लालपुर्जा फुकुवा गर्न माग

अव्यवस्थित बसोबास रहेको क्षेत्रका स्थानीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । पुर्जा प्राप्त भएपछि उक्त जग्गा किनबेच गर्नुका साथै बैंकमा धितो राखेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको भन्दै ०६८ सालमा रोक्का गरेको थियो । लामो समयसम्म मालपोतले जग्गा फुकुवा गर्न नमानेपछि सुनवलका स्थानीय बासिन्दाले रोक्का जग्गा फुकुवा संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू केही दिनअघि भूमिसुधार मन्त्रालयसम्म पुगेका थिए ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष टेकप्रसाद न्यौपानेले पुर्जा बनेदेखि नै स्थानीयले राज्यलाई मालपोत तिर्दै आएको बताए । रोक्का भएपछि बैंकमा धितो राख्न र बेचबिखन गर्न पाएका छैनन् । ‘हामीले कर तिरिरहेका छौं । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको पनि होइन,’ उनले भने, ‘पुर्जा दिएर रोक्का गर्ने र छानबिनबाट पुर्जा वितरण प्रक्रिया सही ठहरिंदा पनि फुकुवा नगरेर गरिब दुःखीलाई दुःख दिने काम भएको छ ।’

अख्तियारमा उजुरी परेपछि पुर्जा वितरण भएका जग्गा सार्वजनिक, गुठी र तालतलैया के हो भन्ने विषयमा स्थानीय तहले समिति गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । छानबिनमा बर्दघाट र सुनवल नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा नभएको भनी मालपोत र अख्तियारमा सिफारिस गरेका हुन् ।

०६५ सालमा गठन भएको मनशोभा आयोगका सदस्य इन्द्र सापकोटाले सर्वदलीय निर्णयबाट आयोगमा सदस्य आएको र साबिक गाविसले सार्वजनिक जग्गा होइन भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्र पुर्जा वितरण गरिएको बताए ।

‘स्थानीय तहले छानबिन गरेर सबै पुर्जा व्यक्तिले भोगचलन गरेको र जग्गा सार्वजनिक नभएको सिफारिस गर्दासमेत गरिब जनतालाई दुःख दिन मालपोतले फुकुवा गरेन,’ उनले भने, ‘गलत काम गरेको भए तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही होस्, होइन भने स्थानीयको जग्गा फुकुवा तत्काल हुनुपर्छ ।’

मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख पुष्पराज पाण्डेले अख्तियारमा उजुरी परेपछि पुर्जा रोक्का भएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोक्का गरिराख्नु नपर्ने भन्ने बेहोराको पत्र पठाएको भए पनि फुकुवा गर्नु भन्ने शब्द नभएको उनले बताए । त्यसबेला ३७ हजार कित्ताको पुर्जा वितरण भएको थियो ।