लक्ष्यभन्दा १० करोड कम राजस्व

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँके र बर्दिया कार्यक्षेत्र भएको यहाँस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म निर्धारित लक्ष्यभन्दा १० करोड कम राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा ७ प्रतिशत बढी कर संकलन भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशलाई लक्षित गरी सुर्खेतमा राजस्व कार्यालय स्थापना भएपछि यहाँ कम कर संकलन भएको हो । यहाँ साबिक मध्य तथा सुदूरपश्चिमका १० जिल्ला हेर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय थियो । संघीयता कार्यान्वयनपछि करदाता र कार्यक्षेत्र घटाइएको हो । चालु वर्षको वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालयले २ अर्ब ७५ करोड १३ लाख ५६ हजार लक्ष्य निर्धारण गरेकामा २ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । जुन वैशाख मसान्तसम्मको लक्ष्यको ९६.१६ प्रतिशत हो ।

वैशाखसम्मको लक्ष्य हेर्दा सबैभन्दा कम राजस्व संकलन आयकरमा देखिन्छ । १ अर्ब १६ करोड ८८ लाख ३२ हजार लक्ष्य रहेको आयकरमा जम्मा १ अर्ब २ करोड ५७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ । सबैभन्दा बढी करको स्रोत आयकरलाई मानिन्छ । आयकर संकलन कम हुँदा लक्ष्य हासिल हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि घर बहाल कर स्थानीय तहले संकलन गरिरहेका छन् । यस वर्ष बहाल कर ५ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । पुरानो स्वास्थ्य कर ७७ लाख ७ हजार र ६५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ शिक्षा कर संलकन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सूचनाअधिकारी नवराज पराजुलीले बताए ।

कार्यालयका अनुसार गत वर्षको वैशाखसम्म निर्धारित लक्ष्यको १ सय ७ प्रतिशत कर संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कार्यालयले ३ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको थियो ।

चालु आवमा कार्यालयले लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि जेठ र असार मसान्तसम्म ८६ करोड ४२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत वर्ष १० जिल्ला कार्यक्षेत्र हुँदा जेठ र असारमा कर कार्यालयले लक्ष्य प्राप्तिका लागि असुल्नुपर्ने रकम जम्मा ५३ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँ मात्र थियो ।

यस वर्षको सुरुमा कार्यालयलाई ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि सुर्खेतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सञ्चालनपछि करदाताको संख्या घटेको थियो । करदाता संख्या घटेपछि निर्धारित लक्ष्यमा संशोधन गरिएको थियो । ‘चालु वर्षका लागि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ,’ आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी पराजुलीले भने, ‘असार मसान्तसम्म लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा विश्वस्त छौँ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राप्तीपारिलाई कम बजेट

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि बाँकेलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । राप्तीपारिका स्थानीय तहलाई कम बजेट परेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जिल्लाका ८ स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । 

सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब ३२ करोड २३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई छुटयाएको छ । उपमहानगरपालिकाले ६९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ जसमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ ३१ करोड ४८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ३८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाका लागि सरकारले ४१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोहलपुरले वित्तीय समानीकरणतर्फ १९ करोड १५ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । जिल्लामा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका लागि गरिएको बजेट विनियोजन गाउँपालिकाको भन्दा बढी छ । गाउँपालिकामध्ये खजुरालाई सरकारले सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

यस गाउँपालिकाले ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १५ करोड ३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले खजुरा गाउँपालिकाकै हाराहारीमा बजेट पाएको छ । यसले ३७ करोड २४ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १६ करोड २४ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । राप्ती सोनारीले वित्तीय समानीकरणतर्फ बाँकेका गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको हो ।

विकासमा पछि परेको राप्तीपारिको नरैनापुर गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारबाट सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ । नरैनापुरले २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ आगामी वर्षका लागि पाउने भएको हो । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

जानकी गाउँपालिकाका लागि नरैनापुरकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । वित्तीय समानीकरणतर्फ १२ करोड ८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १० करोड ७० लाख रुपैयाँ जानकीका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको हो ।

डुडुवा गाउँपालिकाका लागि २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ ११ करोड ७५ लाख र ससर्त अनुदानमा ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा वित्तीयतर्फ १५ करोड ५४ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्