निजी क्षेत्र उत्साही

अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश ५ सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलनले ठूला र एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम बनाउने कार्यक्रमले साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए ।

‘चालु औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याउने र निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याएर सहजीकरण गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सरल कर्जा र निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानले पनि उद्योगीलाई धेरै सहयोग पुग्नेछ ।’

बजेटमा तीन तहकै सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि केन्द्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवनकुमार बन्जाडेले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुदृढीकरणमात्यसले सहयोग पुग्ने बताए ।

बजेटले लुम्बिनी र नेपालगन्जलाई टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बौद्ध सम्पदा क्षेत्रको विकास, पर्यटकीय गन्तव्यका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल र नेपालगन्जमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना, बुद्धकला साहित्य सम्मेलन, लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउनेलगायत कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाटा) का कार्यवाहक अध्यक्ष सञ्जय बजिमयले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २०७६ र नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई सफल पार्न बजेट सहयोगी बनेको बताए । ‘कृषि, उद्योग र सहकारीको माध्यमबाट पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक छ ।’

केही विश्लेषकले भने सरकार राम्रो हुने नाममा धेरै नै लोकप्रिय कार्यक्रमलाई मात्रै जोड दिएको र बजेट कनिका छरेजस्तै छरेको टिप्पणी गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सबैको चित्त बुझाउन प्रदेश सरकारको बजेट पालिकास्तरको जस्तो सानो आकारको बनाइएको बताए ।

‘नियमतः जिल्ला र प्रदेशलाई प्रभाव पार्ने खालका मझौला योजना प्रदेश सरकारका हुन्,’ उनले भने, ‘तर यो बजेटले एउटा वडा र टोललाई मात्रै प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो विधिको उल्लंघन हो ।’ कृषिलाई प्राथमिकता भनिए पनि कृषिमा बजेट घटाउनु र शिक्षामा बजेट कम गर्नुले सरकारको विकासप्रतिको दृष्टिकोण फितलो देखिएको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटै पालिकामा १२ हजार बेरोजगार

ठाकुरसिंह थारू

बर्दिया — प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बढैयाताल गाउँपालिकामा १२ हजार बढी युवाले बेरोजगार फारम भरेका छन् । उनीहरूले कामका लागि फारम भरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा सिंचाइका लागि कुलो मर्मत गर्दै स्थानीय । तस्बिर : ठाकुरसिंह/कान्तिपुर

पहिलो चरणमा एउटा वडाबाट १ सय जनालाई कामका लागि छनोट गरिएको छ । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म २ सय जनालाई काममा लगाइसकेको छ ।

गाउँपालिकाको रोजगार कार्यक्रमका संयोजक विमल पौडेलले पहिलो चरणमा अति विपन्न बेरोजगारलाई छनोट गरिएको बताए । उनीहरूलाई खानेपानी, सिंचाइ मर्मतलगायत काममा लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकालाई ४५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । वडा ४ बाट सबैभन्दा बढी करिब तीन हजार बेरोजगारले काम मागेका छन् । उक्त वडामा मुक्त कमैयाको बढी बसोबास छ । पहिलो चरणमा वडा १, ४, ५, ६, ७ र ९ का दुई सय युवाले काम पाएका हुन् । उनीहरूका लागि दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ ज्याला तोकिएको छ ।

कामका लागि आवेदन दिने युवालाई प्राथमिकताअनुसार रोजगारी दिने लक्ष्य छ । ‘हामीले रोजगार कार्यक्रमबाट कुनै उपकरण किनेका छैनौं । किनभने बढीभन्दा बढी युवालाई काम उपलब्ध गराउनु छ,’ कार्यक्रम संयोजक पौडेलले भने, ‘धेरै बेरोजगार नागरिकको आवेदन परेकाले सबैलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।’

कतिपय युवाले सिकर्मी, डकर्मी, कार्पेन्टर, मोबाइल मर्मत, हार्डवेयर, वेल्डिङ सीप तालिम दिन माग गरेका छन् । उनीहरूले सीप सिक्न पाए स्थानीय रूपमा स्वरोजगार हुने दाबी गरे । ‘कुलो खन्ने, सिंचाइको काम पहिले पनि गरिएकै हो । केही दिन काम गर्‍यो, त्यसपछि फेरि काम खोज्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवेदन दिएका धनिराम चौधरीले भने, ‘हामीलाई सीपको आवश्यकता छ । सीप भयो भने जीवनभरिलाई काम लाग्थ्यो ।’

प्रकाशित : असार २, २०७६ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्