कृषि, जलविद्युत् र शिक्षामा जोड

असार २ गते गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले गाउँसभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा कृषिको विविधीकरण, व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरणमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख बालीहरूमा आत्मनिर्भर हुने नेपाल सरकारको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै थोपा, कुलो सिंचाइ, बीउबिजनको उपलब्धतामा जोड दिइएको छ । हरेक वडामा सामूहिक तरकारी, फलफूल खेती सुरु गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याइने तथा प्रांगारिक मल निर्माणलाई व्यवस्थित तथा विकास गरी अर्गानिक उत्पादन भूमेको पहिचान नारालाई सार्थकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । पशु तथा बाली बिमामा कृषकको पहुँच सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल र ठोस कदम चालिने, अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम पनि गाउँसभाले पारित गरेको छ ।

घरघरमा करेसाबारी : कृषक रोजगारी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिने, एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमलाई विकास र विस्तार गरिने, माटो परीक्षणका आधारमा माटो सुहाउँदो खेती गर्ने अभियान थालिने र त्यसका लागि पनि अनुदानका कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ ।

मारिङ कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई नयाँ प्रजातिको विरुवा परीक्षण स्थल तथा कृषि अनुसन्धानका लागि प्रयोगशाला स्थापना र सामूहिक खेती प्रणालीको नमुनाको रूपमा विकास गरी कृषि उद्योग तथा कृषि पर्यटन नमुनाका रूपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

निर्माणाधीन लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गरिने, सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना निर्माण गरी एउटा जलविद्युत् आयोजनामा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको लगानी साझेदारीमा सञ्चालन हुने गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने नीति कार्यक्रम बनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रअन्तर्गत अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ । प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक तथा युद्ध पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि भाषा, कला, संस्कृतिको पहिचान, अध्ययन, संवर्द्धन, संरक्षण, विकास र प्रचारप्रसारका साथै आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

महत युद्ध स्मारिका बृहत् योजना, चुनबाङ जनयुद्ध संग्रहालय, क्याङ्सी जनवादी स्कुललाई जनवादी विद्यालय संग्रहालय, काँक्री आदिवासी जनजाति संग्रहालयलाई अझै प्रभावकारी योजना र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका साथै सहयोगी निकाय र प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग थप सहयोग र अनुदानका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सामुदायिक विद्यालय तथा शिक्षक लक्षित दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरिनेछ । विद्यालयको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको विकास गरिने, विद्यालय शिक्षा सुधार परियोजनालाई व्यवस्थित गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । बालमैत्री र प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि नमुना विद्यालय निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

माध्यमिक विद्यालयहरूमा गुणस्तर कायम गरी प्राविधिक कक्षा संचालनका लागि आवश्यक पहल र व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी नभई अभिभावकमा पर्न गएको आर्थिक भार शिक्षक अपुग भएर आवश्यक न्यूनतम पाठ्यघण्टासमेत नपुग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्वयंसेवा कार्यक्रमबाट स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।