३ सय २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन

यहाँका धेरै नागरिक आधारभूत तहको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनबाटै वञ्चित छन् । कोही आधारभूत उपचारमै महँगो सेवा लिन बाध्य छन् । खर्च गरेर स्वास्थ्य उपचार लिन नसक्ने रोग पालेर बाँच्न बाध्य छन् ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङ पनि आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाका हिसाबले पछाडि छ । यहाँका १ सयमध्ये ३९ वडामा अझै पनि कुनै सरकारी स्वास्थ्य संस्था छैनन् । माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पाका ७२ मध्ये २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको धारा ३५ को उपधारा १, २ र ३ मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित नगरिने र प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ । तर, नजिकमा स्वास्थ्य केन्द्र नहुँदा अझै पनि धेरै नागरिक आधारभूत तहको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा ९ सय ८३ वडा रहेका छन् । जसमध्ये ३ सय २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । ३ सय ७१ वडामा स्वास्थ्य चौकी पुगेका छैनन् । नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा नागरिक बिरामी भए लामा–झाँक्रीलाई देखाउने र झारफुक गराउने गर्छन् ।

गर्भवती महिला जोखिम मोलेर घरमै बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । यसले गर्दा आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा परेको छ । ‘नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा विपन्न समुदाय तथा महिला र बालबालिका धेरै प्रभावित छन्,’ जनस्वास्थ्य प्रवाहमा कार्यरत नमुना एकीकृत विकास परिषदकी अध्यक्ष ज्ञानु पौड्यालले भनिन्, ‘सीमा क्षेत्रमा भारतीय नक्कली र झोले डाक्टरको पनि बिगबिगी छ ।’

स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता देखिएका १ सय ७५ वडामा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने योजना छ । संघीय सरकारको ससर्त अनुदान तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने भएको हो । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्था निर्माण थालिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । तर, अहिलेसम्म सुरुआत भएको छैन ।

जिल्लागत रूपमा रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ४४ वटा स्वास्थ्य केन्द्र बन्दै छन् । दाङमा ३९, बर्दियामा २५, नवलपरासी पश्चिममा १९, बाँकेमा १८, अर्घाखाँचीमा १२, पाल्पामा ७, गुल्मीमा ६ र प्यूठान ५ वटा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुँदैछन् । आउँदो २ वर्षभित्र भने सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको मन्त्री बरालले बताए ।

स्थानीय तहको माग, जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकांकका आधारमा भवन निर्माणका लागि स्थान छनोट गरिएको छ । जनसंख्याका आधारमा दुईथरी भवन निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । वडाको जनसंख्या ७ हजार वा त्यसभन्दा बढी भएमा प्रसूति सेवासहितको एकतले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुनेछ ।

यसका लागि प्रतिकेन्द्र ६३ लाख ४६ हजार रकम विनियोजन भएको छ । ७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका वडामा अनुमानित ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको लागतमा एकतले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुनेछ ।