बगनासकाली अब बालमैत्री

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीमगरले सोमबार आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने बताइन् । यसका लागि उनले १ करोड बजेट छुट्याइने बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उत्ति नै बजेट खर्च गर्ने योजना अगाडि बढाएका थिए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भएका कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइने हाम्रो नीति कार्यक्रममा जोड दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अघिल्लो वर्षदेखि सुरु गरेको योजनालाई यस वर्ष पूरा गर्नेछौं ।’ चालु आर्थिक वर्षमा ६० लाख बढी खर्च भइसकेको छ । तर, स्थानीयले भने बजेट खर्च भए अनुसारको उपलब्धि भने नदेखिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

बालबालिकाको विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न गाउँपालिकामा गाउँपालिकास्तरीय र प्रत्येक वडामा वडास्तरीय बाल सञ्जाललाई सक्रिय बनाई बालमैत्री गाउँपालिका बनाइने उनले बताइन् ।

नमुना बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने योजना पूरा गर्न बालबालिकको तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गरी स्थितिपत्र प्रकाशन गर्नेछ । विद्यालय भर्ना हुन र अध्ययन गर्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न बालबालिकालाई गाउँपालिकाबाट विशेष छात्रवृत्ति र सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अगाडि सारेको उनले बताइन् ।

अभियानलाई सफल पार्न बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ‘अभियानअन्तर्गत बाल श्रममुक्त गाउँपालिका बनाइनेछ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा बालमैत्रीका सबै खुड्किला तथा सूचक पूरा गरी बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना गर्ने र कुनै पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर नरहने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ । विद्यालय भर्ना नभएका प्राथमिक उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन वडा सदस्यहरूमार्फत प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए ।

अभियानलाई सफल पार्न विद्यालयमा शिक्षकहरूको शिक्षण सिकाइ क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विषयगत तथा सूचना प्रविधि तालिम दिइनेछ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शैक्षिक सामग्री, भौतिक सामग्री, विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालाजस्ता विषयमा सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आगामी शैक्षिक सत्रबाट विद्यालयहरूमा लागू गरिनेछ ।’ शिक्षकहरूलाई पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमलगायत नवीनतम् ज्ञानको पुनर्ताजगीका लागि प्रतियोगात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति उसले लिएको छ ।