नगरभन्दा गाउँपालिकाको बजेट धेरै

बर्दियामा ६ नगर र २ गाउँपालिका छन् । नगरपालिकाको संख्या धेरै भए पनि नगरमा बजारका तुलनामा ग्रामीण क्षेत्र धेरै छन् । बढैयाताल गाउँपालिकाले नगरपालिकाभन्दा बढी बजेट पाएको छ । बढैयाताल गापाले ३७ करोड ७५ लाख बजेट पाएको छ । तर, ठाकुरबाबा नगरपालिकाले भने ३० करोड ६६ लाख, बाँसगढी नगरपालिकाले ३७ करोड ५१ लाख, मधुवन नगरपालिकाले ३३ करोड ३२ लाख बजेट पाएको छ ।

त्यस्तै राजापुर नगरपालिकाले ३७ करोड ८८ लाख, बारबर्दिया नगरपालिकाले ४० करोड १२ लाख बजेट पाएका छन् । सबैभन्दा बढी गुलरिया नगरपालिकाले ४१ करोड ४१ लाख र सबैभन्दा कम गेरुवा गाउँपालिकाले २६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । बर्दियाका स्थानीय सरकारकालागि सरकारले डेढ अर्ब बढी बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ ।

स्थानीय तहको भुगोल, क्षेत्र, जनसंख्या र आन्तरिक आर्थिक श्रोतका आधारमा सरकारले अनुदान दिने गरेको हो । भुगोलको हिसावले बर्दिया सुगम भएपनि ग्रामिण क्षेत्र बढी छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा साना शहर बिस्तारका क्रममा छन् । स्थानीय सरकार आएसँगै कर बढेको छ ।

गाउँपालिकाले पनि ५० लाख बढी आन्तरिक कर उठाएका छन् । ग्रामिण क्षेत्र बढी रहेका कारण बर्दियाका पालिकाले अरु जिल्ला भन्दा कम बजेट पाएका हुन । सरकारले दिने अनुदान बजेटबाट विकासका कामहरू सम्भव नहुने योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्दै आएको बढैयाताल गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख लालबहादुर योगीले बताए ।

सडक, खानेपानी, स्वास्थ्यलगायत भौतिक पुर्बाधारको दृष्टिकोणले जिल्लाको सदरमुकाम गुलरिया मुस्किलले नगरपालिकाको हैसियत राख्छ । तर, बर्दियाका गाउँगाउँलाई नगरपालिका बनाइएको छ । सार्वजनिक वन, राष्ट्रिय निकुन्ज र विकट क्षेत्रलाई पनि नगरपालिकाभित्रै राखिएको छ । जम्मा ८ स्थानीय तहमध्ये ६ नगरपालिका छ । बढैयाताल र गेरुवा गरी दुई गाउँपालिका छन् । बर्दियामा नगरपालिका गठन गर्दा मुख्यतः जनसंख्यालाई आधार मानियो ।

तर, भौतिक पुर्वाधारलाई भने बेवास्ता गर्दा धेरै गाउँ विकास विना नै नगरमा परिणत भएका छन् । सबैभन्दा विकट मानिने सुर्खेत जाने हर्रे डाँडासम्मको वन बाँसगढी नगरपालिकामा पर्छ । तीनतिरैबाट कर्णालीले घेरिएको श्रीलंका टापुको उपमा पाएको राजापुर क्षेत्र पनि नगरपालिका हो । मगरागाडीमा थोरै बजार रहेको अधिकांश क्षेत्रमा वन रहेको बारबर्दिया नगरपालिका बनेको छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जसँग जोडिएको ठाकुरबाबा नगरपालिका छ । गाउँ मात्र भएको मधुवन पनि नगरपालिकाहो । ‘नगरपालिका भएपनि सेवा सुविधा पहिलेभन्दा बढी पाइएको छैन । कर भने बढी तिर्नु परेको छ । खोर र गोठको पनि कर असुली भइरहेको छ,’ बाँसगढी नगरपालिका मोतिपुर गाउँका बसन्त चौधरी भन्छन्, ‘नगरपालिका भनिएपनि सडक गतिलो छैन । खानेपानीको कुनै व्यवस्था छैन ।’

स्थानीयतह संरचना प्राविधिक सहयोग समिति निर्देशिकाले नगरपालिकाका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको थियो । तर, राजनीतिक दलका नेताले जनसंख्या बाहेकका अन्य मापदण्ड तर्फ ध्यान नदिंदा बढी नगरपालिका भयो । स्थानीय शासन बिज्ञ मिनबहादुर मल्लले तराईमा नगरपालिका गठन गर्दा जनसंख्या ४० हजार आवश्यक पर्ने बताए ।

त्यसैको आधारमा धमाधम नगरपालिका बनाइए । ‘तर त्यसको दीर्घकालिन असर हेरिएन,’ उनले भने, ‘नगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक ७५ लाख बार्षिक आम्दानी हुनु पर्छ ।’ आम्दानी बढाउनका लागि नगरपालिकाले करकै दायरा बढाएका छन् ।

मालपोतदेखि घर करसम्म बढेको छ । नगरपालिकाका लागि ल्याण्ड फिल्ड साईट, पार्क, उद्यान, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनिवार्य हुनु पर्छ । त्यस्तै दमकल, एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, बर्दियाका अधिकांश नगरपालिकासँग आफ्नै दमकल छैन ।

नगरपालिकामा साना तथा मझौला उद्योग, बैंक तथा बित्तिय संस्था, खाने पानीतथा ढलको निकास, सार्वजिनक शौचालय, सार्वजनिक सभाहल, सामुदायिक भवन तथा व्यवस्थित बद्यशाला हुनु पर्ने नगरपालिका गठनको मापदण्ड हो ।

त्यस्तै संचार, विद्युत र भरपर्दो सडक, खेल मैदान, वस पार्क वा खाली जग्गा हुनुपर्ने अर्को मापदण्ड छ । तर, नगरपालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि मापदण्ड पूरा भएको देखिदैन । जिल्ला समन्वय अधिकारी विश्वमित्र कुइकेलले मापदण्ड पूरा गरेर कुनै पनि नगरपालिका स्थापना नभएको बताए ।

‘मुलुकभरीकै नगरपालिका हेर्ने हो भने १० प्रतिशतले पनि पूरा गरेको पाउनु हुन्न । नगरपालिका भइसकेपछि त्यो मापदण्ड पूरा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब गठन हुने नगरपालिकाले सबै मापदण्ड पूरा गर्लान ।’ व्यवस्थित सहरीकरण र सहरमा शासन गर्ने शासकीय संरचनाका लागि नगरपालिका गठनमा जोड दिइएको हो । गाउँभन्दा सहरको जीवनशैली सहजहुने यातायात, खानेपानी, विद्युत् स्वास्थ्य र रोजगारीलगायतका अवसर पनि बढी हुने भएकाले समाजनगरतर्फ आकर्षित हुन थालेको हो ।