द्वन्द्वमा यौन हिंसापीडित महिलाको अवस्था दयनीय

कार्यक्रममा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी आचार्यले द्वन्द्वमा एक पक्षले अर्कोलाई कमजोर बनाउन महिलामाथि हिंसा गर्ने गरेको बताइन् ।

‘द्वन्द्वमा विरोधी पक्षका महिलालाई यौन हिंसा गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यस्ता थुप्रै घटना भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पीडित महिला अहिले पनि खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । अनेक मानसिक यातना सहेर बसेका छन् ।’ पीडित महिलालाई घरपरिवार, समाज र राज्यबाट विभेद भइरहेको उनले बताइन् । श्रीमान् मारिएका, बेपत्ता पारिएका र यौन हिंसामा परेका महिलालाई सम्पत्ति भोगचलन र क्षतिपूर्ति प्राप्तिबाट वञ्चित गर्नुका साथै सामाजिक दुर्व्यवहार भइरहेको आचार्यले बताइन् ।

सांसद दामा शर्माले द्वन्द्वमा धेरै महिला यौन हिंसाबाट पीडित भएको बताइन् । पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र समाजमा इज्जतसाथ बस्न समस्या भइरहेको उनले बताइन् । ‘म पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी भएकी छु । महिलालाई नियन्त्रणमा लिएर यौन हिंसा गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने र परिवारका सदस्यलाई तनाव दिने काम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँघरमा धेरै यस्ता पीडित महिला छन् । उनीहरूलाई जीवनयापन र सामाजिक सम्मानको समस्या छ ।’ कतिपय महिलालाई विवाह गर्न र पारिवारिक सम्बन्ध सहज बनाउनसमेत समस्या भइरहेको उनले बताइन् ।

द्वन्द्वपीडित महिलाको अवस्था दयनीय भएको बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष यमुना घर्तीले बताइन् । पीडितलाई अझै पनि न्याय प्राप्त हुन नसकेकामा उनले दुःख व्यक्त गरिन् । ‘द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेकालाई न्याय दिन कोही तयार छैन । उनीहरूको समस्याबारे गम्भीरता देखिंदैन,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयलाई अहिले घरपरिवार र समाजमा समेत अपहेलना सहनुपरेको छ । हिंसाको पीडामाथि सामाजिक दुर्व्यवहार थपिएको छ ।’

प्रदेश ५ की उपसभामुख कृष्णी थारूले पीडित महिलालाई न्याय दिन सबैको सहयोग जरुरी रहेको बताइन् । ‘पीडितले निवेदन दिएर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्नुपर्छ । न्यायका लागि निरन्तर लड्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी न्यायका लागि आफ्नातर्फबाट भूमिका खेल्न तयार छौं । कोही पनि महिला एकपछि अर्को हिंसाबाट पीडित नहुन् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।’

प्रदेश सांसद सरस्वती गौतमले महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाले बालबालिका र सिंगो परिवारमा नकारात्मक असर गर्ने बताइन् । ‘यौन हिंसाको पीडाले लामो समयसम्म असर गर्छ । पारिवारिक विखण्डन आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘पीडित झन् समस्यामा पर्छन् । बालबालिका अलपत्र पर्छन् । पीडितलाई समयमै न्याय दिन जरुरी छ ।’

द्वन्द्वमा भएका ज्यादतीका घटनाप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष हुमा डीसीले बताइन् । सञ्जालकी सचिव पद्मा चौधरीले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएमा हिंसाले प्रश्रय पाउने धारणा व्यक्त गरिन् । पीडितलाई न्याय दिन समाजका सचेत वर्गले पहल गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।