले एकपटक पाणिनि आउनैपर्ने हुनेछ,’ उनले भने । यिनै योजनालाई छिटो छरितो पूरा गर्ने खालको बजेट ल्याउन आन्तरिक जनप्रतिनिधिबीच छलफल भइरहेको उनले बताए ।

खरको छानामुक्त नमुना छत्रदेव गाउँपालिकाले आगामी योजना बनाउन पालिका र वडाध्यक्षमा हारेका उम्मेदवार, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल चलाएको छ । ९ वटै वडामा खानेपानीको समस्या छ । पूर्वगाविस अध्यक्षसँग पनि राय सुझाव संकलन गरिरहेको पालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले बताए । छत्रदेवमा बाँदरको बिगबिगी छ । खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली सखापै पार्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द भुसालले बजेट सीमा निर्धारणलगायत ६ वटा समितिको बैठक बसेर छलफल चलिरहेको बताए । ‘बाँदरले नखाने खेती गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘असारमा कागतीका ७० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी छ । बेसार खेतीलाई पनि जोड दिनेछौं ।’

मालारानी गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले वडैपिच्छेका उपभोक्ता समिति र स्थानीयसँग गाउँमा चाहिने योजनाबारे छलफल चलाएको बताए । ‘अनुदानमुखी र उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘रोजगार खोज्दै विदेश जाने युवालाई गाउँमै रोकेर स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यअनुसारै बजेट आउँछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT